अव्यवस्थित सहरीकरण र नदी अतिक्रमणका कारण बाढीको प्रभाव अझै बढेको छ। खोलानदी किनारमा बनेका घर, टहरा, विद्यालय, अस्पताल र व्यापारिक भवनहरूमा बाढी पस्दा जनजीवन प्रभावित बनेको छ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलका अनुसार त्रिपुरेश्वरदेखि बल्खु हुँदै चोभारसम्मका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नमराज घिमिरेले पनि भक्तपुर र मध्यपुरथिमिका जोखिमयुक्त क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको र राहतका सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले रबरबोटसहितको विशेष टोली परिचालन गरिएको र बागमती र नख्खुखोला किनारका बस्तीहरूमा उच्च सतर्कता अपनाइएको बताउनुभयो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार चोभार गल्छी क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँले बागमती किनारका बस्तीहरूबाट स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीका अनुसार मन्त्री घिसिङले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा टोली परिचालन गर्न आदेश दिनुभएको हो।
अतिक्रमणले बाढीलाई थप घातक बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले बागमती नदीको बहाब क्षेत्र ४० मिटर र अन्य सहायक नदीहरूको २० मिटर तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा नदी किनार अतिक्रमण बढेको र अहिलेको संकट त्यसकै परिणाम भएको वातावरणविद् प्रकाशमणि शर्माले बताउनुभयो।
शान्तिनगर, कालीमाटी, थापाथली, बल्खु, बुद्धनगर, गैह्रीगाउँ, राधेराधे, ग्वार्को, मनोहरा लगायतका बस्तीहरूमा बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएको छ। नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीहरू विस्थापित भएका छन्।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, “नदीखोलालाई आफ्नो बहाब क्षेत्रमा बग्न दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो।” अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगरेसम्म यस्ता प्राकृतिक विपद्को पुनरावृत्ति हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
