माहामारीमा सरकारलाई ‘एनजिओ’को धोका

दोलखा । सदरमुकाम चरिकोटमा रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० बेडको अस्पताल बनाएर १० वर्षसम्म सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने सम्झौतासहित साढे ४ वर्षअघि दोलखा आएको एउटा गैरसकारी संस्थाले कोरोनाको माहामारीबीच सरकारलाई धोका दिँदै उक्त परियोजनाबाट हात झिकेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग २०७२ माघमा दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा ५० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर विशेषज्ञ सुविधासहित १० वर्षसम्म शल्यक्रियादेखि औषधि उपचारसम्मका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने समझदारी गरेर दोलखा आएको न्याय हेल्थ नेपाल आफैंले खडा गरेका स्वास्थ्य संरचनासमेत अलपत्र पार्दै बीचैमा हात झिकेको हो।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीलगायतका कारण दोलखामा सञ्चालन भएको सेवाहरु चलाउन आइरहेका विदेशी सहायता र अनुदान रोकिएको भन्दै केही महिनायता उक्त गैरसरकारी संस्थाले बागमती प्रदेश सरकार र जिल्लाका स्थानीय तहसँग आफ्नो बजेट रोकिएकाले आफ्ना कर्मचारी पाल्नका निम्ती वार्षिक अनुदान दिएमा मात्र जिल्ला बस्ने अन्यथा छाडेर जाने भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुसँग दोलखामा रहेका आफ्नो संस्थाअन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी र आफ्ना कर्मचारीको तलब भत्तासमेतको चालु खर्च चलाउन प्रदेश सरकारबाट अनुदान दिएमा मात्र सेवा निरन्तरता दिने बताएको थियो। स्रोतका अनुसार न्याय हेल्थ नेपालले दोलखामा सेवा निरन्तरताका लागि ५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन प्रदेशसँग माग गरेको थियो।

न्याय हेल्थले नै सञ्चालन गर्दै आएको अछामको बयलपाटा अस्पतालका लागि त्यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ७ करोड र वरपरका स्थानीय तहले समेत अनुदान दिएकाले दोलखामा पनि अनुदान दिनुपर्ने जिकिर संस्थाको थियो।

चरिकोटमा ५० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर विशेषज्ञ सुविधासहित १० वर्षसम्म शल्यक्रियादेखि औषधि उपचारसम्मका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने समझदारी गरेर दोलखा आएको न्याय हेल्थ नेपाल आफैंले खडा गरेका स्वास्थ्य संरचनासमेत अलपत्र पार्दै बीचैमा हात झिकेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।