एसिडपीडितले पाए रोजगारी

काठमाडौँ  : एसिड आक्रमणका ३ जना युवतीले कुमारी बैंकमा रोजगारी पाएका छन् भने आक्रमणबाट घाइते एक पुरुषलाई पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालकमा करार नियुक्ति दिएको छ । कुमारी बैंकले एसिड पीडित दुईजना युवतीलाई उपत्यका र एकजनालाई हेटौंडामा स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गरेको हो ।

एसिड अपराध विरूद्ध क्रियाशिल उज्जवलविक्रम थापाका अनुसार हेटौंडाकी विन्दबासिनी कंसाकार तथा काठमाडौंमा बस्दै आएका जेनी खड्का र संगीता मगरलाई कुमारी बैंकले रोजगारी दिएको हो ।

यसैगरी महान्यायाधिवत्ता अग्नी खरेलले आफ्नै श्रीमतीबाट एसिड आक्रमणमा परेका नुवाकोटका रामराजा थापालाई असोज १ गतेबाटै पारिश्रमिक गण्ना हुने गरी करारमा चालक नियुक्ति गरेका छन् ।

बैंकले तीनैजनालाई ‘मार्केटिङ अफिसर’को रुपमा बैंकले रोजगारी दिलाएको एसिड अपराधविरुद्ध न्याय, पुुनस्थापना र कडा कानुनका लागि क्रियाशील सामाजिक अभियान्ता उज्ज्वलबिक्रम थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार बैंकले आजै तीनैजनालाई रोजगारी दिने सम्वन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेको हो । असोज १ गतेबाटै गणना हुने गरी उनीहरुले रोजगारी पाएका हुन् । बैंकमा सुरुमा एक महिनाको करार र त्यसपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी नियुक्ति दिइने छ ।

हेटौंडाकी कंसाकारमाथि २०७० वैशाख ९ गते पसलमा बसिरहेको बेला भारत महाराजगञ्ज (अमरपूर्वन–६ का राज भन्ने दिलिपराज केशरीले एसिड आक्रमण गरेका थिए । २०७१ फागुन १० गते एसएलसी परीक्षाका लागि ट्युसन पढ्न निस्किएकी संगीता मगरलाई बसन्तपुरमा रामेछाप फुलासीका जीवन बिकले एसिड छ्यापेका थिए ।

२०७६ जेठ २ गते कालोपुलमा काभ्रे फुलबारीकी जेनी खड्कामाथि सोही ठाउँका विष्णुबहादुर भुजेलले एसिड प्रहार गरेका थिए ।

२०७६ फागुन २६ गते विदुर नगरपालिका–१३ घर भई बालाजु बस्दै आएका २७ वर्षीय रामराजा थापालाई उनकै श्रीमती प्रतिमा थापाले एसिड प्रहार गरेकी थिइन् । अभियान्ता थापाले एसिड आक्रमणबाट पीडित बनेकालाई राजगारी प्राप्त हुनुले अब एसिड पीडित जोसुकै दयाको पत्र नभई यो अपराधीविरुद्ध लड्ने विशिष्ठ नागरिकको हैसित प्राप्त भएको बताए । पीडितका लागि रोजगारी जीवनभर रि–सेटलमेन्टको सबैभन्दा ठूलो अवसर भएको उनको भनाई छ ।

सरकारले पनि एसिड आक्रमण गर्नेविरुद्ध बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत् अधिकतम २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा उपचार खर्च निःशुल्क हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट कानुन पारित गरेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ । पछिल्लो ७ वर्षमा मात्रै देशभर डेढ दर्जनमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो ।