मध्यवर्ती क्षेत्र र सांगठनिक संरचना !

पशुपति अधिकारी : निकुञ्ज वरिपरीका मानव वस्तिहरु, आबादी जमिन, वन, सिमसार र खोलानालाहरु जहाँ निकुञ्जका वन्यजन्तुहरु बारम्वार आउने जाने गर्दछन र बालिनालि, पशुधन र मानविय क्षति पुर्याउने गर्दछन, त्यस्तो क्षेत्रलाई समेटेर मध्यबर्ती क्षेत्र छुट्ट्याउने कानूनी ब्यबस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले गरेको छ ।

मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापनको मुख्य उद्धेश्य मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्यूनिकरण गरी संरक्षण कार्यलाई सहज र द्धन्द्धमुक्त वनाउने तथा मध्यबर्ती क्षेत्रमा वन पैदावार उत्पादन गरी निकुञ्ज भित्र पर्ने चापमा कमि ल्याउने र स्थानीय समुदायको जीबिकोपार्जनमा सुधार गरी निकुञ्ज माथिको निर्भरतामा कमि ल्याउने हो । त्यसको लागि मध्यबर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यहरुबाट निकुञ्जलाई रक्षाकवच (प्रोटेक्टिभ कभर) प्रदान हुन्छ ।

यस्ता कार्य सम्पादन गर्न मध्यबर्ती क्षेत्रलाई बिभिन्न इकाईहरुमा बिभाजन गरी त्यस्ता इकाईहरुमा उपभोक्ता समितिहरु गठन गरिन्छ । उपभोक्ता समितिले निकुञ्जले आर्जन गरेको ३० देखि ५० प्रतिशत आम्दानी मध्यबर्ती क्षेत्रको सामुदायिक बिकासको लागि खर्च गर्न पाउने कानूनी ब्यबस्था रहेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यबर्ती क्षेत्रलाई २२ वटा उपभोक्ता समितिको क्षेत्रमा बिभाजन गरिएको छ । यी समितिहरु गाउँबस्तीमा गठन गरिएका उपभोक्ता समुहहरुको प्रतिनिधित्वबाट हुने गर्दछन ।
तर मध्यबर्ती क्षेत्रमा गठन गरिने उपभोक्ता समितिहरुमा प्रतिििनधित्व गराउने पद्धति सरल नहुँदा उपभोक्ता समितिहरु एक बर्ष लामो समय लगाएर पनि गठन गर्न सकिएको छैन ।

गत आर्थिक बर्षको साउनबाट गठन गर्न थालेका उपभोक्ता समितिहरु झण्डै डेढ बर्ष बित्दा पनि गठन गरि सकिएको छैन । समितिहरु गठन गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले एउटा उपभोक्ता समिति गठन गर्न हप्तौ सम्म लाग्ने गरेको छ । वन, वन्यजन्तुको संरक्षणमा खटिनु पर्ने जनशतिm उपभोक्ता समिति गठन गर्न लामो समय खटिनु पर्दा संरक्षणको कामले कम प्राथमिकता पाउने गरेको छ । अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यबर्ती क्षेत्र लगायत अन्य ठाउँका मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापनका काममा देखा परेका समस्याहरुलाई निम्नानुसार ब्याख्या गरिएको छ ।
ठुलो सांगठनिक संरचना
उपभोक्ता समितिहरु वस्तीस्तरमा गठन गरेका उपभोक्ता समुहबाट चयन भई गठन हुने गरेका छन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हकमा समिति गठनको लागि भाग लिन पाउने समुहको कुल संख्या १,७८१ रहेको छ । एउटा समितिको क्षेत्र भित्र ४० देखि ९० वटा समुह रहेका छन । यीनै समुहका अध्यक्ष, सचिववाट उपभोक्ता समितिका नौ जना पदाधिकारी चयन गरिन्छ । समितिको क्षेत्रलाई नौ भागमा बिभाजन गरि एक एक जना प्रतिनिधि चुनिन्छ । मध्यबर्ती क्षेत्र भित्र पर्ने सबै गाउँ र वजारमा उपभोक्ता समुह गठन गरिएको हुँदा सांगठनिक संरचना ठुलो र भद्दा वनेको छ ।
समुहको अध्यक्ष सचिव चुन्न समस्या
उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वस्ती स्तरमा रहेका उपभोक्ता समुहहरुबाट अध्यक्ष र सचिव चुन्न सबैभन्दा वढी समस्या हुने गरेको छ । यी दुई जनाले मात्रै उपभोक्ता समितिको चुनावमा भाग लिन पाउने गर्दछन । ठुलो संख्यामा रहेका उपभोक्ता समुहहरु पाँच बर्षको एक पटक चुनावको लागि मात्रै सक्रिय हुने र त्यसैबेला समुहको पुर्नगठन भई नयाँ अध्यक्ष र सचिव चुनिने गर्दछन । यस्ता समुहको संख्या घटवढ गर्न र सदस्य हेरफेर गर्न कठिन हुने गरेको छ । एउटा उपभोक्ता समिति अन्र्तगतका सबै समुहको चुनाव एकै दिन एकै समयमा गर्न नसकिने हुँदा समुहबाट अध्यक्ष, सचिव चयन हुँदै जाँदा आफ्नो दल हार्ने देखेमा राजनैतिक दलहरुले अनेक बहाना वनाएर अरु समुहको चुनाव हुन नदिने, चुनाव पटकपटक सार्ने गरेका छन । यसले गर्दा उपभोक्ता समिति गठन गर्न एक वर्ष भन्दा बढी समय लागेको हो । कम आम्दानी भएका निकुञ्जहरुमा यो समस्याको रुपमा छैन तर वढी आम्दानी भएका चितवन, लाङ्गटाङ्ग, बर्दिया जस्ता राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा भने समस्याको रुपमा रहेको छ ।
पार्टीगत राजनीति हावि
उपभोक्ता समितिको गठनमा पार्टीगत राजनिति हावि हुने गरेको छ । समिति चयनको आधार सन् नव्वेको दशकमा पार्क पिपुल प्रोजेक्टले गठन गरेका वचत तथा ऋण लगानी गर्ने समुह हुन । यीनै समुहलाई मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापन निर्देशिका, २०५६ ले उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्ने बैधानिक समुहको मान्यता प्रदान गर्यो र निर्देशिका लागु भएसँगै वचत तथा ऋण लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि गठन भएका समुहहरुलाई उपभोक्ता समुह भनि नामाकरण गरियो । यसो गर्नाले वन, वन्यजन्तु संरक्षणमा योगदान पुर्याउदै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रियाबाट अलग्गिए र राजनैतिक पृष्ठभुमिका ब्यतिmहरु मात्रै उपभोक्ता समितिमा चयन हुन पाउने आधार तयार भयो । मध्यबर्ती क्षेत्रका वाघमारा, कुमरोज जस्ता वन, वन्यजन्तुको संरक्षणबाट पर्यापर्यटन प्रर्बद्धनमा योगदान पुर्याएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्दा प्रतिनिधित्व हुन पाउने ब्यबस्था छैन । यहि प्रक्रियागत त्रुटिका कारण मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापन कार्यक्रममा वन, वन्यजन्तु संरक्षणको बिषयले कम प्राथमिकता पाउने गरेको छ । अहिलेको सांगठनिक संरचनाबाट मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा वसेर वन, वन्यजन्तु संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएका ब्यतिmका कामको कदर हुन सकेको छैन । मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु गोठाले भुमिकामा मात्रै सिमित हुन पुगेका छन । मध्यबर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एउटै ब्यतिm उपभोक्ता समिति गठन गर्ने उपभोक्ता समुह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गरी दुई वटा समुहमा आबद्ध छन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यबर्ती क्षेत्रमा गठन भएका ७८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहबाट उपभोक्ता समितिहरु गठन हुँदा प्रतिनिधित्व हुँदैन ।
क्षेत्राधिकारमा बिबाद
मध्यबर्ती क्षेत्रको बिद्यमान सांगठनिक संरचना स्थानीय तहलाई कम अधिकार भएको समयमा तयार पारिएको हो । मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापन नियमाबली २०५२ वमोजिम हाल मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापनका काम कार्बाही हुँदै आएका छन । नयाँ संबिधान लागु भएसँगै बिगतका स्थानीय निकायहरु स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । स्थानीय तह र मध्यबर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समितिहरुले गर्ने कतिपय कामहरुमा दोहोरोपना हुने गरेको छ । क्षेत्राधिकार जुँधेको छ, बिवाद बढेको छ । मध्यबर्ती क्षेत्र कार्य क्षेत्र भएका अन्य निकायहरुसँग समेत क्षेत्राधिकारको बिषयमा बिबाद रहेका छन । यो समस्या गर्न हाल सम्म पहल हुन सकेको छैन ।
अब कसरी अगाडी बढ्ने ?
