प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर आज पनि सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार भएको पाँचौँ दिनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले आज पनि बहस हुने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस जारी रहेको हो । यसअघि बिहीबार तीन रिट निवेदकसहित सात जनाले बहस गरेका थिए ।

बिहीबारको सुनुवाइमा रिट निवेदक समृत खरेल र सुलभ खरेलका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क पेश गरे । रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र आरण, वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने र अधिवक्ता ठगेन्द्र गिरीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क राखे ।

बिहीबारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट २५ कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् । इजलासले समयमा निकै कडाइ गरेको छ । बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टा र अधिवक्तालाई १५ मिनेटको समय निर्धारण गरिएको थियो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२ र २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो ।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेको छ ।

Promise Education Consultancy