एक लाखको बिमामा जम्मा २५ हजार भुक्तानी

 

 

काठमाडौं । नेपालका बिमा कम्पनीहरूले करारअनुसारको पूरै दायित्व वहन गर्दैनन् भन्ने आरोप पहिलेदेखिकै हो  ।

जरुरी ठानेर जीवन र निर्जीवन बिमा करार गरेका बिमितलाई अनेक बहानाबाजी गरेर कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिने गरेका छैनन्  । कोभिड महामारीको मौका छोपेर यो धन्दा झनै मौलाएको छ  । कम्पनीहरूले कोरोना बिमा पोलिसी बेच्ने तर बिमकलाई भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति बाक्लिएको छ ।

बिमा कम्पनीहरूको यो खेलमा नियामक निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै कम्पनीहरूको स्वार्थमा जोडिन पुगेको आरोप लागेको छ । कोभिड १९ महामारीका बेला बिमा कम्पनीहरूको प्रभाव र स्वार्थमा परी नियामक निकाय बिमा समितिले कोरोना बिमाको बिमालेख मापदण्ड संशोधन गरेपछि आरोप पुष्टि भएको छ ।

यसले बिमाप्रति आमजनताको विश्वास थप डगमगाएको छ  । बिमा कम्पनीहरूले कोभिड महामारी सुरु भएपछि चैत २१ देखि कोरोना बिमा पोलिसी बेच्न सुरु गरेका थिए  । बिमा समितिले पाँच महिनामै यसको मापदण्ड संशोधन गर्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन्  । समितिले सोमबार कोरोना बिमाको मापदण्ड संशोधन गरेको हो  ।

संशोधित मापदण्डअनुसार अबदेखि कोरोना संक्रमित भई घर वा होटल आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले बिमांकको २५ प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति पाउनेछन्  । यो एक लाखको बिमालेख खरिद गरेको ग्राहकले २५ हजार रूपैयाँमात्र क्षतिपूर्ति पाउने भनिएको हो । यस्तै अस्पतालमा उपचार गराएकाको हकमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी पाउने भनिएको छ ।

यसअघि कोरोना लागेको पुष्टि हुनेबित्तिकै बिमांकको शतप्रतिशत दायित्व बहन गर्ने घोषणा बिमा कम्पनीहरूले गरेका थिए । यही आसमा धेरैले कोरोना बिमा गराएका थिए । एक लाख रूपैयाँको बिमा गर्दा एकल भए एक हजार रूपैयाँ र सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ६ सय रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यसअघि व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुनेबित्तिकै एक लाखको बिमा गरेको भए त्यति नै रकम र ५० हजार रूपैयाँको बिमा करार गरेको भए ५० हजार नै पाउने व्यवस्था थियो । संशोधित मापदण्डमा समितिले बिमितलाई दिने सुविधा कटौती गरे पनि कम्पनीहरूले लिने शुल्क भने घटाएको छैन । समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी सरकारी संयन्त्रले भ्याउनेभन्दा बढी दाबी पर्न थालेपछि मापदण्ड संशोधन गरिएको बताउँछन् ।

‘कोरोना उपचारमा, परीक्षणदेखि दाबी भुक्तानीसम्म सरकारले सहुलियत दिएको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड संशोधनले दोहोरोतेहेरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।’ उनले मापदण्ड संशोधन हुनुभन्दा अघिको दाबी भने पुरानै करारअनुसार हुने बताए  ।

नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कोरोना बिमाको भुक्तानीका लागि सर्त थुपारिनु जायज नहुने बताउँछन् । ‘पोलिसीमा एकरूपता हुने हो भने बिमा व्यवसाय वृद्धि हुने प्रशस्तै सम्भावना छ,’ उनी भन्छन्, ‘यतिखेरको अवस्था जनमानसमा विश्वास सिर्जना गरेर बिमा कम्पनीहरूले व्यवसाय बढाउने अवसर पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’ उक्त समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।