सरोकार उपभोक्ता अधिकारको

सम्पादकीय : नेपालमा हालै देशभर विश्व उपभोक्ता दिवस देशभर मनाइएको छ । कोरोना भाइरसको कहरले विश्वव्यापी असर पु¥याउँदा नेपालमा त्यसको प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक होइन । कोरोना महामारीपश्चात् पनि अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सकेको छैन । अझै पनि बजारमा कालोबजारियाकै हालीमुहाली देखिन्छ । सरकारले पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेपछि खाद्यान्नलगायत बस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । बजारमा प्रत्यक्ष कालोबजारी भएको नदेखिए पनि अप्रत्यक्षरुपमा मौकाको फाइदा उठाउनेहरु सक्रिय भइरहेका छन् । यसमा सबै उपभोक्ताहरु सचेत बन्नुपर्ने भएको छ ।
सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ताका चार अधिकार सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइ हुने घोषणा गरेका थिए । यिनै उपभोक्ता अधिकारका साथै अन्य चारवटा अधिकार उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, पहुँच, स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणको अधिकार थप गरेर सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी अनुबन्ध पारित गरेको थियो । त्यसपश्चात् हरेक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रुपमा मनाइने गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । तर, आफ्नो अधिकारबारे उपभोक्ता नै सचेत नहुँदा प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा बढेको छ । आफ्नो अधिकारको सुरक्षाका लागि उपभोक्ता स्वयं जागरुक हुने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबारे चासो राख्ने, कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभावजस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरेको छ । सो व्यवस्थाले प्रत्येक उपभोक्ताका लागि गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ । साथै, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि सुनिश्चित गरिएको छ । बजारमा व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानले गरे पनि बजारमा उपभोग्य वस्तु तथा सामग्रीको संकट उत्पन्न हुनुका पछाडि उपभोक्ताको पनि हात रहेको हुन्छ ।
आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा कालोबजारी हाबी हुन्छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले पनि उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायले सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । बजारमा कुनै पनि वस्तुको कृत्रिम अभाव तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन नदिन उपभोक्ताहरु पनि सचेत हुनु जरूरी देखिन्छ ।

Promise Education Consultancy