तेह्र जिल्लाका किसानको एउटै स्वर : “चीनबाट होलष्टेन गाई नल्याउ”

शिव शर्मा, चितवन : करिव १२ बर्ष अगाडी चितवन सहितका जिल्लाका पशुपालक र दुग्ध उत्पादक बिच एउटा खबर आयो, “चाइनाबाट चिनियाँ गाई ल्याउने रे ।” यो खबरले साना पशुपालक र सहकारी संस्थाको मस्तिस्क खल्बलियो ।

“गरिवी निवारणका लागि चाइनाबाट महँगो रकममा उन्नत प्रजातीका गाई ल्याउने रे” भन्ने खबर आए देखि पशुपालक किसानले बिरोध जनाए । केहि समय पछि सरकारले चिनियाँ पक्ष संग सार्वजनिक निजि साझेदारीको अवधारणामा नेपालमा १३ हजार होलष्टेन जातका गाई ल्याउने सम्झौता भयो । अहिले “नेपालको गरिवी निवारणका निम्ति दुग्ध विकास” नामक परियोजना संचालन गरेर वाग्मती प्रदेशले गाई ल्याई छाड्ने कम्मर कसेको छ ।

५० प्रतिशत चिनियाँ सरकार र बाकीँ नेपाल सरकार एवं व्यवसायीको लगानी रहने परियोजनाको अवधारणा छ । गरिवी निवारणको निम्ति एकीकृत योजनामा आधारित नविन्तम प्रविधीको प्रयोग गर्न सकिने परियोजनाको योजना छ । उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा एकीकृत योजना सहितको परियोजना २ चरणमा संचालन हुने तयारी छ ।

सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा १ हजारका दरले होलेस्टेन गाई चीनबाट ल्याएर ४ ठाउँमा फर्म बनाई गाई पाल्ने र त्यसलाई उत्पादन अनुसन्धान स्रोत केन्द्र भनी विकास गरिने र त्यही बाट उत्पादित बाच्छीहरु अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्दै १३ हजार गाई पुर्याउने उद्देश्य रहेको छ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा उत्पादन मात्रै गर्ने गरी १३ जिल्लामा ५ सय गाई राख्ने गरी ८ वटा फार्म खोलिने, २ सयका दरले २५ वटा फार्म खोलिने छ ।

तर चीनबाट उन्नत जातको गाई ल्याउने वाग्मती सरकारको योजनालाई चितवनका दुग्ध उत्पादक कृषकहरुले विरोध गरेका छन् । गाई ल्याउने र उच्चतम् प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन देखि बजारीकरणमा सहयोग गर्ने राम्रो पक्ष देखाइएपनि मोडालिटिमा गम्भीर आपत्ती रहेको व्यवसायिक दुध उत्पादक कृषक समाजका अध्यक्ष ईन्द्रमणि गैरले बताए ।

वाहिर राम्रो देखाइएपनि भित्री रुपमा भएका किसानहरुलाई समेत विस्थापित गराउने गरी कार्यक्रम आएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । चीन सरकारसँग सम्झौता गरी प्रदेशका कुन कुन जिल्लामा ति गाई पाल्ने क्षमता छ भनी प्रतिवेदन तयार पार्न गरिएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यक्रममा बोल्ने सवै कृषक तथा सरोकारवालाहरुले मोडालिटीको विरोध गर्दै अहिलेकै अवस्थामा कार्यक्रम लागु भए साना किसानहरु योजनाबाट लाभान्वित नहुने र केही सीमित व्यक्ति मात्रै मोटाउने भएकाले विरोध गरेका हुन ।

“रोग नियन्त्रण, व्यबस्थापनका पक्षमा बृहत योजना नआएसम्म चाइनाबाट आउने गाई स्वीकार गर्नु हुदैन,” परियोजनाको लागी डिपिआर तयार पार्न सम्भाव्यता अध्ययन टोलीका सदस्य एवं डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भने, “२ सय देखि १ हजार सम्मका उन्नत जातका गाई पाल्न सक्ने गरिव को हुन सक्छ ? यहाँ गरिवी निवारणको नारा दिएर सिमित व्यक्तिलाई पोस्ने काम भैरहेको छ।”

परियोजना अन्तर्गतकै कालिञ्चोक गाई फार्ममा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले गरि २२ करोडौको लगानी भएको छ । “करोडौको लगानी भएको कालिञ्चोक गाई फार्ममा ५ लाखको पनि काम भएको छैन । तर त्यहाँ २२ करोड खर्च भएको भनिएको छ।” अध्ययन टोलीका अर्का सदस्य भागिरथ तिमिल्सेनाले भने, “ परियोजनाका नाममा राज्य सम्पतिको दोहन र बजेटको हिनामिना गर्ने योजना प्रष्टै देखिन्छ ।”

दुग्ध सहकारी संघका सचिव किशोर बगालेले चितवनमा अहिले फैलिएको लम्पीस्किन डिजिजको सम्म अनुसन्धान गरी नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले चीनबाट ४ हजार गाई ल्याउछु भन्नु आफैमा दिवा सपना भएको भन्दै किसानका अहिलेकै समस्या समाधान गरे विदेश राष्ट्रसँग गाईको विकास र दुध उत्पादनमा हात थाप्नै नपर्ने बताए । यदी मोडालिटी पुरै परिवर्तन गरी ४ देखि ५ जना किसानको समूह बनाएपनि उक्त परियोजनामा सहभागी हुन पाउने र किसानको हातमा हुने गरी मोडालिटी वन्यो भने परियोजनाबारे थप छलफल गर्न सकिने बगालेको भनाइ छ ।

“४ ब्लक निर्माण गरि जसरी १ हजार प्रति ब्लक गाइ राख्ने भनिएको छ । यी ब्लकमा चिनियाँ नागरिक नै नेपाल आएर पाल्ने भनिएको छ। गाई पालेर दोस्रो चरणमा स्रोत केन्द्र निर्माण गरेर हुर्किएका बाच्छा बाच्छी चीन लैजाने गरि चिनियाँ पक्ष नेपाल आउन खोज्दै छ ।” दुग्ध सहकारी संघ चितवनका सचिव बगालेले भने, “यसो गर्न कम्तिमा २÷३ दशक लाग्छ । चिनियाँ पक्ष यहाँ आफ्नो क्षेत्र बिस्तार गर्न खोज्दै छ । यो बिषय राष्ट्रिय स्वाधिनता संग पनि जोडिएको छ ।”

चाइनाबाट ल्याउने होलष्टेन प्रजातीका गाई नेपाल ल्याउदा प्रति गाई ६ लाख पर्ने स्रोतको भनाइ छ । “मोडालिटी अध्ययन गर्दा कम्तिमा २ सय गाई पालना करिव २० करोड खर्च हुन सक्छ । गरिवी निर्वारणका निम्ति भनिएको परियोजनाले पँुजीपतिलाई अझै धनि र गरिवलाई अझै गरिव बनाउने पक्का छ । किनकि २० करोड लगानी गर्ने कोहि गरिव हुन सक्दैन।” व्यबसायिक दुग्ध उत्पादक समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष आनन्द न्युरेले भने, “साना किसानलाई बिस्थापित गर्ने सरकारको नियत देखिन्छ ।”

परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठन भएपनि अन्य कार्य भने अघि वढ्न सकेको छैन । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजक डा नारायण श्रेष्ठले किसानले भनेकै कुरालाई राखेर प्रतिवेदन बनाउने र प्रदेश सरकारलाई पेश गर्ने बताउनुभयो । प्रदेशका १३ जिल्ला मध्य १२ जिल्लामा यसरी छलफल कार्यक्रम सकिएको र अधिकाँश ठाउँका किसानले मोडालिटीमा विरोध जनाएका छन् ।

गाई पालेपछि खुवाउने घाँस, दाना, त्यसपछि गोवर उत्पादीत दुधको बजारीकरण र अन्त्यमा उमेर ढल्किएका गाई व्यवस्थापन सम्मको सवै प्याकेज एकै ठाउँमा हुने आयोजनाको लक्ष्य छ । तर भएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने सरकारले नयाँ योजना ल्याएर देशको ढुकुटी रित्ताउने र भएका किसान विस्थापित गराउने काममा सरकार लागेको भन्दै किसानको विरोध छ ।