सम्पादकीय : नेपालको कारागार व्यवस्थापन आज गम्भीर समस्याको चपेटामा परेको छ । विशेषतः चितवनको भरतपुर कारागार अहिले क्षमता अभाव, संरचनागत कमजोरी र व्यवस्थापनगत चुनौतीका कारण देशकै समस्याग्रस्त कारागारमध्ये एक बन्न पुगेको छ । कारागारको मूल उद्देश्य अपराधीलाई सुरक्षित निगरानीका बीच मानवअधिकारअनुरूप पुनर्संस्कार गर्नु हो । तर, भरतपुर कारागारको आजको अवस्थाले राज्यको दायित्व र कारागार सुधारप्रति देखिएको उदासीनता स्पष्ट देखाउँछ ।

हाल यस कारागारमा ६३० जना कैदीबन्दी छन्, जसमध्ये ५९३ पुरुष, ३७ महिला र दुई आश्रित बालबालिका छन् । क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राख्नु कारागार प्रशासनलाई मात्र हैरान बनाउने कुरा होइन, कैदीबन्दीका आधारभूत मानवअधिकारसमेत प्रभावित हुन्छन् । अझ विडम्बनाको विषय त के छ भने भरतपुर कारागारमा ३० जना कैदीबन्दीले त्रिपालमुनि रात बिताउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यसले कारागार व्यवस्थापनको अवस्था दयनीय रहेको देखाउँछ । जेनजी आन्दोलनपछि भागेर फर्किएका कैदीबन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्न झनै समस्या देखिएको छ । आन्दोलनका क्रममा भदौ २५ गते ७४३ जना कैदीबन्दी फरार भएका थिए, जसमध्ये ११३ जना अझै बाहिर छन् । फर्किएकामध्ये ४६ जनालाई भरतपुर कारागारमा राख्नुपर्ने हुँदा कोठामा ठाउँ नपुग्दा त्रिपालमुनि राख्नुपरेको कारागार प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाको भनाइ छ ।

अझै ११३ जना फरार कैदीबन्दीसमेत फर्कने अवस्थामा हालको संरचना र क्षमता कति कमजोरसिद्ध हुन्छ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कारागारमा भीड बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी, मनोसामाजिक अवस्थाजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा ठूलो दबाब पर्छ । त्रिपालमुनि बस्न बाध्य कैदीबन्दीहरू चिसोको समयमा झन् कमजोर बन्छन् । यस्तो अवस्था कुनै पनि सभ्य समाजका लागि लज्जास्पद विषय हो । राज्यले अपराधी भए पनि उनीहरूको आधारभूत मर्यादा र जीवनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नैतिक तथा कानुनी दायित्व हो ।
कैदीबन्दीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै उपाय अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

तत्कालका लागि अतिरिक्त अस्थायी संरचना, नजिकका कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था र स्वास्थ्यलगायत आधारभूतसेवामा विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ । दीर्घकालीनरूपमा भने कारागारका क्षमता विस्तार, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, पुनर्संस्कारमुखी कार्यक्रम र मानवअधिकारमैत्री संरचना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक देखिन्छ । कारागार व्यवस्थापन राज्यको कमजोरी होइन, राज्यकै चरित्रको सूचक पनि हो ।

कैदीबन्दीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा समस्या समाधान गर्न सकिएन भने सुरक्षा जोखिम, मानवअधिकार हनन र प्रशासनिक असफलता झन् बढेर जानेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा चुनौतीलाई पनि मध्येनजर गर्दै कारागार व्यवस्थापनमा अविलम्ब गम्भीर ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ ।