आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट: गृह र रक्षामा बढ्यो बजेट, के-के छन् कार्यक्रम ?

काठमाडौँ  :सरकारले आन्तरिक तथा सीमा सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन रक्षा र गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरेको छ । सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरणदेखि सीमा सुरक्षा, सैन्य शक्ति विस्तार र आन्तरिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वार्षिक बजेट वृद्धि गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृह मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका सुरक्षा निकायका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ८९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा १ खर्ब ५ अर्ब ६८ करोड १९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

यसैगरी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका लागि ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा ४८ अर्ब २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । भारतीय पक्षबाट बर्सेनि हुने गरेका सीमा अतिक्रमण, सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथि आक्रमण तथा दुव्र्यवहारका घटना नियन्त्रण गर्न सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का थप ३९ स्थानमा स्थायी संरचनासहितको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) भवन निर्माण गर्ने भएको छ ।

आव २०७७/०७८ भित्रै काम सम्पन्न हुने गरी थपिएका बीओपीको भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ । भारतसँग १ हजार ८ सय ८० र चीनसँग १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा फैलिएकोमा हाल ४१ स्थानमा मात्रै सशस्त्रका स्थायी संरचना छन् । सीमा सुरक्षार्थ भारततर्फ १ सय २२ र चीनतर्फ २ गरी १ सय २४ स्थानमा बीओपी तैनाथ छ । दुवै देशतर्फ सीमा जोडिएका नेपाली भूमि सुरक्षार्थ बीओपी संख्या ५ सय पुर्‍याउने गरी सरकारले गृहकार्यसमेत अघि बढाइसकेको छ । भारततर्फका नाकाबाट हुने आयातमा निर्भरता घटाउन चीनसँग सीमा जोडिएका व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि संरचना निर्माणदेखि सुरक्षा संयन्त्रको तैनाथीलाई पनि बढाइने उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापन र नागरिकको जीवनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा दिई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै सबै सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने जुत्ता तथा पोसाक स्वदेशमै उत्पादित कम्पनीको प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी सुरक्षाकर्मीको संख्या करिब २ लाख छ ।

अध्यागमन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरेका छन् । प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि गरी तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीको सुनिश्चित गरिनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धानमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ । २०६७ सालबाट थालिएको सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । यसअघि हरेक वर्ष १ अर्बका दरले बंकरबाट ब्यारेक निर्माण गर्न बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।

३ वर्षभित्र १ करोड नेपालीलाई परिचयपत्र वितरण
इटहरी र सुर्खेतमा सैनिक एयरबेस स्तरोन्नति
सीमा सुरक्षामा सशक्त उपस्थिति
सुरक्षाकर्मीलाई स्वदेशी उत्पादनका पोसाक र जुत्ता
बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता
सातवटै प्रदेशमा आपतकालीन खाद्यान्न भण्डारण केन्द्र स्थापना
प्रकोप व्यवस्थापन वित्तीय रणनीति तर्जुमा

‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको संरक्षण र सुरक्षा गरिनेछ, सीमा सुरक्षा गर्न, सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि रोक्न र तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलका थप ३९ बीओपी थपिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट भाषणका क्रममा भने । राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि काम थालिनेछ । इटहरी र सुर्खेतमा सैनिक एयरबेसको क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख छ । आगामी ३ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक् नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप १ करोड नागरिकको विवरण संकलन गरिने उल्लेख छ ।

नुवाकोटको विदुर र बाँकेको नौबस्तामा निर्माणाधीन कारागारको कार्य आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । कैदीबन्दीले कारागारमा उत्पादन गरेको सामग्री बजार पहुँच पुग्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री खतिवडाले बताए । विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा संलग्न हुने विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत अन्य निकायको संस्थागत सुदृढीकरणको काम थालिनेछ । विपत्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार तथा राहत र पुन:स्थापन कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा विपद्का समयमा खोज/उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको आपत्कालीन भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट