पर्सा : विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन समस्या देखिएको छ। सङ्घीयतापछि समेत अतिक्रमण नियन्त्रणमा आए पनि पुराना अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता ल्याउन सकस भइरहेको छ।
आंकडा अनुसार, सन् २००२ अघिसम्म मधेस प्रदेशमा ५,५३६ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको थियो। २००२–२०१२ बीच थप ३,९७७ हेक्टर र २०१२–२०२३ बीच १७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यसरी सन् २०२३ सम्म कुल ९,६९२ हेक्टर वन अतिक्रमित भएको तथ्याङ्क छ।
जिल्लागत विवरणमा सर्लाही सबैभन्दा धेरै ३,०२३ हेक्टर, रौतहट १,७१० हेक्टर, धनुषा १,६५८ हेक्टर, बार १,२०३ हेक्टर, सिरहा ९७६ हेक्टर, महोत्तरी ६३९ हेक्टर, पर्सा ४६८ हेक्टर र सप्तरी १२ हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ।
मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलका अनुसार, नयाँ अतिक्रमण नियन्त्रणमा भए पनि पुराना अतिक्रमण फिर्ता ल्याउन विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहकार्य आवश्यक छ।
पर्सा जिल्लामा मात्र ४६८ हेक्टर वन अतिक्रमित छ। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार ठोरी गाउँपालिका क्षेत्रको बाराह नदीदेखि पश्चिमतर्फ २७० हेक्टर, गादीमाई साझेदारी वन १६७ हेक्टर, सखुवाप्रसौनी मधुवन ३२ हेक्टर, सबैया साझेदारी २२ हेक्टर र विन्दवासिनी साझेदारी १२ हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ।
वन अधिकृत मञ्जुर अहमदका अनुसार, पर्सामा माओवादी द्वन्द्वकालमा अत्यधिक अतिक्रमण भएको थियो। जनसङ्ख्या वृद्धि, काठको माग, कमजोर प्रशासन र तस्करीले वन अतिक्रमणलाई बढावा दिएको छ।
पर्सामा ११,५७५ हेक्टर वन क्षेत्र छ, जसमा चारवटा सामुदायिक वन, तीनवटा साझेदारी वन, धार्मिक वन र निजी वन रहेका छन्। यहाँ साल, खयर, मसला, टिक, सिमल, सिसो, जामुनलगायतका रूख फेला पर्छन्।
वन अधिकृत अहमदले भने, “अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन सरोकारवाला निकाय एक भएर काम गर्नुपर्नेछ र अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही आवश्यक छ।”
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
