नवलपुर : नवलपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी साधन नामसारी प्रक्रियामै खुलेआम सेटिङ र कमिसनको खेल चलिरहेको पाइएको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम राजस्व तिरेर सहज रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने नामसारी प्रक्रिया कर्मचारी–बिचौलियाको मिलेमतोमा महँगो र जटिल बनाइएको भन्दै सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्।

सरकारी व्यवस्था अनुसार दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको नामसारी गर्दा ५ सय रुपैयाँ, साना तथा हलुका सवारी साधनको १ हजार रुपैयाँ र ठूला सवारी साधनको २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा भने नामसारीकै लागि राजस्वभन्दा धेरै गुणा बढी रकम बुझाउन बाध्य पारिएको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार, राजस्वभन्दा बढी असुलिएको रकम बिचौलिया, केही कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्ने गरेको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी ठूला सवारी साधनको नामसारी गर्दा सरकारी दर अनुसार २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा ८ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको एक यातायात व्यवसायीले बताए। उनका अनुसार, “यदि सवारी साधन कार्यालयमै लगेर प्रक्रिया पूरा गरियो भने केही सस्तो पर्न सक्छ, तर सवारी नलगेमा बिचौलियामार्फत ८–१० हजार रुपैयाँ तिर्नैपर्छ। नत्र फाइल नै अगाडि बढ्दैन।”

उनले थपे, तोकिएको राजस्व तिरेपछि बाँकी रकम बिचौलियाले संकलन गरी निश्चित भाग कर्मचारीसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको स्रोतको दाबी छ। साना सवारी साधनको नामसारीमा पनि कमिसन नबुझाएसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ।

कार्यालय परिसर वरपर सक्रिय बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीलाई प्रक्रिया झन्झटिलो भएको डर देखाउँदै “सेटिङ नगरे काम हुँदैन” भन्दै रकम असुल्ने गरेको व्यापक गुनासो आएको छ। एक सेवाग्राहीले भने, “नामसारी जस्तो सामान्य प्रशासनिक सेवाका लागि पनि कमिसन तिर्नु परेपछि हामी आर्थिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा समेत पीडित हुन्छौँ।”

अर्का सेवाग्राहीका अनुसार, “सरकारी कार्यालयले नै सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको सहारा लिन बाध्य बनाउनु अत्यन्तै लज्जास्पद अवस्था हो। यहाँ नियम र कानुन कागजमै सीमित छन्, व्यवहारमा लागू हुँदैनन्।”

कावासोती एक सवारी साधनका धनीले नामसारी प्रक्रियामा सरकारले तोकेको २ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व तिरे पनि कार्यालयभित्रको सेटिङ र बाहिर सक्रिय बिचौलियाको दबाबका कारण थप ७ हजार रुपैयाँ कमिसन बुझाउनुपरेको बताए। उनले भने, “कमिसन नदिएसम्म फाइल अगाडि बढ्दैन भन्ने स्पष्ट संकेत पाएपछि बाध्य भएर रकम बुझाएँ।”

यातायात व्यवस्था कार्यालयका कार्यालय प्रमुख गोविन्द चौधरी भने कार्यालयभित्र कुनै पनि प्रकारको सेटिङ वा कमिसनको खेल भएको कुरा अस्वीकार गर्छन्। उनले सबै काम नियम र कानुनअनुसार भइरहेको दाबी गर्दै, “यहाँ कुनै किसिमको सेटिङ छैन,” भन्ने प्रतिक्रिया दिए।

तर कार्यालय प्रमुखको यो दाबीलाई स्थानीय सेवाग्राहीहरूले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नामसारी, जाँचपासलगायत सेवामा कर्मचारी र बिचौलियाबीच स्पष्ट मिलेमतो देखिँदा पनि कार्यालय प्रमुखले अनुगमन र नियन्त्रणमा कुनै चासो नदेखाएको गम्भीर आरोप छ।

“कार्यालयभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रमुखलाई थाहा छैन भन्नु आफैंमा हास्यास्पद हो,” एक सेवाग्राहीले आक्रोश व्यक्त गरे, “सबै कुरा देख्दा–देख्दै पनि चुप लागेर बस्नु झनै दुखद र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो।”

स्थानीयबासीहरूका यस्तो अवस्था निरन्तर रहँदा पनि कार्यालय प्रमुखबाट कुनै प्रभावकारी पहल नदेखिनुले मौन सहमतिको आशंका पैदा भएको उनीहरूको भनाइ छ। “यदि कार्यालय प्रमुख स्वयं इमानदार र सक्रिय हुने हो भने, सेटिङ र कमिसनको खेल सम्भव नै हुँदैनथ्यो,” अर्का एक सेवाग्राहीले भने।

सेवाग्राही र यातायात व्यवसायीहरूले सवारी नामसारी प्रक्रियामा भइरहेको अनियमितता, कमिसन असुली र बिचौलियाको भूमिकामाथि तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सेवाग्राहीले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।