पूर्वराजाले जस्तै राष्ट्रपतिले ‘जनताको नासो जनतालाई फिर्ता’ गर्नुपर्छ : अर्याल

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ । विहीवार रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका छन् ।

अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । विगतमा राष्ट्रप्रमुखले संविधानविपरीत चालेका कदमहरू फिर्ता लिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । ‘राष्ट्रपति स्वय‌ंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ । राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ । संसद्लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

कार्यकारी अधिकार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानविपरीत आफूमा लगेको र पछि ‘जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको’ उदाहरण दिँदै उनले राष्ट्रपतिले संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता नलिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सांसदहरूले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् सुचारु गर्न सक्ने अर्यालको तर्क थियो ।

गत पुस ५ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ ।

बुधबार रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिता मानन्धर, नवराज पाण्डे, सुजन नेपाल, सुरेन्द्र विक्रम केसी, देवबहादुर महत र रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

रिटमाथिको बहस लामो भएपछि कानून व्यवसायीलाई टाइम कार्ड लागू गरिएको छ । बुधबारबाट बहसमा भाग लिने कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टाको समय तोकिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

Promise Education Consultancy