गण्डकी प्रदेश सभाको गाडी खरिदमा प्रश्न

१२ लाख रुपैयाँको खाजा खर्च मनासिब देखिएन

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा गरेको गाडी खरिदको नियतमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। प्रतिस्पर्धा नहुने गरी र आफूले चाहेकै कम्पनीको मात्रै आवेदन पर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको महालेखाले औंल्याएको हो।

प्रदेश सभाले संसदीय समितिका लागि गरेको ४ गाडीको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको हो। ‘महेन्द्रा स्करपियोको फोर ह्वील जीपसँग मिल्ने गरी टेक्निकल स्पेसिफिकेसनसहितको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान भएकाले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थिति देखिएन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै उत्पादक कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरी प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

एउटा निश्चित कम्पनीको निश्चित ब्रान्डको ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्दा अरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको महालेखाले औंल्याएको हो। अरु कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने नियतले बोलपत्र खुलाएर गाडी खरिद गरेको उक्त विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय बेरुजु भनेको चाहिँ छैन। तर सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको छ। २ करोड २० लाखमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सभा सचिवालयले ४ वटा स्कोरपियो गाडी खरिद गरेको थियो। ती गाडी संसदका ४ समितिका सभापतिले चढ्छन्।

महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९ र ११ मा मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्वन्धित मालसामानको स्पेशिफिकेशनको अधिनमा रही तयार गर्नुपर्ने उल्लेख भएको पनि स्मरण गराएको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयले सोही आर्थिक वर्ष गरेको खाजा खर्च मनासिब नदेखिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। सभा सचिवालयले ११ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खाजा खर्च गरेको छ। ‘प्रदेश सभा बैठक चलेको अवधिमा सुविधावापत खर्च लेखिसकेपछि पुन खाजा खर्च लेख्नु मनासिव देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सभाका सबै संसदीय दललाई प्रति सांसद ३ हजारका दरले सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराउन गरेको निर्णयमाथि पनि महालेखाको प्रश्न छ। २०७६ जेठदेखि संसदीय दललाई सरकारले मासिक ३ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा छ। गण्डकीमा ४ दल छन्। तिनका ६० सांसद छन्। ‘६० प्रदेश सभा सदस्य रहेकाले वार्षिक २१ लाख ६० हजार व्ययभार पर्ने हुँदा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बेरुजु

गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा त्यतिका बेरुजु देखिएको बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा छ।

गण्डकी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २ मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबारलाई महालेखाले बेरुजु परिभाषित गरेको छ।

प्रमाण काजगात पेस नभएको नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकी लगायतमा बेरुजु देखिएको छ। ७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भने असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायत विषयमा कमीकमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर वापत ४ अर्ब ९० करोड ९८ लाख र अन्तशुल्क १ अर्ब १८ करोड ९६ लाख प्राप्त भएको देखिएको छ। प्राप्त हुनुपर्ने रकमको हिसाब राखेको छैन,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै प्रदेश विभाज्य कोषमा प्राप्त भएको सवारी साधन कर ३० करोड ५ लाख बाँडफाँड गरेता पनि प्रदेशले प्राप्त गर्ने अन्य प्रकारको राजस्वको हिसाब राखेको छैन।’

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट तयार भएको सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड पालना नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन खरिदमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ। तर त्यस्तो नभएको महालेखाको टिप्पणी छ। प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी सरकारले उक्त आवमा १५ करोड ७४ लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको छ।