सरकार नयाँ बन्न सक्ने ४ तरिका !

काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतको नयाँ फैसलापछि अब संघीय संसदमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा गरी चार पार्टीको उपस्थिति देखिने भएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक/एक सांसद रहने भएका छन् । यद्दपी सांसद रहे पनि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल हुन आवश्यक मत नभएकाले यि दल सम्बद्ध सांसदको हैसियत भने स्वतन्त्रका रूपमा मात्रै रहनेछ।

अदालतले गरेको यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद्को गणितमा एमाले १२१ (प्रत्यक्ष ८ र समानुपातिक ४१), माओवादी केन्द्र ५३ (प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७), कांग्रेस ६३ (प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक ४०) जसपा ३५ (प्रत्यक्ष २२ र समानुपातिक १३ ) सांसदका साथ भावी राजनीतिमा भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नेछन् ।

यतिमात्रै होइन, यो फैसलाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्वका रूपमा संसदमा केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति नरहेको पनि प्रष्ट पार्छ । त्यसैले ओली अब प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको साथ लिएर मात्र पदमा टिकिरहन सक्ने अवस्था बनेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिने बित्तिकै विश्वासको मत लिन अर्को दलको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई बहुमतमा पुग्न कुल १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा ४ तरिकाले सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ।

१. एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार

सर्वोच्च अदालतले साबिकका पार्टी ब्युँताउने निर्णय गरेका कारण त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा स्वभाविक रुपमा वर्तमान सरकार एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारजस्तो बन्न पुग्छ ।

तर, ओलीसँग पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काे साथ अब नहुने देखिन्छ । यद्धपी कथम कदाचित यी दुई पार्टी मिलिहालेमा संसदमा १७४ सांसद संख्या पुग्छ।

एमालेतर्फका सानु शिवाको निधन भएकाे र माओवादी तर्फका अग्नि सापकोटा सभामुख हुँदा पुग्न आउने १७२ को संख्या सुविधाजनक बहुमत त हुन्छ तर यो समीकरणको कुनै सम्भावना छैन ।

२. एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार

एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० बाँकी रहन्छन् । कांग्रेसतर्फका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भएको र मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका कारण कांग्रेससँग जम्मा ६१ सांसद छन्।

दुई शक्ति जोड्दा दुई तिहाइको सरकार बन्छ। अर्थात् १ सय ८१ सांसदको समर्थन रहेको सरकार बन्न सक्छ।

तर पूर्व एमाले भित्रको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल खेमा ओलीलाई कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने ठाउँमा पुगेकोले यस्तो सरकार बन्ने सम्भावना पनि कमै हुन्छ ।

३. एमाले र जनता समाजवादीको संयुक्त सरकार

एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र जनता समाजवादीका भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित हरिनारायण रौनियार र जेलमा रहेका रेशम चौधरी बाहेकको अंकगणितमा १ सय ५३ सांसद पुग्छन् ।

यसरी बन्ने सरकार बहुमतको त हुन्छ, तर पूर्व एमाले भित्रको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल खेमाका सांसदहरुको सहमति जरुरी पर्छ । जुन सम्भावना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।

३. कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको सरकार

कांग्रेससँग गच्छदार र आलमबाहेक ६१ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रसँग सभामुख बाहेक ५२ सांसद छन् । त्यस्तै, जसपाका भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित रौनियार र जेलमा रहेका चौधरी बाहेक ३३ सांसद छन् । यि सबै जोड्दा १४६ सांसद हुन्छन्। संख्या पनि सरकार बनाउन पुग्छ ।

तत्कालीन एमाले विभाजित बनिसकेकाेले त्यहाँभित्रकाे नेपाल-खनाल खेमाका सांसदहरुले पनि यसरी बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना हुन्छ । अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी संसदमा सभामुख पनि अघि बढ्ने हो भने राजनीतिले यो लय समाउने सम्भावना बढी छ ।

पूर्व एमालेका नेता तथा सांसद गणेश पहाडी पनि यो कोणबाट नयाँ सरकार बन्नसक्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ । संसदमा राजनीतिक र अदालतमा कानूनी लडाइँ लड्दै केपी शर्मा ओलीको सरकारको विकल्प खोजिने पहाडीको भनाइ छ ।

संसदमा अन्य तीन स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु निर्णायक भूमिकामा हुने छैनन् । र यि सांसदहरुको माथिका कुनै पनि खेलमा अनिवार्यता पनि जरुरी पर्दैन ।

Promise Education Consultancy