स्थानीय तहमा मनपरी खर्च, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत १ लाख

काठमाडौं :  स्थानीय तहले आर्थिक स्रोतको चरम दुरुपयोग गरी मनपरी खर्च गरेका छन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूखुशी आर्थिक स्रोतको दोहन गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५७ औं प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको छ । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पालिकाबाट १ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत उपाध्यक्षलाई १ लाख उपलब्ध गराइएको छ ।

यस्तै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत ५० हजार, सिन्जा गाउँपालिकाकाको अध्यक्षलाई २ लाख, तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई ९५ हजार, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई १ लाख र महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

यस्तै दैलेखको भैरवी, गुराँस र डुंगेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई क्रमशः १ लाख, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । ‘प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको नदेखिएकाले सो रकम असुल हुनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।