निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै बैंकहरू

काठमाडाैँ :   बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति खारेज गरेका छन् । दुई वर्षदेखि भद्र सहमति गर्दै निक्षेप ब्याजदरको सीमा तोकेका बैंकहरूले अब ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बैंकलाई अथवा बजारलाई नै छाडिदिएका छन् ।

बैंकहरूमा अधिक तरलता भएपछि बैंकर्स संघमा ब्याजदर घटाउन भद्र सहमति हटाउने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । २७ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको बैंठकले अब निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बैंकहरूलाई नै छाडिदिने सहमति गरेसँगै दुई वर्षदेखि रहेको ब्याजदरको भद्र सहमति तोडिएको हो ।

कोभिड १९ को प्रभावको कारण कर्जा लगानी नहुँदा लागत घटाउन बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । “अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त भएको अवस्था छ, हिजो बजारमा तरलता समस्या हुँदा ब्याजदर अनियन्त्रित रूपमा बढेका कारण एउटा सीमाभित्र राख्न भद्र सहमति गरेकोे अवस्थामा अहिले तरलता बढी छ भने किन त्यो सहमतिलाई निरन्तरता दिने भन्ने हिसाबले सहमति खारेज गरौं भन्ने निर्णय भएको हो,” बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले भने, “अहिले तत्कालीन अवस्थालाई हेरर सहमति खारेज भएको हो पछि पुनः बजारमा ब्याजदर उतारचढाव देखिने अवस्था आए त्यतिबेलाको अवस्थाअनुसार अर्को निर्णय हुन सक्छ ।”

ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज भए पनि मुद्रस्फीतिभन्दा तल जाने गरी मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भने नघटाउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी भएका एक बैंकर्सले बताए । ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज भएसँगै बैंकहरूले साउन १ गतेबाट निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको वैशाख मसान्तको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति करिब साढे ६ प्रतिशत छ । जसअनुसार बैंकहरूले अब मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साढे ६ प्रतिशतसम्म झार्ने सम्भावना छ । चैत मसान्तसम्म बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा साढे ९ प्रतिशत तथा संस्थागतमा साढे ८ प्रतिशत र बचतमा साढे ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका थिए ।

तर लकडाउनले गर्दा तरलता बढ्दै गएपछि वैशाख १ गतेबाट बैंकर्स संघले व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याज साढे ८ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दतीको ब्याज ७ प्रतिशत र बचतको ब्याजदर साढे ५ प्रतिशतमा झारेका थिए । अझै थप ब्याज घटाउन बैंकहरूले यसअघि गरेको भद्र सहमति खारेज गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याजदरमा माथिल्लो र तल्लो ब्याजदर बीच २ प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ भने कल डिपोजिटमा बचतको तल्लो सीमाभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको घट्दो ब्याजदरले अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउने खतरा

हाल विशेष प्रकृतिको बचतमा साढे ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका बैंकहरूले साउन १ गतेबाट अझै घटाउने तयारी गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निक्षेपकर्तामा पर्र्ने देखिन्छ ।

बचतको ब्याजदर कम हुँदा निक्षेकर्ता निरुत्साहित हुने र यसले पुँजी अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने जोखिम रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।