स्थानीय तहले कोरियामा कामदार पठाउने सम्झौता रद्द

काठमाडाैँ : सरकारले स्थानीय तहहरुलाई कुनै खालको सम्झौता गरेर सोझै कोरियामा कामदार नपठाउन सचेत गरएको छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले सोझै कोरियाका कम्पनीसाग सम्झौता गरेर आफ्ना क्षेत्रका युवालाई कोरिया पठाउन तयारी गरिरहेका थिए ।

मन्त्रालयले त्यसरी वैध रुपमा कामदार कोरिया पठाउन नसकिने स्मरण गराउँदै सरकारी प्रक्रिया नछल्न स्थानीय तहहरुलाई सचेत गराएको छ । केही कम्पनीले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर मौसमी कामदार कोरिया लैजाने तयारी गरेको पत्तो पाएपछि मन्त्रालयले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोरियामा कामदार आपूर्तिबारे कोरिया र नेपाल सरकारबीच सरकारी स्तरको समझदारी भएको छ । जसअनुसार ईपीएस कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा परेकाहरुमध्येबाट छानेर कोरियाली कम्पनीले आवश्यक कामदार लिन सक्छन् ।

तर, प्रक्रिया छलेर केही कोरियाली कम्पनीहरुले मौसमी कामदार लैजान लागेकोले रोक लगाइएको ती अधिकारी बताउँछन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी रुपमा जान श्रम स्वीकृति दिने गरेको छैन ।

कोरियाको हकमा झन भाषा परीक्षा पास गरेर ईपीसएस कोरिया शाखाले अघि बढाएको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै काममा जान पाइन्छ ।

‘त्यसरी कोरियाली कामदारले नेपाली लगे भने भारतको बाटो प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्,’यस्तो अवैध काम नहोस् भनेर हामीले सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराएका छौं ।’

त्यसरी जाने कामदारलाई भविष्यमा कुनै समस्यामा परे कोरियाली सरकार जिम्मेवार नबन्ने हुनाले उद्दार र सहयोग गर्न असहज हुने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । कोरियामा अवैध रुपमा गएर काम गर्दा त्यहाा धरपकडको पनि जोखिम हुन्छ ।