मातृभुमी अतिक्रमणको ईतिहास, वर्तमान सरकारको अबको भुमिका

 

१. विश्वव्यापी कोभिड १९ को संक्रमणमा गुज्रिरहेका नेपालीहरु भारत र चिनको चेपुवामा समेत परेका छन् । देशको शिरमा रहेको सिंहदरवार अगाडी नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुलाई पिट्ने चिनियाहरु र सताब्दीऔ देखि नेपाली भुमी कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लुट्न खोज्ने भारतियहरुबाट थप संकट सृजना भएको छ ।

२. हाल चर्चामा रहेको यि भुमीहरुको ऐतिहासीक तथ्य ‘खा’लाई कालीनदी र ‘तिल्सी’ लाई कालापानी भनी वनेको कालापानी बजारले नेपालको पश्चिमी सिमानाको निर्देशित गर्दछ ।

३.सन् १८१५ नोभेम्बर(२ र सन् १८१६ मार्च(४ को सुगौली सन्धी तथा सन् १८१६ डिसेम्बर(८ को पुरक सन्धी, सन् १८५७ मा भारत सरकारलेनै जारी गरेको नेपालको नक्सा एवं सन् १८६० नोभेम्बर(१ मा नँया मुलुकहरु बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्तागर्दा भएको सम्झौता पत्र र सन् १८७५ जनवरी(७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सिमाङंकन गर्दाको नक्साङंकन जस्ता तथ्यहरुले महाकाली नदिको मुहान जुन कालापानी बाट करिब १९ किलोमिटर माथी पर्दछ त्यसलाई लिम्पीयाधुरा भनिन्छ । उक्त स्थान नै नेपाल र चिनको दुई देशीय सिमा विन्दु रहेको प्रमाणित भईसकेको छ ।

४. महाकाली नदि माथी ब्यास उपत्यका पर्दछ जुन समुन्द« सतह वाट १०–१३ हजार फिट उचाइमा रहेको उक्त उपत्यकामा नेपालका ९ गाउंहरु पर्दछन् जहाँ उप्रान्त चिसो हुने र ६ महिना हिमपात पर्ने भएकाले त्यहाँका मानिसहरु तल कुन्चामा अस्थाई वसाई सर्दथे ।

५. करिब १६८०० फिट उचाइमा रहेको लिपुलेक भञ्जाङ्ग हुदै कैलाश पर्बत र मानसरोवर जाने बाटो भएकाले धार्मिक रुपमा स्वर्ग जाने पथ मानिएको तथ्यले यसको उच्च महत्व रहेको र प्रारम्भ देखि नै आर्थिक रुपमा नेपाल र तिब्वत क्षेत्रको ब्यापार मार्ग मानिन्छ ।

६. यस क्ष्ोत्रमा पर्ने ठाँउहरु कुटी, नाबी र गुञ्जीमा बस्ने मानिसहरुको अहिलेपनि नेपाली लालपुर्जा भएको र प्रारम्भिक समय देखि स.न १९९५ सम्म नेपालको सरकारलाई बाली कर(राजश्व बुझाएको देखिन्छ । साथै सनं १९५८ (वि.सं २०१५) को आम निर्वाचनमा मतदान गरेका, स.नं १९६१ (वि.सं २०१८ साल) को नेपालको जनगणनामा उक्त क्षेत्रका मानिसहरु समावेश भएको पाइन्छ तर अहिले त्यस ठाँउमा भारतिय सेना बसिरहेको छ । स.नं १९६२ मा भारत र चिनको लडाई हुदाँ कालापानी सहित नेपालको २६ स्थानमा भारतले सेनाको अस्थाई क्याम्प बनाएको र लडाई पश्चात अन्य क्याम्प हटाइएको तर कालापानी क्याम्प नहटाई त्यसैलाइ निरन्तरता दिएको छ । उक्त समयमा तत्कालिन राजा महेन्द«ले प्रजातन्त्र सहित वि.पी कोइरालाको निर्वाचित सरकार अपदस्त गरी पञ्चायती शासन ब्यवस्था ल्याउदा भारत संग मौन रहेको देखिन्छ ।

७. २०७२ सालमा नेपालको अनुपस्थितीमा भारत र चिन बिचको सम्झौतालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले दुबै देशलाई आपत्तिजनक भनी पत्राचार गरिएको र पूर्व अख्तियार प्रमुख सुर्य प्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय सिमा अध्ययन समिती समेत गठन भएको र त्यस समितीले कार्य सम्पन्न गरे पछि, के.पी ओली प्रधानमन्त्री हुदा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

८. १६ कार्तिक २०७६ सालमा माथीका तिनै क्षेत्र समावेस गरी भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरे पश्चात नेपालमा उर्लिएको राष्ट्र वादी भावना र तत्कालै सरकारको संयोजनमा गरिएको सर्वदलिय बैठकले नेपालको नक्सा तत्कालै सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन बल्ल नेपाल सरकारले पुरा गरेको र नेपाली .कांगे्रसको सरकार भएको समयमा दार्चुला – तिङ्कड सडक (जुन कालापानी हुदै चिनको सिमाना पुग्छ) राष्ट्रिय योजनामा राखी निर्माण अगाडी बढाइएको तर हालको सरकारले स्थगित गरेको हो ।

९. आफ्नो भुमिमा सडक निर्माण गरी उद्घाटनका मितिसम्म सरकार बेखबर र शुुन्य भुमिकामा रहेको, हाल आएर सरकारले केवल बक्तब्यवाजी मात्र गरेर नेपाली भुमी बच्दैन, जसरी २०१६ सालमा चिन सरकारले सगरमाथा हाम्रो हो भन्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री वि.पी कोइरालाले चिनमानै गई आवश्यक प्रमाण पेश गरी चिनिया सरकारको दाबीलाई विफल बनाएका थिए । त्यसरीनै आजको सरकार अन्र्तराष्ट्रिय अदालत सम्म पुग्न तयार हुनुपर्दछ । तर दुर्भाग्य कथित राष्ट्रवादको नाराबाट उठेको वामपन्थी ओली सरकारको गतिहिन र अदुरदर्शी क्रियाकलापले उक्त ठाउँहरु संरक्षण गर्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

अन्त्यमा, प्रतिपक्षमा रहेपनि राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा निरन्तर सात दशक देखी जङ्गे पिल्लर जस्तै उभिएको नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा मातृभुमीको रक्षार्थ सबै नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनी हरुमा एक जुटभई अगाडी बढ्न आग्रह गर्दछु । जय नेपाल !!!!  स्रोत : युट्युबमा प्राप्त कालापानी वारे शिर्षक सामाग्री र विभिन्न पार्टीमा आवद्घ वौद्धिक ब्यक्तीहरुको अन्र्तवार्तालाई अध्यन गरी तयार पारिएको सामाग्री ।   प्रस्तुतकर्ता : राजेश्वर खनाल, महासमिती सदस्य नेपाली काग्रेस