काठमाडौँ : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित बहालवाला कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको हो ।महानिर्देशक अधिकारी वि.सं. २०७१ देखि २०७४ सम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए भने २०७८ माघदेखि क्यानको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन्।
उपसमितिले अधिकारीसँगै पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, क्यानका निर्देशकहरू विनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र बाबुराम पौडेल तथा उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने र प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलमाथि पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिन लेखा समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार ठेक्का सम्झौतादेखि नै लागत बढाएर भ्रष्टाचारको शृंखला सुरु भएको थियो । मापदण्डभन्दा कम माटो फिलिङ्ग, सम्झौताभन्दा छोटो रनवे निर्माण, नियमविपरीत कर छुट लगायतका गम्भीर अनियमितता देखिएको छ।
शुरुआती लागत १४ अर्ब अनुमान गरिए पनि २२ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरिएको, इपिसी मोडेलअनुसार सम्झौता परिमार्जन गर्न नमिल्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पटक–पटक सामग्री थपिएको तथा कर छुटको निर्णय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र काटेर दोषीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धानलाई अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुर्याएको छैन ।
महानिर्देशक अधिकारीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयसँग राम्रो सम्बन्ध छ । जसकारण अख्तियार मौन बसेको आरोप छ । अधिकारीमाथिको अनुसन्धान प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोकेको स्रोत बताउँछ ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
