मोबाइल सेवा प्रदायकको नवीकरण शुल्क २० अर्बबाट घटाउन प्रस्ताव

काठमाडौं : सरकारले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्बबाट घटाउने तयारी गरेको छ ।

मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सुरुमा अनुमति पाएको १० वर्षपछि थप पाँच वर्षको लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाका कारण नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य कम्पनीहरु आउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आम्दानीको आधारमा कर लाग्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव लगेको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोड्न आम्दानीको आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था राखेर दूरसञ्चार ऐन संशोधन प्रस्ताव सरकारसमक्ष लगेको जानकारी दिएका हुन् ।

टेलिकम सेवा प्रदायकको नवीकरण शुल्क बढी हुँदा दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण अहिले बजारमा नयाँ कोही पनि आउन नसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा एनसेल र टेलिकमको आफ्नै खालको मनोपली ९एकाधिकार० पैदा भएको छ’ अध्यक्ष खनालले भने ।

टेलिकम सेवा प्रदान गर्ने दुई वटा मात्रै कम्पनी भएकाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नपाएको उल्लेख गर्दै उनले एकाधिकारको अवस्था सिर्जना भएकै कारण उपभोक्ता शुल्क समेत महंगो पर्न गएको तर्क गरे ।

हाल रहेको एनसेल र टेलिकमको एकाधिकार तोडेर टेलिकम सेवा सस्तो बनाउन सकिने उनले बताए ।

अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘अब प्रतिस्पर्धा बढाएर टेलिकम सेवा सस्तो बनाउने तयारी छ ।’

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभाविकतारिका विषयमा छलफल थियो ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नेपाल टेलिकमको सेवामाथि प्रश्न उठाए । टेलिफोन सेवा र इन्टरनेट सेवा कमजोर र महंगो भएको भन्दै सरकार र सरकारी निकायहरुको ध्यानाकर्षण गरे ।