रोजगारीका कार्यक्रम अलपत्र , बेरोजगारको तथ्यांकसमेत छैन

काठमाडौं :  महामारीमा ज्यान जोगाउन भन्दै विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने दाबी गरेको सरकारले उनीहरूको यकिन तथ्यांक अझै पनि संकलन गर्न नसकेको पाइएको छ ।

गत माघ चीनको वुहानमा कोरोना देखिएपछि नेपालीहरू फर्किने क्रम शुरू भए पनि सरकारसँग कोभिडका कारण ठ्याक्कै कति नेपाली फर्किए त्यसको यकिन तथ्यांक छैन ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाट फर्किएकाहरूको तथ्यांक यकिन नहुँदा बेरोजगार बन्न पुगेकाहरूलाई रोजगारी दिन सकिएको छैन ।

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले यकिन तथ्यांकको अभावमा बेरोजगार बनेकाहरूलाई रोजगारी दिन नसकिएको स्वीकारेका छन् ।

उनका अनुसार महामारीका बेला विदेशबाट फर्किएकाको तथ्यांक संकलनको काम बल्ल थालिएको छ ।

‘कतिले रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किए, कति बेरोजार बन्न पुगे त्यसको तथ्यांक छैन । स्थानीय तहमार्पmत अब तथ्यांक संकलन गरेर स्वदेशमै रोजगारीका अवसर खोजिदिनेछौं,’ मन्त्री यादवले अभियानसँग भने ।

सरकारले महामारीमा अलपत्र परेकाहरूको विमान चार्टर गरेरै उद्धारसमेत गरेको थियो तर यकिन तथ्यांक सो बेला नराखेको मन्त्री यादवको दाबी छ ।

सरकारले रोजगारी दिन नसकेकाले महामारीकै बीच विदेशिने क्रम बढेपछि सरकारको चर्को आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगारी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको श्रममन्त्री यादवको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय भए पनि रोजगारी दिने काम श्रम मन्त्रालयको हुनेछ, हामी शीप भएकाहरूलाई रोजगारी र शीप नभएकाहरूलाई काम सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउनेछौं,’ श्रममन्त्री यादवले भने ।

सरकारको निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र तथ्यांक संकलन गरी पठाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमका अनुसार कोभिडका कारण फर्किएका र अध्ययन सकेकाहरू र बेरोजगारको विवरण संकलन गरिँदै छ ।

भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि त्यसबाट बच्न भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरू आएका थिए । तर, पछिल्लो समय रोजीरोटी धान्नै कठिन भएपछि दशैं, तिहारको मतलब नै नगरी रोजगारीको खोजीमा उनीहरू भारत फर्किरहेका छन् ।

महामारीकै बीच अर्थात् गत जेठ १५ मा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको थियो । महामारीले रोजगारी गुमाएकादेखि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ युवा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि बजेटमा एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम छन् । ती कार्यक्रमका लागि ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । तर, सरकारले एउटै कार्यक्रम अगाडि बढाएको छैन ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई काम दिन बजेटमा १५ ओटा कार्यक्रमका लागि ४६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बजेटमा समावेश ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा झन्डै ८ लाखले रोजगारी पाउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, बजेटमार्पmत रोजगारी दिन भन्दै ल्याइएका ती ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत श्रममूलक प्रविधिबाट सार्वजनिक विकास निर्माण गरी २ लाखलाई रोजगारी दिन सरकारले चालू बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड छुट्ट्याएको छ । यस कार्यक्रममार्पmत अहिलेसम्म चालू वर्षमा कसैले रोजगारी पाएका छैनन् ।

शीप सिकाएर १ लाख ७५ हजार जनालाई रोजगारी दिन विभिन्न शीर्षकमा सरकारले बजेटमार्फत अलगरअलग कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

उद्यम गर्न सहुलियत ऋण, स्वरोजगार कर्जा, साना किसान कर्जा, लघु उद्यम, साना व्यवसाय प्रवद्र्धनलगायत एक दर्जन कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर, यीमध्ये एउटै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी तरीकाले सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

श्रममन्त्री यादवले भने कुनै पनि बहानामा बजेटमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने बताए । उनका अनुसार कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि र अन्य प्रक्रियाले अप्ठ्यारो परे पनि अब ती कार्यक्रमले गति पाउनेछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले सरकार संवेदनशील नबन्दा बजेटमै आएका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन् । सरकारले कुनै पनि बहाना नबनाई विदेशबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विजय दमासेले आर्थिक अभियानमा समाचार लेख्नुभएको छ ।