भारतमा पढ्नको लागि जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा आएनन्

काठमाडौं :  सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुमेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५्र७६ मा २७ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७५र७६ मा १० हजार ५ सय विद्यार्थीले नेपालबाट भारतमा गई स्नातक तह अध्ययन गरेको उल्लेख छ । महालेखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अभिलेखअनुसार सो विवरण उल्लेख गरेको जनाएको छ ।

आव २०७५÷७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सो रकममा कर कट्टा नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने कर १ करोड १९ लाख ४ हजार रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।