एशीड आक्रमण विरुद्ध सरकार

पछिल्लो समय बढ्दो एशीड आक्रमण रोक्नका लागि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । सरकारले एशीड छ्याप्नेविरुद्ध कडा कानुन ल्याएको छ । अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको कानुनले एशीड छ्याप्नेमाथि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र २० वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले चासो देखाएपछि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भएका प्रावधानहरु संशोधनगरि कडा कानुनको व्यवस्था गरिएको हो । फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐनका ६ वटा प्रावधान संशोधन गरि तेजाब अर्थात् एशीड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थाको अधिकारकर्मीहरुले स्वागत गरेका छन् । निश्चय पनि, एशीड आक्रमणप्रति सरकारले देखाएको चासो आफैमा स्वागतयोग्य छ । यसले बढ्दो एशीड आक्रमण रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तेजाब आक्रमणकारीहरुले एकोहोरो प्रेम, क्षणिक आवेग, पारिवारिक विवाद, दाइजो तथा आपराधिक मनोवृत्तिका कारण हुने गरेका छन् । आक्रोस पोख्न सजिलो र सजिलै घाइते तथा ज्यानै लिन सकिने भएकाले पनि यसप्रति आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरु बढी आकर्षित हुने गरेको पाइएको छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता मुलुकका महिलाहरु एशीड आक्रमणबाट बढी पीडित भएको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि एशीडलाई रिस साँध्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरियो । नेपालमा २०७१ सालयता एशीड आक्रमणका ३१ घटना भएका छन् । ती आक्रमणमा परेका किशोरी तथा महिलाहरुको शरीर मात्रै हैन मनसमेत जलेको छ । एशीड आक्रमणबाट बचे पनि उनीहरुको शारीरिक, मानशिक र मनोवैज्ञानिक क्षति हुन्छ । अझ, कतिपय अवस्थामा त उनीहरुमाथि चारित्रिक दागसमेत लगाउने गरिन्छ । नारीको लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ ? आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरुलाई तह लगाउने मुख्य औजार कानुन नै हो ।
आफूमाथि आक्रमण गरेको व्यक्ति सामान्य दण्डपछि खुलेआम हिँड्दा पीडकहरुमाथि झन् पीडा र त्रास थपिनु अस्वभाविक थिएन । यही तथ्यलाई मनन गर्दै केही समयअघिदेखि सामाजिक अभियन्ता र एशीड पीडितहरुले कडा कानुनको माग गर्दै आएका थिए । यो मागलाई प्रधानमन्त्रीले सुने । उनले पीडित र अभियन्तालाई बोलाएर कानुन बनाउने बाचा गरे । कानुन आएको छ । कानुन आफैमा साध्य भने हैन । अपराधीलाई कारवाही गरेपछि अन्य व्यक्तिको मनोबल नबढ्ला तर आपराधिक मनोवृत्तिमै अंकुश लगाउन वा सुधार गर्नको लागि पनि सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । यसको लागि कानुनमा भएका प्रावधानहरुको व्याख्यासहितको जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । सिङ्गो मानव जगतलाई नै अपराध बारे मनोवैज्ञानिक रुपमा पछि हट्ने बनाउनका लागि कानुनको ठूलो भूमिका हुन्छ । अपराधिक क्रियाकलापहरुका लागि कडा कानुन बनाउँदै यसको कार्यान्वयन गरेर कानुनमा भएका कुराहरु आम मानिस समक्ष पु¥याउन सकिएको खण्डमा समाजबाट अपराधिक क्रियाकलापहरु न्यूनिकरण गर्न सहज हुने छ ।