काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको ठेक्कामा मिलेमतो प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गठन गरेको छानविन समितिको म्याद ४ दिन थप भएको छ । एक साताभित्र प्रतिवेदन दिन नसकेपछि बिहीबार म्याद थप भएको हो ।

नेपाल प्रहरीको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा २/३ जना ठेकदार बाहेक अरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नमिल्नेगरी सेटिङ गरिएको विषयमा कार्यालयले गत साता उपसचिव विनोद कुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि यस प्रकरणमा छानविन समिति गठन भएको थियो । छानविन समितिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लागेको छ भने छानविनमा ढिलाई भएकोमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

छानविनको क्रममा प्रष्ट रुपमा मिलेमतो देखिएपनि प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाई भएको हो । सेटिङमा संलग्न ठेकदारहरु छानविनलाई प्रभावमा पार्ने प्रयासमा छन् ।सो छानविन प्रभावित पार्न प्रहरीको प्रबन्ध शाखामा सेटिङ मिलाउने ठेकदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी तथा श्रवण अग्रवालले दौडधुप गरिरहेका छन् । उनीहरुको दौडधुप चलिरहेको बेला छानविन प्रतिवेदन लम्बिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक रुपमा छानविन गर्दा ठेक्कामा मिलेमतो देखिएको भन्दै विस्तृत छानविन गर्न खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । छानविन गरेर त्यस विषयमा जानकारी दिन समेत अख्तियारले भनेको छ ।

कपडा लगायत सामानको बोलपत्रमा पछिल्लो तीन वर्षमा करोडौंका सामान कम्तीमा दुई पटक आपुर्ति गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी एकै वर्षमा प्रहरीमा मात्र करोडौंको जुत्ता र कपडा आपुर्ति हुन्छ । पछिल्लो चार वर्षयता ज्ञानेन्द्र, टोपेन्द्र र श्रवणको समूहले मात्र प्रहरीमा सामान आपुर्ति गर्दै आएका छन् ।

जसअनुसार प्रहरीको सबै ठेक्का यसपटक पनि एकलौटी रुपमा हात पार्ने उनीहरुको योजना छ । लागत अनुमानबराबरकै मूल्य राखेर यसमा करोडौंको कमिसन चलखेल हुन लागेको छ ।जबकी बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सिमित बनाउनु पनि भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । जसकारण अख्तियारले यसमा छानविन थालेपछि प्रबन्ध शाखाका प्रहरी पनि तनावमा छन् ।प्रहरीको अहिलेको करिव डेढ अर्बको ठेक्कामा ५० करोड घोटाला हुन लागेको तथ्यसहित उजुरी परेपछि अख्तियारले गम्भीर रुपमा चासो राखेको हो ।