‘संसद विघटन सदर भए हरेक चुनावपछि २ वर्षमा विघटन हुन्छ’

 

काठमाडौं : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले अहिलेको संसद विघटनले मान्यता पाए चुनाव भएको दुई वर्षपछि हरेक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने गलत नजिर बस्ने दाबी गर्नुभएको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गनुहुँदैपूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौलाले अहिलेको संसद विघटन सदर भए हरेक चुनावपछि दुई वर्षमा संसद विघटन हुने जोखि रहने जिकिर गर्नुभएको हो ।

सरकार बनेको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने संविधानमा व्यवस्था रहेको र त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव आउने भएमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जोखिम बढ्ने उहाँले इजलासमा बहसका क्रममा भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमाथि पनि संग्रौलाले प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश ल्याउने कुरा आफ्नो जवाफमा उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आवधिक निर्वाचनलाई मानेका छौँ, मध्यावधि निर्वाचनलाई होइन ।’ संग्रौलाले प्रधानमन्त्री एकलौटी रूपमा सरकार नभई मन्त्रिपरिषद्को एक अंश रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै बुधवारको इजलासमा बहसमा सहभागि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भनिएको अवस्थामा पाँच वर्षसम्म रहनुपर्ने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीद्वारा हठात् भंग गरिएको बताउनुभयो । विघटन गर्ने अधिकार कसले दियो उहाँलाई ? नेपालको संविधान संविधानसभाले बनाएको हो,’ दाहालले भन्नुभयो ।

सुरुमै बहस गर्न आएका बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि विघटन संविधानको प्रस्तावनाविपरीत रहेको रहेको भन्दै ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार भन्नुभएको छ । कहाँ छ अधिकार, कुन धारामा छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै सरकार चलाऊ, तर विघटनतिर नजाऊ भन्ने संविधानको आसय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै दुई निवेदन दर्ता भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको हो । सर्वोच्चका अनुसार अधिवक्ताद्वय धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो । जसको पेसी बिहीबार तोकिएको निवेदक बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

Promise Education Consultancy