कोरोना कोषमा तीन अर्ब तर दायित्वबाट भाग्दै सरकार

काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नागरिकको मौलिक हक हो । तर, सरकार भने कोरोना संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार नगर्ने अड्डी कसेर बसेको छ ।

कोरोना कोषमा तीन अर्बको हाराहारीमा रकम जम्मा भएपनि सरकार संवैधानिक र जनदायित्वबाट भाग्दै जनताले हात उठाएमात्र निःशुल्क उपचार गर्ने पक्षमा छ ।

गत आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमलाई अघि सारेर सरकारले कोरोना संक्रमणको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गर्‍यो ।

गौतमले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय भन्दै विपन्न, अशक्त, असहाय, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकको लक्षण देखिएमात्र उपचार सरकारले गर्ने तर खर्चवापतको रकम कोरोना बिमा भएमा त्यसैबाट कट्टा गर्ने उद्घोष गर्नुभयो ।

सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भयो । सर्वसाधारण नागरिक, वुद्धिजीवी, विपक्षी दल तथा सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेता पनि सरकारी उर्दीको कडा आलोचना गर्दै निःशुल्क उपचारको माग गरे ।

कोरोना संक्रमितले उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने र होम आइसोलेसनमा रहेका बेला मृत्यु भए शव व्यवस्थापन आफन्तले गर्नुपर्नेजस्ता निर्णयको आलोचना बढेपछि विभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो ।

उहाँले पनि पैसा तिरेर उपचार गर्न सक्नेका लागि निर्णय भएको भन्दै उपचार गर्न नसक्नेले स्वयं घोषणा गरे सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्ने जनाउनुभयो ।

तर, मन्त्रीको स्पष्टीकरण आएपनि अस्पतालहरुले भने धरौटी रकम मागिरहेका छन् । केही सरकारी अस्पतालले त उपचारअघि नै संक्रमितसँग धरौटी माग्न थालेका छन् ।

नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा संवैधानिकक हक खोसिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मौनता तोड्दै देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो ।

उहाँले पनि स्वास्थ्यमन्त्रीजस्तै गोलमोटल जवाफ दिँदै नागरिकहरुले उपचार गर्न अक्षम भएको स्वघोषणा गरे सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने बताउनुभयो ।

त्यसो त संक्रमितहरुलाई बेहोस हुने अवस्था भएमात्र अस्पताल आउन भनेको सरकार सम्पूर्ण जनताको निःशुल्क उपचार गर्न जनदबाब परिरहँदा पनि टेर्ने अवस्थामा नदेखिएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनले स्पष्ट पार्छ ।

यता, सर्वोच्च अदालतले असोज २७ गते कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएपनि सरकार अदालतको आदेश मान्न तयार छैन ।

महामारीमा जनतालाई ‘सक्ने आफैं बाँच, नसक्ने जेसुकै गर’ भन्ने अवस्थामा सरकार पुग्नु विडम्बना हो ।