लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखलाई बहुमतले महाभियोग लगाउने तयारी

काठमाडौं : स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेका शंकर पोखरेललाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाएपछि सो प्रक्रिया नै विवादमा तानिएको छ।

मुख्यममन्त्री पोखरेलको शपथ रोक्न माग गर्दै विपक्षी ४२ सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएर केही घण्टा धर्ना बसेका थिए। उनीहरुले शपथ रोक्न नाराबाजी समेत गरे। तर, ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई जबर्जस्ती शपथ गराएका छन्।

आइतबार दिउँसो बहुमत रहेको दाबी गर्दै पोखरेलले नियुक्ति लिएका थिए। तर, एमालेका सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् भने पोखरेलको पक्षमा रहेका भनिएका दुई सांसद धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले उनको विपक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अर्की सांसद विमला ओलीले पनि माओवादी केन्द्रमा लागेको स्पष्ट पारिन्।

यसरी चार सांसदले साथ छाडेपछि प्रदेशसभामा ४१ सिट रहेको एमालेको सांसद संख्या ३७ मा झरेको छ। यस्तो बेलामा मुख्यमन्त्रीका रुपमा पोखरेललाई नियुक्त गर्नु अस्वभाविक र संवैधानिक नैतिकताविरुद्ध भएको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलबाट कानुनी दाउपेचका आधारमा सत्ता लम्ब्याउने खेल भयो,’ भट्टराईले भने, ‘यो अस्वाभाविक र संवैधानिक नैतिकताको विरुद्ध छ।’

एमालेकै नेता भीम रावलले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छत्रछायामा अर्को पदलोलुप चर्तिकला गरेको टिप्पणी गरे।

‘लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई निर्वस्त्र तुल्याई संविधानकै मर्यादामा अघात पुग्नेगरी निजबाट भएका क्रियाकलापले लोकतन्त्र र राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाएको छ। प्रम केपीको छत्रछायामा अर्को पदलोलुप चर्तिकला।’ रावलले ट्विट गरेका छन्।

आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर पोखरेलले प्रदेश सभा अन्त्य गराएका थिए। त्यसपछि उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। राजीनामा दिँदा उनले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार बनेको सरकारबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रसँग मिलेर मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ गते माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा चार दल मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर, सो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नै नभई प्रदेश सभा अन्त्य गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो दलसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ ९१० अनुसार सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखसँग निवेदन दिएका थिए। सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई नियुक्त पनि गरेका थिए।

तर, पोखरेलले आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी नै गलत भएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा। ‘अविश्वासको प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर पदमुक्त भइसकेको व्यक्ति पुनः मुख्यमन्त्रीका लागि योग्य मानिँदैन,’ थापाले भने, ‘त्यसका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। तर, लुम्बिनीमा त उसैले डकैतीको शैली अपनाएपछि के गर्ने ?’

थापाले लुम्बिनीमा संविधानको हुर्मत लिएर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिँडो थामेको आरोप लगाए। ‘शंकर पोखरेलले लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्रीको बिँडो थामेका छन्। यो त ज्ञानेन्द्रले दीपेन्द्रलाई मरेपछि राजा बनाएको भन्दा पनि निकृष्ट भयो,’ उनले भने।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले आफूहरुसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष निवेदन दिएका थिए।

४२ सांसद सशरीर उपस्थित भएर देखाउँदा पनि प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई नै शपथ गराएपछि उनीहरु आक्रोशित छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले प्रदेश प्रमुख लाचार भएको आरोप लगाए।

‘प्रदेश प्रमुख लाचार भएर बस्नुभएको छ,’ बरालले नेपालखबरसँग भने, ‘अब हामी पोलिटिकल स्टेप हेर्छौँ, त्यसपछि अर्को स्टेप चाल्छौँ।’

कसरी हट्छन् त पोखरेल ?

पुनः नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन अब एक वर्ष कुर्नुपर्ने कतिपयले बताएका छन्। तर, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने उनलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने सकिने बताउँछन्।

‘अविश्वासको प्रस्तावबाहेक अन्य विकल्पबाट पोखरेललाई हटाउन मिल्दैन। यसअघि ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि कुनै कारबाही अघि नबढी सकियो। भोटिङमा गएर असफल नभएकोले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ,’ भट्टराईले थपे।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने अल्पमतमा रहेका व्यक्तिलाई गलत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेकोले बहुमतले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाएर जान सकिने दाबी गर्छन्।

‘अब ४२ जनाले आफैँ मुख्यमन्त्री घोषणा गरेर जाने र शपथ ग्रहण गर्न सक्छन्,’ थापाले भने, ‘संविधानमा नभएको काम प्रदेश प्रमुखले गरेपछि उनलाई मान्न किन प¥यो र ?’

थापाले त प्रदेश प्रमुखलाई महाभियोग लगाउन सकिने समेत बताए। ‘प्रदेश प्रमुखलाई महाभियोग लगाउने हैसियत त्यही बहुमत संख्याले राख्छ, अरु विकल्प छैन। संविधान र कानुन नहेरी प्रदेश प्रमुखले लाजघिन सबै पचाएपछि उनलाई महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव राखेर जान सक्छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले तर्क गरे।

Promise Education Consultancy