हात्तीको अवैध सीमापार व्यापारमा नेपाली पर्यटन व्यवसायी

काठमाडौं : चितवनको सौराहामा होटल चलाउने ज्ञानेन्द्रबहादुर बिष्टलाई उनले कहिलेदेखि हात्ती पाल्न थाले यकिन मिति याद छैन । तर जहिलेदेखि हात्ती पालिए, तिनले सधैं आफूलाई नाफा नै दिएको उनी निर्धक्क बताउँछन् ।

सौराहाका अन्य होटल जस्तै उनले आफ्ना हजारौं पाहुनालाई हात्तीमाथि चढाएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिरका सामुदायिक वनहरूमा सफारी गराएका छन्, अनि यसबापत करोडौं शुल्क उठाएका छन् ।

२०७६ सालको चैतसम्म उनीसँग तत्काल रहेका दुई हात्ती बिहानदेखि साँझसम्म पाहुनाको सेवामा व्यस्त हुन्थे । तर कोभिड महामारीले पर्यटकीय गतिविधिमा भाँजो हालेपछि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूका लागि नेपालका सबैभन्दा लोकपि्रय गन्तव्यमध्येको एक चितवन पनि सुनसान हुन थाल्यो ।

त्यसको एक वर्षपछि आजसम्म आइपुग्दा सरकारले यात्रामा लगाएका विभिन्नस्तरका प्रतिबन्धहरू खुल्ने क्रम शुरु भएको छ, तर पनि बिष्टलगायत चितवनका होटल व्यवसायीहरूको अनुभवमा सामान्य अवस्थाको ५० प्रतिशत जति पर्यटक पनि आएका छैनन् । अर्थात्, दुःखका दिनहरू अझै छन् ।

विगत डेढ महिनादेखि भने बिष्टले आशाको नयाँ किरण देख्न लागेका छन् । उनको आशा पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर होइन, बरु खर्च घटाउने उपायका कारण उब्जिएको हो ।

केही हप्ताअगाडि उनले दुईमध्ये एउटा हात्ती कुनै भारतीय व्यापारीलाई बेचे । यसबाट उनले तत्कालै ६५ लाख रुपैयाँ मात्र कमाएनन्, एउटा हात्तीको खाना र माउतेका लागि लाग्ने मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च पनि जोगाए ।

हात्ती सफारी सेवा दिने चितवनका होटल व्यवसायीहरूको एक समूहका अध्यक्ष तथा अर्का होटल व्यवसायी ऋषि तिवारीका अनुसार विगत तीन महिनामा उनको समूहका सदस्यहरूले कम्तीमा पनि २० वटा हात्ती बेचिसके । त्यसैले त, हात्तीको सङ्ख्यासँगै प्रतिस्पर्धा पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेकाले उनी आशावादी छन्, ‘अबको व्यापार फेरि पहिलेजस्तै खराब चाहिं नहोला ।’

तिवारीका अनुसार उनको सहकारीअन्तर्गत रहेका २० भन्दा बढी हात्ती बेचिएसँगै अब ३५ वटा हात्ती मात्रै बाँकी छन् । सहकारी स्थापना भएपछिको दुई दशकमा यो सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो ।

यद्यपि, नेपाल र भारत दुवै सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि (साइटिस)का पक्ष राष्ट्र हुन् । एशियाली हात्ती, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुसूची १ मा सूचीकृत छ । अर्थात् यसलाई व्यावसायिक उद्देश्यले यस सूचीमा भएका जीवित प्रजाति वा तिनका अंग आयात-निर्यात गर्न साइटिस पक्ष राष्ट्र भएका देशहरूमा निषेध गरिएको छ ।

साइटिसको ‘वैज्ञानिक निकाय’ ले यस्तो ओसारपसार ‘प्रजातिको जीवनका लागि नकारात्मक नहुने’ सिफारिस गरी सम्बन्धित व्यवस्थापन निकायले पनि ओसारपसार कानूनसम्मत भएको महसूस गरी अनुमतिपत्र जारी गरेको अवस्थामा मात्र यस्ता प्रजातिलाई दुई देशबीच ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै, आयात गर्ने देशको व्यवस्थापन निकाय पनि यी जनावरहरू व्यावसायिक उद्देश्यले प्रयोग नहुने र यसले उक्त जीवलाई नकारात्मक असर नगर्ने कुरामा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

साइटिसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले २०७३ सालमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन जारी गरेको छ । ऐनका अनुसार, ‘कसैले पनि दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमूना खरीदबिक्री गर्न, आफूसँग राख्न, प्रयोग गर्न, रोप्न, हुर्काउन, नियन्त्रित प्रजनन गर्न, ओसारपसार गर्न वा निकासी वा पैठारी गर्न वा गराउन हुँदैन ।’

नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका होटल व्यवसायीले पर्यटक चढाउन पालेका हात्ती भारततर्फ बेच्दैछन् । कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन हुँदा पनि सरकार मूकदर्शक छ
ऐनको परिभाषाअनुसार ‘दुर्लभ’ वन्यजन्तु र वनस्पतिमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुसूची १ मा भएका सबै जीवजन्तु तथा वनस्पति पर्दछन् ।

यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने तौरतरिका समेटेर सरकारले २०७६ सालमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली जारी गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद-२ अनुसार सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको स्वामित्व लिन र व्यापार गर्नका लागि विभिन्न मापदण्ड पूरा गरी सरकारबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्छ ।

तर हाल भइरहेको हात्तीको व्यापारमा यी कानून लागू भएका छैनन् । ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता हरिभद्र आचार्यका अनुसार आजसम्म कसैले पनि यस्तो अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको छैन ।

‘स्पष्टतः अवैध’

हाल भइरहेको हात्तीको सीमापार व्यापार स्पष्टतः अवैध हो र यो रोक्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो भन्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा ।

तर, आचार्यका अनुसार हाल भइरहेका कारोबारका सम्बन्धमा सरकारलाई ‘औपचारिक रूपमा’ कुनै सूचना प्राप्त भइनसकेकाले कुनै पनि ठोस कदम चालिएको छैन । हुनत आफूले व्यक्तिगत रूपमा यसबारे सुनेको र व्यापार प्रमाणित हुनेबित्तिकै कारबाही हुने आश्वासन दिन पनि आचार्य पछि पर्दैनन् ।

उनका अनुसार, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि यस विषयमा अध्ययन गर्ने र आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार दिइएको छ । तर निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारी यस विषयमा आफूले केही गर्न त के, बोल्न समेत नमिल्ने बताउँछन् ।

गएको ५ चैत एउटा थप हात्ती बेचिएको सूचना सामाजिक सञ्जालमा फैलियो । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रिय स्तरको सञ्चारमाध्यममा नै यो समाचार आयो । त्यसको अझ एक दिनपछि, अर्थात् ७ चैतमा यसबारे कुरा गर्न जिल्लाभरिको सुरक्षा व्यवस्था नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार भएका चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेलाई सम्पर्क गर्दा उनले अवैध व्यापार भएको सूचना पुष्टि हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘के रहेछ हामीले पनि बुझ्न खोज्यौं, तर केही भएको छैन भन्ने जानकारी आयो । तपाईंले भनेको कुरा पुष्टि भएन ।’

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो-पब्लिक) नामको गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माका अनुसार कानून बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा यसरी चासो नदिने हो भने कानूनको अर्थ हुँदैन । उनले भने, ‘बरु राज्यले कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको अर्थ यो हुनसक्छ कि दुई पक्ष (राज्य र व्यापारी) बीच ठूलो साँठगाँठ छ । हामीले आफैं हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि उल्लङ्घन गरिरहेका छौं ।’

कति हात्ती छन् अभिलेखै छैन

२०७६ सालमा जारी सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हात्ती पाल्ने व्यक्ति वा संस्थाले ती हात्तीलाई विभागमा दर्ता गर्नुपर्छ अन्यथा, राज्यले तिनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तर नियमावली लागू भएको एक वर्ष चार महिना बित्दा न त कोही व्यापारी आफ्ना हात्ती दर्ता गर्न गए, न सरकारले केही पहल गर्‍यो ।

