पोखरा : पत्रकारिताको पवित्र आवरणमा लुकेर पोखराबाट सञ्चालित समाधान दैनिकले वर्षौंदेखि राज्य, सार्वजनिक निकाय र विज्ञापनदाताहरूलाई नियोजित रूपमा ठग्दै आएको डरलाग्दो सत्य बाहिर आएको छ ।

यो पत्रिकाले एकातिर ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भनेर पत्रिकामा उल्लेख गरेर टेण्डर र सूचनाका विज्ञापन हत्याउँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रदेश ‘क’ वर्गीकरणको सुविधा लिएर राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं रुपैयाँ लुट्ने धन्दा चलाएको खुलासा भएको छ । यो दोहोरो चरित्रले पत्रकारिताको मर्यादा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

समाधान मिडिया प्रा.लि.बाट प्रकाशित हुने समाधान दैनिकले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई छल्दै टेण्डरका सूचनाहरू प्रकाशन गरेर ठूला रकम असुल्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ अनुसार टेण्डर र सार्वजनिक सूचनाहरू राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित हुनैपर्छ, अन्यथा ती कानुनी रूपमा अमान्य हुन्छन्। तर, समाधान दैनिकले आफूलाई ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भन्दै विज्ञापनदाताहरूलाई झुक्याएर यस्ता सूचनाहरू छाप्दै आएको छ, जुन सरासर गैरकानुनी हो।

यति मात्र होइन, यही पत्रिकाले प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणमा आफूलाई गण्डकी प्रदेशको ‘क’ वर्गमा राखेर नेपाल विज्ञापन बोर्डमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा वार्षिक ४ लाख २२ हजार ६२८ रुपैयाँ लुट्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समेत यो पत्रिकाले ४ लाख १४ हजार ९६ रुपैयाँ (अन्य दस्तुर कटाएर) हुलाक सेवा विभागमार्फत बुझिसकेको छ। यो दोहोरो ठगीले समाधान दैनिकको नियत र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

समाधान मिडिया प्रा.लि.का अध्यक्ष उमनाथ बरालले यो ठगीको बचाउ गर्दै नेपाल विज्ञापन बोर्डले नै ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेख्न अनुमति दिएको दाबी गरे। तर, बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले यो दाबीलाई स्पष्ट रूपमा खण्डन गर्दै भने, “प्रेस काउन्सिलले ‘प्रदेश क’ मा वर्गीकृत गरेको पत्रिकाले ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेख्नु सरासर ठगी हो।”

समाधान दैनिकका सञ्चालकहरु उमनाथ बराल, विप्लव पौडेल र रामकृष्ण ज्ञवालीसहितको टोली ।

यस्तै, सञ्चालक विप्लव पौडेलले आफूलाई यो धन्दाबारे थाहा नभएको भन्दै पन्छिन खोजे। अर्का सञ्चालक रामकृष्ण ज्ञवाली लगायतको टोली पनि यो प्रकरणमा मौन छ । सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा, प्रेस काउन्सिल नेपालकै सदस्य केशवशरण लामिछाने यो पत्रिकाका सम्पादक छन् । आफ्नै पत्रिकामा यस्तो ठगी हुँदा पनि उनले मौनता साँध्नुले उनको भूमिका र विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा प्रश्न गर्न खोज्दा न त सम्पादक लामिछानेले फोन रिसिभ गरे, न त म्यासेजको नैं जवाफ दिए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले पत्रिकाहरूले आफ्नो वर्गीकरणअनुसारको स्तर खुलाउनुपर्ने र गलत भएको खण्डमा उजुरी गर्न सकिने बताए । तर, समाधान दैनिकले वर्षौंदेखि यो ठगीको धन्दा चलाउँदा पनि काउन्सिलको निगरानी र कारबाही किन भएन ? यो प्रश्नले काउन्सिलको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

समाधान मिडिया प्रा.लि.का अध्यक्ष उमनाथ बराल र अर्का सञ्चालक एवम् बाराही ग्रुपका विप्लव पौडेल ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ले पत्रिकाहरूलाई स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वर्गीकरणमा देशभरका ८५७ पत्रिकामध्ये १३५ राष्ट्रिय, १६३ प्रदेश र ५७७ स्थानीय स्तरमा वर्गीकृत छन् । समाधान दैनिक प्रदेश ‘क’ मा परेको छ, जसले मासिक ३५ हजार २१९ रुपैयाँका दरले वार्षिक लाखौं रकम लिन्छ। तर, यही पत्रिकाले ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेखेर टेण्डरका सूचनाहरू छाप्नु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले अपराध हो।

कास्कीबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले राज्यबाट २०८१/०८२ मा मात्र प्राप्त गरेको रकम । स्रोतः हुलाक निर्देशनालय पोखरा

ठगीको जालो : कसरी चल्छ यो धन्दा? समाधान दैनिकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४लाई उल्लङ्घन गर्दै टेण्डर र सूचनाका विज्ञापनहरू छापेर सार्वजनिक निकायहरूलाई झुक्याउँदै आएको छ। ऐनको दफा २५ ले स्पष्ट भन्छ, “सार्वजनिक सूचनाहरू राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित हुनुपर्छ।” तर, समाधान दैनिकले आफूलाई ‘राष्ट्रिय’ भन्दै यस्ता सूचनाहरू छापेर गैरकानुनी कामलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको छ।

यसैगरी, प्रेस काउन्सिलमा समाधान दैनिकले आफूलाई प्रदेशस्तरको पत्रिका भन्दै कागजपत्र पेस गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनको लाखौं रुपैयाँ पनि बार्षिक रुपमा असुल्दैं आईरहेको छ । यो दोहोरो चरित्रले पत्रकारिताको मर्यादालाई मात्र होइन, राज्यको ढुकुटीमाथि समेत लुट मच्चाएको छ ।

नेकपा एमालेका नेताहरुबाट सञ्चालित समाधान मिडिया प्रा.लि.का पात्रहरुको मूख्य संरक्षकका रुपमा नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रहेका छन् ।

समाधान दैनिकको यो ठगीधन्दाले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ । यो केवल एक पत्रिकाको वेथिति मात्र होइन, यो समग्र पत्रकारिता क्षेत्र र नियामक निकायहरूको कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो । यदि यस्ता गतिविधिमाथि तत्काल कारबाही भएन भने, पत्रकारिताको पवित्रता र राज्यको ढुकुटी दुवैमाथि यस्ता लुटेराहरूले खेलवाड गरिरहनेछन् ।