नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारले थिलथिलो

काठमाडौं :  सामाजिक सेवाको उद्देश्यसाथ स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको अध्ययन अनुगमन समितिले रेडक्रसमा व्यापक बेथिति रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। उसले सरकारको स्वीकृतिबिना अर्बौं रकम विदेशबाट ल्याएर अपचलन गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको पाइएको छ । जसमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च देखिएको छ । तर, रेडक्रसले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा परिषद्बाट ७ करोड १५ लाख रकमको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिएको छ ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०६५र६६ देखि २०७५र७६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा ६ विषयवस्तु अध्ययन गरेर रकम अपचलन भएको निचोड निकालेको हो । उसले वैदेशिक सहायता उपयोग तथा परिचालन, विगतका अनुगमनरछानबिन टोलीमार्फत तयार प्रतिवेदनहरूको सुझाव र दिएका सिफारिस कार्यान्वयन स्थिति, सम्पत्ति प्रयोग तथा व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन तथा खरिद व्यवस्था, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, प्रचलित ऐन, नियम कार्यान्वयन तथा परिपालनाको अवस्थामा अध्ययन गरेको थियो ।

रेडक्रसले खर्च गरिसकेको २ अर्ब ८६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तत्कालीन उपप्रधान एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री चन्द्रप्रकाश मैनाली ९सीपी मैनाली० को अध्यक्षस्तरीय निर्णयबाट २०७२ फागुन २८ गते अनुमोदन प्रक्रियामा मात्रै राखेको देखिएको छ । संस्थाले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त १० करोड ९० लाख रुपैयाँ उल्लेख गरी पेस भएको छ तर परिषद्को अभिलेखमा देखिएको छैन ।

‘बाँकी रकम आम्दानी, खर्च गर्दा स्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको तथा परिषद्लाई जानकारीसमेत नगराएको, विदेशी मुद्रा आम्दानी र खर्च गर्दा नियमनकारी निकायबाट अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने स्वीकृति पनि नलिएको र नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रेडक्रसका नाममा देशभर ३६ कित्ताका २ लाख ३ सय ६१।७७ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा छ । जसको चलनचल्ती मूल्य १ अर्ब ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ हुने समितिले जनाएको छ । रेडक्रसका नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित एवं एकीकृत नरहेको पाइएको छ ।

समितिले रेडक्रसको जग्गा तथा सम्पत्तिको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।