त्यसैले, नेपालमा घरपालुवा हात्तीको सङ्ख्या कति छ वा थियो भनेर सरकारसँग पनि यकिन जानकारी छैन । केही अध्ययनहरूले नेपालमा करिब २०० हात्ती मानव नियन्त्रणमा रहेको देखाएका छन्, जसमध्ये आधाजति सरकारी र आधा निजी स्वामित्वमा छन् । निजी स्वामित्वका मध्ये करीब ८० प्रतिशत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका सौराहा, अमलटारी र कसरा क्षेत्रमा छन् ।

गत वर्षदेखि निकुञ्ज आफैंले पनि आफू वरपरका मानव-नियन्त्रित हात्तीको तथ्याङ्क राख्न थालेको छ । लकडाउन खुलिसकेपछिको तथ्याङ्क अनुसार सौराहा, अमलटारी र कसरा क्षेत्रका होटलहरूको स्वामित्वमा ६५ वटा हात्ती थिए भन्छन् निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारी । यसबाहेक केही विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले पनि सौराहामा फरक-फरक उद्देश्यका लागि हात्ती पालिरहेका छन् ।

होटल व्यवसायी ऋषि तिवारीका अनुसार, चितवनमा हात्तीको सङ्ख्या केही महिनाअघिसम्म करीब ८० थियो ।

तर हालै मात्र कम्तीमा २० वटा हात्ती बाहिरिंदा यो सङ्ख्या २५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको र यो अभूतपूर्व रहेको उनको दाबी छ ।

विगत केही वर्षदेखि व्यक्तिगत रूपमा नै पालुवा वन्यजन्तुबारे अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको चितवनस्थित जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका भेटेरिनरियन अमिर सडौलाका अनुसार विगत वर्षहरूमा बढीमा तीन वटा जति हात्तीको मात्र किनबेच हुन्थ्यो, त्यो पनि नेपालभित्रै । उनी भन्छन्, ‘केही नाफा भएन भने त मान्छेले बेच्ने हो, तर विगतमा त्यस्तो हुँदै भएन ।’

अहिले जुन परिमाणमा नेपाल र भारतबीच हात्तीको व्यापार भइरहेको छ, त्यो एकदमै अस्वाभाविक छ भन्छिन् संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित एलिफन्ट एइड इन्टरन्यासनलकी संस्थापक क्यारोल बक्ली । ‘एक वर्षदेखि महामारी व्याप्त छ, तर पनि बजारभरि हात्ती किन्ने मान्छेको भीड छ’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसमाथि, उनीहरू एकदमै महँगो मूल्य तिर्न तयार छन्, त्यो पनि सधैं नगदमै ।’

अनिश्चिततातर्फको यात्रा

यद्यपि संरक्षणकर्मीहरूको टाउको दुख्नाको मूल कारण कानूनको कार्यान्वयनमा राज्य असफल भयो भन्ने होइन । उनीहरूलाई राज्यको भन्दा पनि तिनै अबोध हात्तीहरूको चिन्ता छ, जो भारत पुगेपछि नेपालको भन्दा बढ्ता दयनीय अवस्थामा बाँच्न बाध्य हुन्छन् ।

चितवनका पशु अधिकारकर्मी सुरजन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारतमा हात्तीहरूलाई विभिन्न मन्दिर बाहिर बाँधेर धार्मिक क्रियाकलापहरूमा मात्र नभएर र्‍यालीहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ, जुन चितवनको सफारीभन्दा बढी नै अमानवीय हुन्छ ।’ उनको दाबीलाई विगतका विभिन्न समाचारले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

क्यारोल बक्लीका अनुसार अहिले नेपालबाट गएका हात्ती भारतभित्रै वा भारतबाहिर बारम्बार बेचिन सक्छन् र पुनः नेपाल फर्काइन पनि सक्छन्, जसले उनीहरूको जीवनमा दुःखको नयाँ शृङ्खला मात्र थप्छ ।

तर भारतीय व्यापारीहरूले चितवनका होटल व्यवसायीहरूसँग सीधै कुरा नगरी फरकफरक दलाल प्रयोग गर्ने र उनीहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार हात्तीको गन्तव्यबारे बताउने भएकाले बिक्रेतालाई हात्तीको भविष्यबारे केही जानकारी हुँदैन ।

