गण्डकी प्रदेश सभाको गाडी खरिदको नियतमाथि महालेखाको प्रश्न

पोखरा :  गण्डकी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७५र२०७६ मा गरेको गाडी खरिदको नियतमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिस्पर्धा नहुने गरी र आफूले चाहेकै कम्पनीको मात्रै आवेदन पर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको महालेखाले औंल्याएको हो । प्रदेश सभाले संसदीय समितिका लागि गरेको ४ गाडीको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको हो । ‘महेन्द्रा स्करपियोको फोर ह्वील जीपसँग मिल्ने गरी टेक्निकल स्पेसिफिकेसनसहितको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान भएकाले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थिति देखिएन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै उत्पादक कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरी प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

एउटा निश्चित कम्पनीको निश्चित ब्रान्डको ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्दा अरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको महालेखाले औंल्याएको हो । अरु कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने नियतले बोलपत्र खुलाएर गाडी खरिद गरेको उक्त विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय बेरुजु भनेको चाहिँ छैन । तर सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको छ । २ करोड २० लाखमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सभा सचिवालयले ४ वटा स्कोरपियो गाडी खरिद गरेको थियो । ती गाडी संसदका ४ समितिका सभापतिले चढ्छन् ।

महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९ र ११ मा मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्वन्धित मालसामानको स्पेशिफिकेशनको अधिनमा रही तयार गर्नुपर्ने उल्लेख भएको पनि स्मरण गराएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले सोही आर्थिक वर्ष गरेको खाजा खर्च मनासिब नदेखिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । सभा सचिवालयले ११ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खाजा खर्च गरेको छ। ‘प्रदेश सभा बैठक चलेको अवधिमा सुविधावापत खर्च लेखिसकेपछि पुन खाजा खर्च लेख्नु मनासिव देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सभाका सबै संसदीय दललाई प्रति सांसद ३ हजारका दरले सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराउन गरेको निर्णयमाथि पनि महालेखाको प्रश्न छ । २०७६ जेठदेखि संसदीय दललाई सरकारले मासिक ३ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा छ । गण्डकीमा ४ दल छन् । तिनका ६० सांसद छन् । ‘६० प्रदेश सभा सदस्य रहेकाले वार्षिक २१ लाख ६० हजार व्ययभार पर्ने हुँदा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।