मध्यबर्ती क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रयोजनका लागि र सामुदायिक वन ब्यबस्थापनका लागि दुई भिन्न प्रकृतिका उपभोक्ता समुह गठन गरिएको छ । एउटै ब्यतिm दुई उपभोक्ता समुहमा वस्नु पर्ने यस किसिमको सांगठनिक संरचना आबश्यक छैन । उपभोक्ता समिति गठनका लागि बस्तीस्तरमा गठन गरिएका उपभोक्ता समुहका कारण मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापनको बिद्यमान सांगठनिक संरचनामा राजनैतिक पृष्ठभुमिका ब्यतिmहरु मात्रै चुनिएर आउने स्थिति वनेको छ । उनिहरुले आफ्नो दलको नाफा, घाटा मात्रै हेर्ने गरेका छन । यसबाट मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापन गर्ने संस्थागत संरचना कमजोर वनेको छ र वन, वन्यजन्तु संरक्षणको काममा कम चासो हुने गरेको छ । अब उप्रान्त उपभोक्ता समितिको गठन मध्यबर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुबाट मात्रै प्रतिनिधित्व हुने ब्यबस्था गर्न उर्पयुक्त हुने देखिएको छ । यसो गरेमा स्थानीय तहसँग रहेको क्षेत्राधिकारको समस्या समेत समाधान हुनेछ भने मध्यबर्ती क्षेत्रमा लक्षित बर्ग केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्नेछ । मध्यबर्ती क्षेत्रमा जहाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह छैनन र नयाँ वन उपभोक्ता समुह गठन गर्न सकिदैन, त्यस्ता ठाउँहरुमा हरितपेटी (ग्रिनबेल्ट) कायम गर्न वातावरण संरक्षण समुह गठन गर्ने कानूनी ब्यबस्था गरेमा बढी सान्र्दभिक हुनेछ र तिनै समुहबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने कानूनी ब्यबस्था गरिनु पर्दछ ।
मध्यबर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार अन्र्तगतका बिभिन्न निकाय र संघसंस्थाले काम गर्दै आएका छन । मध्यबर्ती क्षेत्रको वातावरणीय सम्बेदनशिलतालाई दृष्टिगत गरी तिनिहरुसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र खडा गर्न सकिने कानूनी ब्यबस्था मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापन सम्बन्धि ऐन, नियममा गरिनु पर्दछ । यसो गरेमा मध्यबर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तह र अन्य बिकासे कार्यालयहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा ब्यहोर्नु परेका ब्यबधानहरु हटाउन एउटै मञ्चमा बसेर छलफल गर्न सकिनेछ । मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापनको बिद्यमान सांगठनिक संरचना सन् नब्बेको दशकमा स्थानीय निकायहरु रहेको समयमा तयार पारिएको हो । त्यसबेला मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापन नियमावलि, २०५२ जारी गर्दा मध्यबर्ती क्षेत्रमा अन्य कार्यालयहरुले समेत आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दछन भन्ने हेक्का राखेको पाईदैन । त्यसैले अब उप्रान्त मध्यबर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापनको सांगठनिक संरचनालाई संशोधन गरी प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य बिषयगत कार्यालयहरुलाई समेत समेट्ने कानुनी ब्यबस्था गर्नु पर्दछ ।  (लेखक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका सहायक संरक्षण अधिकृत हुन ।)