झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको पारदर्शितामाथि प्रश्न

काठमाडौं :  स्वास्थ्य क्षेत्रमा दाताले उपलब्ध गराएको झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दाताले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको १० अर्ब ७० करोड ३७ लाख रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी नभएको देखिएको हो ।

जर्मन सरकार सहयोगअन्तर्गतको केएफडब्लूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुदानमार्फत उपलब्ध गराएको १ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट लेखापरीक्षण नै नभएको पाइएको छ । जसमध्ये ९ करोड ९२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले दातासँगको सो रकम तीन निर्माण व्यवसायीलाई स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणबापत भुक्तानी गरेको जनाए पनि खर्चको स्रेस्ता लेखापरीक्षणको क्रममा पेस गरिएको छैन ।

बजेट वक्तव्य २०७५र७६ मा पाँच दाताबाट ३३ कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहायताबापत प्राप्त हुने उल्लेख छ । सोको खर्चको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

९३ करोड ३७ लाख सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरको सेभ द चिल्डेनमार्फत खर्च भएको छ । यस्तै, भूकम्पबाट क्षति भएको भवन निर्माणका लागि जापान सहयोग नियोगसँग सन् २०१६ फेब्रुअरी १७ मा परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल र वीर अस्पतालको पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएको २ अर्ब २ करोड ८६ लाखको समेत हिसाब किताब नगरिएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा २ अर्ब २ करोड ८६ लाखको सम्झौतामा भवन निर्माणसमेत सम्पन्न भई हस्तान्तरण भए पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरेको उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २७ मा वैदेशिक सहायताबापत कुनै किसिमको सहायता प्राप्त गर्दा वार्षिक कार्यक्रम वा बजेटमा प्रतिबिम्बित गरी आम्दानी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रका कार्यक्रमका लागि वस्तुगत सहायतासमेत ९३ करोड ३७ लाख सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरको सेभ द चिल्डेनमार्फत खर्च भएको छ । सो खर्चको स्रेस्ता लेखापरीक्षणका लागि पेस नै नगरेको देखिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागले वस्तुगत सहायता तर्फ प्राप्त एक अर्व नौं करोड ३५ लाखको लेखा परीक्षण नै नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनमा सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भनिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।