मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहतै राहत

काठमाडौं :  सरकारले कोभिड–१९ को संकटका कारण धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई जुर्मुराउने गरी शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र चलायमान गराउने गरी सो मौद्रिक नीति ल्याइएको हो । मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थानलक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आव २०७७र७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पुनर्कर्जा, कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पेसा–व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमार्फत राहतै राहत घोषणा गरेका छन् ।

अधिकांश माग समेटिएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् ।

मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको राहत र कार्यक्रमका कारण लकडाउनले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई राहत दिने गरी आएको मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक वातावरण सुधारिने र लगानी बढाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

यस्ता छन् महत्वपूर्ण विशेषता
– अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका महत्वपूर्ण कार्यक्रम
– आर्थिक स्थायित्व हुने कार्यक्रम विस्तार
– उद्योगी व्यवसायी उत्साहित
– तरलताको उचित व्यवस्थापन
– कृषि र जलविद्युत्मा लगानी बढ्ने
– कृषि क्षेत्रमा १५ र ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह
– बैंकको ऋण तिर्ने समय दुई वर्ष थप
– ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था
– ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीरण र सुदृढीकरण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पुनर्कर्जालगायत प्रावधानले साना तथा मझौला उद्यमी र पर्यटन क्षेत्रले राहत पाएको बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १५ र ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ । यसबाट कृषि र जलविद्युत्मा लगानी बढ्ने भएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।