रणनैतिक सुधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकद्धारा ५४ अर्ब ऋण सहायता

काठमाडौं : नेपालका रणनीतिक सडकको सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा विश्व बैंकले ठूलो ऋण सहायता प्रदान गरेको छ । भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रसँग सडक सम्पर्क संजाल बिस्तार गर्न र व्यापार अभिवृद्धि गर्न विश्व बैंकले नेपाललाई ४५ करोड अमेरिकी डलर ९५४ अर्ब रुपैयाँ० ऋण सहायता प्रदान गरेको छ ।

विश्व बैंकले रणनैतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाका लागि यो सहायता प्रदान गरेको हो । यससम्बन्धी सम्झौतामा शुक्रबार हस्ताक्षर भयो ।

विश्व बैंकका अनुसार यो सहयोगको परिचालनबाट कोभिड-१९ पछि आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनसमेत उल्लेख्य सहयोग पुग्ने भएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार यो रकम नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिङ सडकखण्ड सुधार गर्न प्रयोग गरिने भएको छ । उता, कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाउन समेत यो रकमको उपयोग गरिने भएको छ ।

विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउन, कृषिजन्य निर्यात प्रवर्द्धन गर्न यस आयोजनाले सीमा(नाकामा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्ने समेत योजना छ ।

कोभिड-१९ महामारीका बीच यस आयोजनाले सीमा-नाकामा वस्तु तथा मानिसको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार समेत गर्ने भएको छ । यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना भएको समेत बैंकले जनाएको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजार लगायत सडक संजालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले कोभिड १९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाइ सघाउने समेत विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेण्डामा सडक संजाल सम्पर्कको उच्च महत्व रहेको प्रसंग उठाउँदा अर्थमन्त्रीले नेपालमा आर्थिक बृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधारको महत्व सर्वव्यापी रहेको उल्लेख गरे ।

कोभिड १९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासला इयस आयोजनाले सघाउने विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताए । रणनैतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार र सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरणमा आयोजना फलदायी हुने उनको भनाइ छ । onlinekhabar