बजेट नल्याएका ३५ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सुरु भएको चौंथो महिना चलिरहेको छ । तर, चार महिना सकिने समय बित्दासमेत अझै ३५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

कानून अनुसार १० असारभित्रै स्थानीय सरकारको बजेट आउनु पर्ने थियो । यसरी बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका ३५ स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारीका अनुसार बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहलाई कानूनी व्यवस्थाको पालना के-कति कारणले नभएको हो भनी खुलाएर मन्त्रालयमा पठाउन पत्र लेखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १९ गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण माग्नु अगाडि २० कात्तिक २०७७ मा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघसँग बैठक गरेको थियो ।

उक्त बैठकले कानूनले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा के कति कारणले बजेट सभा गर्न नसकिएको हो भन्ने बारे सोध्ने निर्णय भएको थियो । सहसचिव अधिकारीका अनुसार यसरी स्थानीय तहबाट प्राप्त कारणहरुबारे पुनः स्थानीय तहका साझा संगठनहरुबीच समीक्षा गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने र संघमा विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत अनुदानको सिफारिस गर्दा अहिले स्थानीय सरकारहरुको कार्य सम्पादनलाई समेत एक आधार मान्ने गरेको छ । जसका आधारमा समयमै काम सक्ने स्थानीय तहको तुलनामा बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहले अर्कोवर्ष कम अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सभामा पेश गर्दा वाषिर्क राजस्व र व्ययमा गत आवको राजस्वको व्ययको यथार्थ विवरण खुलाउनु पर्छ । यसबाहेक चालु आवको अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना कार्यक्रम र आय व्यवयको विवरणसमेत  खुलाउनु पर्छ ।

यसरी प्रस्तुत भएको बजेटमाथि १० दिनभित्र कार्यतालिका बनाएर छलफल गर्नुपर्छ । १० असार भित्र पेश भएको बजेट कम्तिमा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।

१ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ । यो प्रावधानलाई अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत स्वीकार गरेका कारण असार मसान्तभित्र बजेट पास नगर्ने स्थानीय तह कानुन परिपालनामा समेत असफल भएका छन् ।

बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तह

गाउँपालिका

संखुवासभा : भोटेखोला

तेह्रथुम : मेन्छयायेम

सप्तरी : छिन्नमस्त, राजगढ र महादेवा

सिराहा : अर्नमा, औरही, नवरनजपुर र लक्ष्मीपुर पतारी

धनुषा : धनौजी

महोत्तरी : साम्सी

रौतहट : यमुनामाई

पर्सा : जगरनाथपुर, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी, ठोरी र जिराभवानी

रामेछाप : लिखु तामाकोशी

रसुवा : आमाछोदिङमो

नगरपालिका

सिराहा : सप्तकोशी, कल्याणपुर र मिर्चैया

धनुषा : गठेशमान चारनाथ, कमला र मिथिला विहारी

रौटहट : राजदेवी, इशनाथ, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई र वृन्दावन

बारा : सिम्रौनगढ

पर्सा : पोखरिया

बाजुरा : बढीगंगा