प्रधानन्याधीशबाटै संविधानको उल्लंघन

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा एक महिनामा सिफारिस हुनुपर्ने न्यायाधीश महिनौं बित्दा पनि रिक्त छ । न्यायाधीश केदार चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको कार्यकाल सकेर बिदाइ भएपछि रिक्त रहेको ठाउँमा अझै न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।

न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरि त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले सो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ । चालिसे ०७६ मंसिर २ गते र शाही ०७७ जेठ २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदबन्दीका कारण बिदा भएका थिए । तर, अझैसम्म न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्च अदालतमा २० न्यायाधीशको दरबन्दी छ । तर, अहिले १८ जना मात्र न्यायाधीश मात्र छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल ९० हजार बढी मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । न्यायाधीशको संख्या कम हुँदा मुद्दाको सुनुवाइमा समेत त्यसको असर देखिएको छ । मुद्दाको चाप बढ्दै गए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले चासो दिएका छैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संवैधानिक परिषद्‌को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्‌को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुने योग्यता !
संविधानमै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । ‘कानुनमा स्‍नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्‍नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्‌का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने’ संविधानमा उल्लेख छ ।

तर, ०७२ असोज ३ गते अहिलेको संविधान लागु हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई काम गरेको न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि भने उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि गणना हुनेछ ।