सीमा विवाद : समस्या समाधानका लागि वार्ता, विश्वास र सहमति आवश्यक

भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद टुंग्याउनका लागि सिजर्नात्मक र सकारात्मक प्रयासको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ ।

छिमेकीसँग यस्ता समस्या व्यवस्थापन गर्न आपसी गाम्भिर्यता र विश्वासको वातावरण जरुरी रहेको भारतले जनाएको हो ।

यसअघि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्णयका लागि समय मागेको भन्दै संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले संसद्को कार्यसूचीबाट हटाएको थियो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई वैधता दिनका लागि संसद्बाट यो पास हुनुपर्छ ।

लचिलो हुँदै भारत 
भारतले चीन जोड्नेगरी लिपुलेक पास हुँदै नेपाली भूमिका ८० किलोमिटर लामो बाटोको उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो ।

तर, यसबारे भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन । उल्टै, भातीय सेनाध्यक्ष एमएम नरभाणेले ‘चीनले उक्साएका कारण नेपालले विवाद झिकेको’ भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यस्तै, भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि नेपालले चीनको आडमा भारतीय भूमिमा दाबी पेश गरेको समाचार प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतमा अझै ठूलो खैलाबैला मच्चिएको थियो । तर वार्ताद्धारा समस्या समाधानका लागि नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले प्रतिक्रिया नै दिएको थिएन ।

नेपालले संविधान संशोधनको विषय संसद्मा नलगेपछि विकसित घटनाक्रमले भारतलाई पनि लचिलो बनाएको छ । बिहीबार विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भर्चअुल न्यु ब्रिफिङ्गमा सीमाबारे नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई भारतले निगरानी गरिरहेको बताए ।

‘यसको गाम्भिर्यतालाई ध्यानमा राख्दै यो विषयले नेपालमा गम्भीर रुप लिएको छ भन्ने हामीले नोट गरको छौं,’ उनले भने, ‘आफ्ना सबै छिमेकीसँग आपसी संवेदनशिलता र आपसी सम्मानको आधारमा विश्वासको वातावरणमा वार्ता गर्न भारत खुला छ ।’

‘यो निरन्तरको प्रक्रिया हो र यसका लागि सिर्जनात्मक तथा सकारात्मक प्रयास जरुरी छ,’ उनले थपे ।

श्रीवास्तवले नेपालसँगको भारतको मैत्रिपूर्ण र ऐतिहासिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए ।