सरकारले यातायात व्यवसायीलाई राहत नदिँदा घटेन गाडीभाडा

काठमाडौं : ​व्यवसायीको चौतर्फी दबाबपछि झन्डै ६ महिनापछि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात र उडान सुचारु भए। बिनापिसिआर यात्रा गर्न अनुमति दिइएको छ। असोज १ गतेदेखि लामो, मध्यम दूरी र अन्तर जिल्लाबाट यातायात सुचारु भएको हो।

सरकारले निश्चित स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न अनुमति दिइसकेको छ। सरकारले १ गतेदेखि आन्तरिक उडान सुचारुको अनुमति दिएको हो। तर लगत्तै निजी वायु सेवा सञ्चालक संघले जहाजमा आधा मात्र यात्रु बोकेर उडान गर्न नसकेपछि असोज ५ गतेबाट पूरा यात्रु बोकेर उडान अनुमति दिएको थियो।

सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सोमबारदेखि उडान सुचारु भइसकेको छ। सार्वजनिक यातायातमा आधा मात्र यात्रु बोकेर सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन्। साविक भाडामा ५० प्रतिशत वृद्धि गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका छन्। यात्रुले मास्क, एउटा सिट छोडेर बस्नुपर्ने र स्यानिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने छ। तर, काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा यी कुनै पनि मापदण्ड लागू भएको पाइँदैन।

चिउँडोमा मास्क लगाएर एकै सिटमा दुई जना यात्रु बसिरहेका छन्। बस वा ठूलो माइक्रोमा यात्रु भरिभराउ हुँदासम्म पूरा भाडा तिर्न यात्रु बाध्य छन्। न त यसको अनुगमन हुन सकेको छ।

यातायात व्यवसायीहरुको लामो समयसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा नहुँदा नोक्सान पर्‍यो भन्दै सरकारसँग बार्गेनिङ गरेपछि त्यसको क्षतिपुर्ति भराउन यात्रुबाट असुल्न भाडा वृद्धि गरियो। सार्वजनिक यातायात भरिभराउ मात्र हैन उभिएर ठेलमठेल हुँदा कोरोना संक्रमण डर र दोब्बर भाडादरको दोहोरो मारमा यात्रुहरु पर्ने गरेका छन्।

सरकारले आन्तरिक उडानमा पूरा सिट क्षमता उडान भर्न दिँदा सार्वजनिक यातायातमा भने रोक लगाएको छ। कोरोना त्रास रहने भन्दै सम्पन्न वर्ग चढ्ने जहाजमा यात्रु बोक्ने छुट तर, सामान्य मजदुरले यात्रा गर्ने साधनलाई पूरा सिटमा यात्रु बोक्नलाई कडाइ गरिएको भन्दै यसको आलोचना भइरहेको छ।