नदीमा भइरहेको तस्करी रोकौं

सम्पादकीय : प्रकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग र नदीजन्य पर्दाथको चोरी निकासी बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । मुलुकमा बहुमतको सरकार र सरकारले गरेको क्रियाकलापका कारण प्रकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग र नदीजन्य पर्दाथको चोरी निकासी बढ्दै गएको हो ।
सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउने तर्फ केन्द्रित हुँदा तस्करहरुले प्रकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग गर्ने मौका पाएका छन । गुण्डागर्दी गर्ने समुहहरु यतिवेला नदीजन्य पर्दाथको चोरी निकासी संलग्न छन । मुलुकमा तीन तहको सरकार रहदा पनि नदीजन्य पर्दाथको अबैध चोरी निकासी हुनुले मुलुकमा कस्तो विधि स्थापित भयो भन्नेमा प्रश्व उब्जिने गरेको छ । नेपालका भित्री नदीहरुमा अहिले व्यापक मात्रमा चोरी बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले नदीजन्य पर्दाथको चोरी निकासी रोक्न ध्यान नदिएका कारण दिनदहाडै नदीमा अबैध चारी बढेको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले सयममै खोलामा ठेक्का लगाउन नसक्नु र नियन्त्रणको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति निकम्बा हुनुले चोरी तस्करीले प्रसय पाइरहेको छ ।
नेपालका नदीहरुको तस्करीकै कारण अस्थित्व संकटमा छ । चोरी बढ्दै गएका कारण नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरु समेत जोखिममा छन । नदीजन्य पर्दाथको चोरी निकासीमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु पनि संलग्न भएको समाचारहरु छापामा प्रकासन हुने गरेका छन ।
उ बेला चुनाबमा भएको खर्च जनप्रतिनिधिहरुले नदीजन्य पदार्थको अबैध दोहोनबाट असुल गर्ने गरेको पाइएको छ । मेयर,वडाध्यक्षहरुले नै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने,सवारी साधन खरिद गरेर डुंगा,गिट्टी र बालुका खरिद विक्रीको काम गर्ने गरेका छन ।
आफ्नै संरक्षणमा रहेको खोलाहरुलाई लक्षित गरी यसरी जनप्रतिनिधिहरुले अबैध रुपमा नदीको दोहोर गर्नुले उनीहरुको नियत माथी शंका गर्ने ठाउँ फेलापरेको छ । चितवनका नदीहरुमा भएको अबैध उत्खनन्मा वडाअध्यक्षहरुको साथ रहेको बुझिन्छ । हिसो चुनाबमा पैसा दिएका गुण्डाहरुलाई वडाध्यक्षहरुले खोला तस्करी गर्ने मौका दिएका भेटिएको छ । नदीजन्य पर्दाथको चोरी निकासी गर्ने गिरोहलाई जनप्रतिनिधिहरुले प्रसय दिएका कारण चोरी तस्करीको व्यापार मौलाएको हो ।
यसरी जनप्रतिनिधिले जनताबाट विमुख भएर प्रकृतिक श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न उद्दत देखिदा देशको संरक्षण कसले गर्ने हो चिन्ताको विषय बनेको छ ।

नदिमा भइरहेको तस्कारीकै कारण नेपालको भौगोलिक बनौट संकटमा छ । बार्षिक करोडौंको राजश्व बालुवामा पानी भइरहेको छ । प्राकृतिक संम्पदाको संरक्षण र राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि नदीमा हुने तस्करी रोकिनु पर्छ । नदीमा भइरहेको तस्करी रोक्न प्रहरी प्रशासन समेत असफल भएको देखिन्छ । राजनीतिक दवाबको कारण प्रहरीले पनि यो काम नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नता डरलाग्दो विषय हो । त्यसैले नदीमा भइरहेको तस्करी रोक्न जनदवाव आवश्यक देखिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले नदीजन्य पर्दाथको चोरी निकासी रोक्न ध्यान नदिएका कारण दिनदहाडै नदीमा अबैध चारी बढेको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले सयममै खोलामा ठेक्का लगाउन नसक्नु र नियन्त्रणको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति निकम्बा हुनुले चोरी तस्करीले प्रसय पाइरहेको छ । नेपालका नदीहरुको तस्करीकै कारण अस्थित्व संकटमा छ । चोरी बढ्दै गएका कारण नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरु समेत जोखिममा छन ।
नदीजन्य पर्दाथको चोरी निकासीमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु पनि संलग्न भएको समाचारहरु छापामा प्रकासन हुने गरेका छन । उ बेला चुनाबमा भएको खर्च जनप्रतिनिधिहरुले नदीजन्य पदार्थको अबैध दोहोनबाट असुल गर्ने गरेको पाइएको छ ।

मेयर,वडाध्यक्षहरुले नै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने,सवारी साधन खरिद गरेर डुंगा,गिट्टी र बालुका खरिद विक्रीको काम गर्ने गरेका छन । आफ्नै संरक्षणमा रहेको खोलाहरुलाई लक्षित गरी यसरी जनप्रतिनिधिहरुले अबैध रुपमा नदीको दोहोर गर्नुले उनीहरुको नियत माथी शंका गर्ने ठाउँ फेलापरेको छ । चितवनका नदीहरुमा भएको अबैध उत्खनन्मा वडाअध्यक्षहरुको साथ रहेको बुझिन्छ । हिसो चुनाबमा पैसा दिएका गुण्डाहरुलाई वडाध्यक्षहरुले खोला तस्करी गर्ने मौका दिएका भेटिएको छ । नदीजन्य पर्दाथको चोरी निकासी गर्ने गिरोहलाई जनप्रतिनिधिहरुले प्रसय दिएका कारण चोरी तस्करीको व्यापार मौलाएको हो ।
यसरी जनप्रतिनिधिले जनताबाट विमुख भएर प्रकृतिक श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न उद्दत देखिदा देशको संरक्षण कसले गर्ने हो चिन्ताको विषय बनेको छ । नदिमा भइरहेको तस्कारीकै कारण नेपालको भौगोलिक बनौट संकटमा छ । बार्षिक करोडौंको राजश्व बालुवामा पानी भइरहेको छ । प्राकृतिक संम्पदाको संरक्षण र राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि नदीमा हुने तस्करी रोकिनु पर्छ । नदीमा भइरहेको तस्करी रोक्न प्रहरी प्रशासन समेत असफल भएको देखिन्छ । राजनीतिक दवाबको कारण प्रहरीले पनि यो काम नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नता डरलाग्दो विषय हो । त्यसैले नदीमा भइरहेको तस्करी रोक्न जनदवाव आवश्यक देखिएको छ ।

Promise Education Consultancy