लैंगिक समानता नीति मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुन्छ : प्रधानमन्‍त्री

काठमाडौं : आजबाट महिलाविरुद्ध हुने सम्पूर्ण हिंसाको अन्त्यको माग गर्दै १६ दिने अभियान सुरु भएको छ ।

प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाइने अभियानका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिलाविरुद्धका लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुने क्रममा रहेको बताएका छन् । उनले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
यसैगरी तेजाब आक्रमणबाट पीडितहरुलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जन तथा पीडकलाई थप सजायको व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गरिएको उनले स्मरण गरे । बलात्कारजस्ता गम्भीर आपराधिक घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि कानुनी कारबाही हुने व्यबस्था गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

लैङ्गिक समानता र हिंसामा परेकाहरुको न्यायका लागि लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचारसंहिता २०७४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, कार्यान्वयनमा रहेका छन् । मानव बेचबिखन तथा विभिन्न कारणले हिंसामा परेकाहरूको लागि विभिन्न संघसंस्थाहरूको सहयोग र समन्वयमा राहत, पुन:स्थापना, कानुनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

विश्वव्यापी रुपमा सन् १९९१ देखि प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका रूपमा मनाउँदै आएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी अभियान दिवस मनाइँदै गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जिकिर गरे ।

यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले लैगिंक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय नारा अरेन्ज द वर्ल्ड : फन्ड, रेस्पोन्ड, प्रिभेन्ट, कलेक्ट (सुंतला संसार : कोष, प्रतिक्रिया, रोकथाम, संकलन) राखेको छ ।

नेपालमा ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता : व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आजदेखि मनाउन सुरु भएको छ । यस वर्ष कोभिड १९ को महामारीका कारण भौतिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नभए पनि प्रविधिको माध्यमबाट आ-आफ्नो स्थानबाट सुरक्षित रहँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित १६ दिने अभियानलाई सार्थक बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले देशव्यापी रुपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा निरन्तर रुपमा लागेका सरकारी निकाय, राजनीतिकर्मी, नागरिक सामाज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलगायत सम्पूर्णको प्रयासको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिएका छन् । उनले कुरीति, पछौटेपन, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय हानिकारक अभ्यासहरूका कारण समाजमा देखिने लैङ्गिक हिंसाको पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न सबैमा थप ऊर्जा मिलोस् भन्दै कामना गरे । “हामीले व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्रलाई लैङ्गिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउँदै सभ्य र सुसंस्कारयुक्त जगमा उभ्याउनु पर्नेछ,” प्रधानमन्त्री ओली भने, “कतिपय गलत अभ्यास र दुखद घटनाका कारण बन्ने नकारात्मक छविप्रति सजग हुँदै हिंसाका सबै कारक तत्त्वहरूलाई निर्मूल पार्नुपर्नेछ ।”

नेपालको संविधानले लैङ्गिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको छ । सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसामा शून्य सहनशीलताका नीति अवलम्बन गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । सरकारले हिंसा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकअन्तर्गत महिलालाई लैंगिक भेदभावरहित समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर पाउने हक र दम्पतीको समान हकको प्रत्याभूत गरेको उनले बताए । सरकारले संविधानको यस व्यवस्थालाई प्रचलनमा ल्याउन कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ ।

महिलाको मानवअधिकार र महिला अधिकारका लागि निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र दस्तावेजहरू विशेष गरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र- १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध- १९६६ एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध- १९६६ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले सिर्जना गरेका दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्दै महिला केन्द्रित नीति, कानुन, योजना, संरचना तथा कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ । राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाहरूको जीवनस्तर माथि उठाइ समृद्ध समाज निर्माण र महिलाहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।