उदाहरणका लागि, ज्ञानेन्द्रको हात्ती लैजाने दलालहरूले उनको हात्ती सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा एक महाजनको घरमा राख्न लैजान लागेको बताएका थिए । उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ जे भयो, राम्रैका लागि भयो । अब उसले अझ धेरै उखु खान पाउला ।’

तर अधिकारकर्मीहरू भने यसमा सहमत छैनन् । ‘कसैलाई यो सही भइरहेको छ भन्ने लागेको होला, तर यसले हात्तीको पीडालाई हाम्रो आँखाबाट अलि पर पुर्‍याएको मात्र हो’ केही वर्षअगाडि चितवनका मानवनियन्त्रित हात्तीलाई स्वतन्त्र बनाउने अभियान सुरू गरेको एक गैरसरकारी संस्था एशोसिएसन मोईले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा लेखेको छ, ‘अब उनीहरूले दैनिक रूपमा मन्दिर तथा विवाह समारोहमा मालिकको इज्जतको प्रतीकका रूपमा सिक्रीले बाँधिएर एक्लोपन, दुर्व्यवहार र खराब जीवन सहनुपर्नेछ ।’

समस्याको अर्को पाटो

हात्तीको अवैध व्यापारको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै चितवनका युवा अधिकारकर्मी । तस्वीर : प्रवेश श्रेष्ठ
हुनत हात्तीको सीमापार व्यापारको विरोध गर्ने अधिकारकर्मीहरू तिनलाई हालकै अवस्थामा वा होटलवालाकै अधीनमा छाड्न पनि तयार छैनन् । आफ्नो व्यापारका लागि पर्यटकहरूलाई हात्तीमाथि चढ्न लगाएर सफारी गराउने व्यापारीहरूको पनि उनीहरू विरोध नै गर्दछन् । त्यसैले होटलवालाहरूले हात्ती बेच्नुका पछाडि अधिकारकर्मीहरूको पनि हात रहेको केही अनुसन्धाताहरूको दाबी छ ।

अनुसन्धानकर्मी अशोक राम भन्छन्, ‘कोभिड-१९ एउटा कुरा भयो । मान्छेले परापूर्वकालदेखि नै हात्तीलाई आफ्नो सेवामा प्रयोग गरिरहेकै थिए । तर अधिकारकर्मीहरूको विरोधले पनि होटलवालाहरूलाई लाग्यो होला कि अब हात्तीबाट कमाइ सम्भव छैन ।’

यसमा हात्ती व्यवसायी तिवारी पनि सहमत छन् । जनावर र व्यवसायी दुवैको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कानूनलाई आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

तर बक्ली र श्रेष्ठ जस्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा हात्तीको स्वतन्त्रता खोसेर उनीहरूमाथि चढ्नु र माउतेद्वारा उनीहरूलाई नियन्त्रण गरिनु अमानवीय हुने हुनाले अब विस्तारै उनीहरूलाई स्वतन्त्रतातर्फ लैजानुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले चितवनका हात्तीका लागि एक खुला स्याङ्चुअरी बनाउनुपर्ने र त्यहाँ सबै हात्तीहरूलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने श्रेष्ठको माग छ । त्यसो हुँदा पनि चितवन हात्तीहरूको शहरका रूपमा चिनिने र यसले पनि पर्याप्त मात्रामा पर्यटक आकषिर्त गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

तर होटल तथा पर्यटन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूका परस्पर विरोधी स्वार्थहरूका बीचमा सरकार अलमलिएर आफ्नो लय गुमाएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले त, विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्य २०७६ सालको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली अनुसार हात्ती पाल्ने र व्यापार गर्नेलाई अनुमतिपत्र जारी गर्न अनि अनुमतिपत्र लिन नसक्नेलाई कारबाही गर्न नसक्नुको दोष कोभिड महामारीलाई दिन्छन् ।

(यो सामग्री सर्वप्रथम द थर्ड पोलमा प्रकाशित भएको हो ।)

Promise Education Consultancy