कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुल्ला गरेर सरकारले कृषि उधमीको घाँटी निमोठ्दै

शिव शर्मा, चितवन : सरकारले कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने नीति लिएपछि यहाँका कृषि समुहले चर्को विरोध गरेका छन् । कृषि जन्य क्षेत्रमा सरकारले गत पुष २० गते प्रतक्ष्य बैदेशिक लगानी खुला गर्ने गरि राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेको थियो । कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीले स्वदेशी लागनीकर्ता र व्यवसायीहरु मजदुरमा परिणत हुने सरोकारवालाको दावी छ ।

चितवनको रत्ननगरमा भएको एक कार्यक्रममा १७ वटा संघ सस्थाले सरकारले लिएको बैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति (एफडिआइ) को विरुद्ध एक्वेवद्धता जनाएका छन् । साथै सरकारले लिएको एफडिआइ नीति विरुद्ध १७ सदस्यीय संघर्ष समिति घोषणा भएको छ ।

“कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्दा निजि तथा सरकारी क्षेत्रको अर्बौको लगानी जोखिममा पर्ने प्रवल सम्भावना छ ।” घोषित संघर्ष समितिका संयोजक नेपाल अण्डा उत्पादक संघ केन्द्रिय अध्यक्ष शिव राम केसीले भने, “एफडिआइका कारण कृषि क्षेत्रमा संलग्न रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने पक्का पक्की छ । ग्रामिण क्षेत्रका किसानको हातमुख जोर्ने बाटो समेत सरकारले खोस्दै छ । देश चरम गरिवी तपÞर्m धकेलिदै छ ।”

उनका अनुसार कृषिको प्राथमिक तहमा कुनै पनि सर्तमा बैदेशिक लगानी आउँदा ठुलो आयश्रोत गुम्न सक्छ ।
कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुल्ला हुदाँ यस पेसामा आवद्ध व्यवसायी मजदुर बन्ने र त्यसको लाभ लगानीकर्ताको हातमा पुग्ने संयोजक केसीको भनाइ छ ।

संघर्ष समितिका महासचिव प्रल्हाद दाहालले सरकारको नीतिले स्वदेशी व्यवसायीको उधमशिलता विकासमा कुठाराघात हुने प्रायः निश्चित रहेको बताए ।

कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्न संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने प्रस्ताव संसदले अस्वीकृत गरेको थियो । “संसदले अस्वीकृत गरेको बिषयलाई मन्त्रीपरिसदले हतारमा निर्णय गर्नु अस्वाभाविक छ ।” दाहालले प्रश्न गरे, “सरकारले हतारमा किन निर्णय गर्दैछ ?”

उनका अनुसार संघर्ष समितिले माघ १४ गते माइतीघर मण्डलामा विरोध कार्यक्रम हुने छ । त्यस्तै भोलि नेपाल डेरी एशोसियसनले हेटौडामा विरोध प्रदर्शन गर्नेछ ।

कार्यक्रममा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर बगालेले कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी नै सुरक्षीत गर्न नसकेको सरकारले स्वदेशी कृषि उधमीलाई सडकमा ल्याउन बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नु कृषि उधमी विरुद्ध रहेको बताए । उनले सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता नगरे सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिए । उनका अनुसार आवस्यक परे कानुनी माध्यम समेत अपनाउन आफुहरु बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

अहिले सम्म कुन बैदेशिक लगानीले कति प्रविधी भित्रियो र कति नाफा, घाटा भयो सोको लेखाजोखा गर्न सरकारलाई संघर्ष समितिले सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा माहुरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब , पोल्ट्रीमा १ खर्व २५ अर्व, बाख्रा पालनमा १० अर्ब, केरा खेतीमा ३ अर्ब गरि १ खर्ब ८३ अर्बको लगानी भएको छ। नेपालमा नै कृषि क्षेत्रले ३५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने गर्दछ ।

Promise Education Consultancy