एमसीसी पारित नभएसम्म स्थगन

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म त्यसअन्तर्गतका कार्य तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीए (एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय) का नेपाल प्रतिनिधिलाई बोलाई संसदबाट अनुमोदनपछि गर्नुपर्ने काम तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिने नेकपाको सचिवालयले निर्णय गरेको छ।

०७७\७८ को बजेटमा एमसीसीअन्तर्गतको कार्यक्रम समावेश भएपछि उत्पन्न विवाद मत्थर गर्न शनिबार सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले त्यस्तो निर्णय लिएको हो। ‘एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव अहिलेसंसदमा विचाराधीन छ। उक्त सम्झौता सदनबाट अनुमोदन भएको खण्डमा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार गर्ने र अनमोदन नभए सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोचेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीएअन्तर्गतका काम जति अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने। अहिलेलाई रोक्ने समझदारी भएको छ।’

सरकारले १५ जेठमासंसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सम्भावित वैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने उल्लेख छ। सरकारले २ जेठमा नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसी उल्लेख भएपछि नेकपाभित्र विवाद बल्झिएको थियो। असन्तुष्ट नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बैठकका लागि दबाब दिएका थिए।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर दाहालले पार्टीमा छलफलबिनै एमसीसी बजेटमा राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि सचिवालय बैठक तय भएको थियो। नेकपाले बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, एमसीसी अध्ययन गर्न पार्टीको गत केन्द्रीय समितिले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलका सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट सभार