के प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्छन् ? यस्तो छ कानुनविद्हरुको मत

काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र शक्ति–सङ्घर्ष चुलिँदो छ । यसको मार संसद्ले खेप्न पर्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग यसबारे (संसद् विघटनको विकल्प)मा परामर्श पनि गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा जानेबारेमा छलफल गरेको नेताहरुको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीशसँग संवैधानिक उल्झनबारे पनि प्रष्ट भएका छन् । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले विभिन्न विकल्पमा आँखा लगाइरहँदा संविधानविद्हरूले भने संसद् विघटन गर्ने प्रावधान नरहेको बताएका छन् । सरकार बन्ने चारवटा बाटा भएको औंल्याउँदै अन्तिम विकल्पमा पनि सरकार नबने मात्रै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् विघटन गर्न सक्ने उनीहरूको मत छ ।

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले मौजुदा संविधानमा संसद् विघटनको झीनो प्रावधान राखिएको बताउँछन् । संविधानको धारा ८५ (१) संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रावधान छ । संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छ ।

तर, यो सरकार नबन्दाको हकमा मात्रै भएको संविधानविद्हरूको जिकिर छ । सरकार बहाल रहेको र संसद्को विश्वास नगुमिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सीधै विघटनको प्रस्ताव लैजान नसक्ने कानुनवेत्ताहरूको मत छ ।

“निर्वाचन भइसकेपछि बहुमतको सरकार बन्न सक्दैन भने राष्ट्रपतिले संयुक्त सरकारका लागि पहल गर्न सक्छ । संयुक्त सरकार पनि बन्न सकेन भने राष्ट्रपतिले तेस्रो विकल्पमा गएर कुनै ठूलो दललाई प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्न सक्नेछ,” अधिकारी संविधानको व्याख्या गर्दै भन्छन्, “संसदमा रहेको ठूलो दलले विश्वास नजितेको खण्डमा संसदमा रहेको अमुक दल, अमुक सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र उनले पनि विश्वासको मत आर्जन गर्न सकेनन् भने मात्रै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्नेछन्, यो अवस्थाबाहेक संसद् विघटनको प्रावधान छैन ।”

धारा ८५ को परिकल्पना पनि योभन्दा पृथक नरहेको कानुनविद्हरूको तर्क छ । सत्तारूढ दलभित्र विग्रह चुलिएकै अवस्थामा संसद् विघटन हुने नसक्ने उनको ठहर छ ।

“अहिलेको सरकारसँग दुई तिहाइ नहोला, तर बहुमत गुमिसकेको छैन । गुमेको परीक्षण भएको पनि छैन,” आचार्यको भनाइ छ, “गुमेको निर्क्यौल भयो भने पनि संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती भङ्ग गर्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिले गर्न सक्नुहुन्छ ।”

खराब अवस्था आएर प्रधानमन्त्रीले जोखिम उठाउन खोज्दा पनि अदालतले त्यसलाई उल्ट्याइदिने उनी बताउँछन् । अर्का संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने भए पनि संविधानले अहिले बाटो नदिएको बताउँछन् । उनले पनि चार अवस्थाकै चर्चा गरे । चारमध्ये अन्तिम विकल्पमा पनि सरकार बनेन भने संसद् विघटन हुन सक्ने उनको मान्यता छ ।

“संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ,” उनी भन्छन्, “किनभने हाम्रो देशले संसदीय शासन पद्धतिलाई स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछ भनेर संविधानमा लेखेको पनि छ । तथापि संसद् विघटन गर्ने बाटो छैन ।”

संविधानको यान्त्रिक र जैविक ढङ्गले व्याख्या हुन सक्ने भन्दै पहिलो व्याख्याअनुसार संविधानसभाका सदस्यहरूले संसद पूरा कार्यकाल चलोस् भन्ने मनशायले नै त्यो प्रावधान राखिएको उनको भनाइ छ ।

“२०४८ को निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा गए । अदालतले रोकेन । तर, २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले त्यसो गर्न खोज्दा अदालतले संसद्भित्रै सरकार बनाउने विकल्प खोज्नुपर्ने बतायो । त्यसपछि पनि संसद् विघटन भएका छन् । यी सबै विचार गरेर त्यो प्रावधान राखिएको हो । अस्थिरताको अन्त्यका लागि र स्थिरताको चाहनासहित त्यो व्यवस्था राखिएको हो,” ज्ञवालीको निष्कर्ष छ ।

संविधानविद् आचार्य दलभित्रको रडाको व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री ओलीले मिहिनेत नगरेको बुझेका छन् । उनले यो पार्टीभित्रको भन्दा पनि संसदीय दलको विषय भएकाले त्यहीँभित्र उपचार खोज्नुपर्ने पनि बताउँछन् । “पार्टी भित्रको बहुमतले केही गर्दैन,” आचार्य थप्छन्, “नेकपाका बहुमत सांसदले नेता चुनेको र प्रधानमन्त्री बनेको हुनाले दलको विश्वास नगुमुञ्जेल अर्को बाटो हिँड्नुपर्ने, विघटन गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।”