रेल्वे ठेक्का विवाद प्रकरणः तत्काल काम रोक्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पूर्व–पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माणअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा (१ सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याक बेड ठेक्काको काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

रेल विभागअन्तर्गतको मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले असार १४ र १७ मा यो खण्डमा रेल्वे ट्र्याक बेड निर्माणका लागि बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो । न्यायाधीश शान्ता सेढाईंको एकल इजलासले सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्न सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बोलपत्रविरुद्ध तेजकुमार कुरुम्वाङले सम्पूर्ण निर्णय रोक्न माग गर्दै साउन १८ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । ‘अदालतले बोलपत्र सूचना र त्यससम्बन्धमा गरेका सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारबाही हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।

उच्च अदालतले विपक्षी आयोजनालगायतलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरेको छ । यस्तै साउन २६ का लागि पेसी तोक्ने आदेशसमेत भएको छ । उक्त दिन आयोजनाको बोलपत्र रोक्ने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

रेल्वे ट्र्याक बेड ठेक्कामा क वर्गका केही निर्माण व्यवसायीले उच्च राजनीतिक नेतृत्व र रेल विभागका कर्मचारीलाई मिलाएर राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप भार पार्नेगरी चलखेल गरेका थिए । विभागका अधिकारीहरुका अनुसार बोलपत्र प्रकाशन गर्नुअघि नै सीमित व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी उनीहरु सबैले मिलेर ठेक्कामा जाने मिलेमतो गरिएको थियो । उक्त समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।