काठमाडौं : दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा आएपछि संगठनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा व्यापक सुधारको थालनी गरिएको छ। कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल प्रहरीले मासिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरेको हो, जसलाई पुरस्कार र बढुवासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । प्रहरीको नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को अघिल्लो साता बसेको बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि पारित गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार पुस १ गतेदेखि नयाँ मूल्यांकन प्रणाली लागू भइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अब प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी), जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसएसपी, एसपी र डिएसपी) तथा तालिम केन्द्रका समादेशकहरूको मूल्यांकन हरेक महिना तोकिएका सूचकका आधारमा हुनेछ। यसअघि वार्षिक रूपमा हुँदै आएको मूल्यांकन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै अब मासिक प्रगति र तथ्यांकमा आधारित मूल्यांकन गरिनेछ।

७५ सूचकमा मूल्यांकन, उत्कृष्टलाई पुरस्कार

नयाँ प्रणालीमा ७५ वटा स्पष्ट सूचक तय गरिएको छ। प्रशासनिक कार्य, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण, अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय, संगठनका निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई सूचकमा समेटिएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखको १२५ पूर्णांक र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको १०० पूर्णांकमा मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको छ। उत्कृष्ट मूल्यांकन हासिल गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई पुरस्कार प्रदान गरिने र यही मूल्यांकन अंकलाई बढुवाका लागि प्रयोग हुने कार्यसम्पादन नम्बरको आधार बनाइनेछ।

अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता

कार्यविधिमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । जघन्य अपराधका फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भएमा चार अंक र सामान्य अपराधका फरार अभियुक्त पक्राउ गरेमा एक अंक प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, संगठनका निर्देशन र परिपत्र कार्यान्वयन, कर्मचारीको समयमै रमाना गरिएको–नगरिएको, आन्तरिक अनुशासन र व्यवस्थापनका विषयमा पनि मूल्यांकन अंक तोकिएको छ।

पाँच श्रेणीमा जिल्ला वर्गीकरण

मूल्यांकनलाई न्यायसंगत बनाउन जिल्लालाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। जनघनत्व, अपराधको दर, भौगोलिक बनोट र सुरक्षा चुनौतीका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो । काठमाडौं, ललितपुर, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कास्की ‘क’ श्रेणीमा परेका छन्। तराईका बाँकी जिल्ला तथा भक्तपुरजस्ता उच्च जनघनत्व भएका केही पहाडी जिल्ला ‘ख’ वर्गमा राखिएका छन् । मध्यम सुरक्षा चुनौती भएका पहाडी जिल्ला ‘ग’, अन्य पहाडी जिल्ला ‘घ’ र हिमाली जिल्ला ‘ङ’ वर्गमा राखिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नयाँ प्रणालीले संगठनभित्र काम गर्ने संस्कृतिको विकास, निष्पक्ष मूल्यांकन र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।