सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा मिडिया र कमशिनखोर गिरोहले लुकाएका तथ्य

 

 

गुरू भट्टराई  : आफ्नै सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने सरकारको प्रयासमा राज्यको नौ अर्ब जोगाए वापत कमिशनखोर गिरोहले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटामाथि जालसाजीपूर्वक नक्कली अभियोग लगायो । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग जोडिएका कमिशन एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले २७ अर्बको लागत स्टिमेट देखाएको परियोजनालाई जीटुजी प्रक्रियाबाट त्यो भन्दा ९ अर्ब कम मूल्यका प्रस्ताव छनौट गर्ने सरकारको निर्णयबाट उत्तेजित भएको गिरोहले मन्त्री बास्कोटा बिरुद्ध छद्म प्रहार गरेको तथ्यले वताउँछ ।

गत फागुन १० गते जोडजाड गरेर बनाइएको अडियो एकाएक सार्वजनिक गरियो र कृतिम सूचना प्रवाह गरी बास्कोटालाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो । अप्रमाणिक र झुठो बिवरण भए पनि आफ्नाबारे प्रश्न उठेपछि बास्कोटाले राजीनामा दिए । तर, उक्त प्रकरणका सबै घटनाक्रम र कागजातहरुलाई तथ्यगत केलाउँदै जाँदा जुन गिरोहले बास्कोटामाथि झुठा अभियोग लगायो, उसले ९ अर्ब भन्दा बढी कमिशन खाने योजना असफल बनाइ राज्यलाई फाइदा पुर्याएवापत उनीमाथि प्रहार गरिएको फेला पर्छ । यसका लागि सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको नीतिगत निर्णययताका महत्वपूर्ण निम्त घटनाक्रमहरु अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

तथ्य एकः विजयप्रकाश मिश्रको प्रवेश

धेरै बर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको भए पनि सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने प्रक्रिया ५ बर्ष अघि स्वीट्जरल्यान्डको KBA-Notasys, SA कम्पनीको बुट मोडलमा लगानी गर्ने भन्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा लगेबाट कमिशनको खेल सुरु भएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीले बिजयप्रकाश मिश्रलाई स्थानीय एजेन्ट तोकेको थियो । पछिल्लो पटक आफू भ्रष्टाचार बिरोधी भन्दै कथित अडियो काण्ड बाहिर ल्याउने उनै मिश्र कमिशन बाँडफाँटका मुख्य पात्र बन्न खोजेका थिए भन्ने देखिन्छ ।

तथ्य दुईः मिश्रको माध्यमबाट दाहालको प्रवेश

लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ तथा बिदेशी लगानी नीति २०७१ अनुसार सुरक्षण मुद्रणको क्षेत्रमा बिदेशी लगानी बन्देज गरिएको थियो । त्यसैले स्वीस कम्पनीले लगानी बोर्ड समक्ष पेश गरेको प्रस्ताव प्रक्रियामा जान सकेन । सुरक्षाका हिसाबले अति संबेदनशील यस बिषयमा बिदेशि लगानी ल्याउनु हुँदैन भन्ने आधारमा बन्देज लगाइएकाले स्वीस कम्पनीको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेपछि कम्पनी त्यही बेला फिर्ता भयो । त्यसपछि त्यसरी फिर्ता भएको कम्पनीका एजेन्टलाई नै विज्ञ नियुक्त गर्दै प्रेस स्थापनाको आवश्यक सम्पूर्ण काम गर्न तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेत्रित्वको मन्त्रिपरिषदले २०७३ कार्तिकमा ‘सुरक्षण मुद्रण बिकास समिति’ गठन गर्ने निर्णय गर्छ । सोको सूचना राजपत्रमा पनि प्रकाशित छ । विदेशी कम्पनीको एजेन्ट दाबी गर्ने मिश्रलाई नै विज्ञ नियुक्त गरी विकास समिति गठन गर्ने दाहालको निर्णयबाट मिश्रसँगको कमिशन साझेदार दाहाल थिए भन्ने बुझ्न गाह्रो हुँदैन ।

दाहालको अध्यक्षतामा २०७३ पुस २४ गते बसेको लगानी बोर्ड बैठकले केही बर्षअघि प्रस्ताव पेश गर्ने स्वीस कम्पनीले प्रेस स्थापना सम्बन्धी सम्भाब्यता अध्ययन गर्न चाहेमा सुरक्षण मुद्रण बिकास समिति मार्फत सम्भाब्यता अध्ययन गर्न स्विीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ । उक्त निर्णयको जानकारी मिश्रलाई पत्र मार्फत समेत गराइन्छ । ५ बर्ष पहिल्यै प्रक्रियाबाट बाहिरिएको स्वीस कम्पनीले पुनः मनशाय देखाएको वा अधिकारिक पत्राचार नगरेको अवस्थामा मिश्रलाई प्रेस स्थापना गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्न गैरकानुनी पत्र लेख्नुको उद्देश्य कमिशन लेनदेनकै लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दाहालले लगानीबोर्डबाट जिम्मेवारी दिए पनि मिश्रले सुरक्षणम मुद्रण स्थापना गर्न कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिबेदन पेश गरेको देखिंदैन ।

तथ्य तीनः कमिशनका लागि मिश्रको पटकथा

यतिकैमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुरक्षणम मुद्रणको स्थापना, ब्यबस्थापन र सञ्चालन गर्ने कुरा पन्ध्रौं पञ्चबर्षीय योजनामा उल्लेख गर्दै २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई राख्यो र बजेट मार्फत पूर्वाधार बिकासका लागि बजेट छुट्यायो । बजेट पास भएपछि बिभिन्न देशका निजी कम्पनीहरुका एजेन्टहरु यस सम्बन्धमा बुझ्न मन्त्रालय आउजाउ गरे । त्यस शिलशिलामा जापानी र बेलायती म्भ ीब च्गभ कम्पनी का प्रतिनिधिहरुले मन्त्री बास्कोटालाई भेट्छन् । उनीहरुले सामान्य लागत, स्पेसिफिकेसन जस्ता बिषयमा छलफल गर्छन् । यही क्रममा आफूलाई स्वीस कम्पनीको एजेन्ट बताउने मिश्रले मन्त्री बस्कोटालाई भेट गर्न चाहेको खबर पुर्याउँछन् । उनी आफु स्वीस कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि भएको र केही बर्ष पहिले प्रचण्ड प्रम भएका बेला लगानी बोर्ड मार्फत सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको निम्ति अध्ययन गर्न स्वीकृति पाएको ब्यक्ति भएको समेत वताउँछन् ।

मिश्रले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरुमा बताए अनुसार उनले – ‘पहिलो प्रयासमा मन्त्रीलाई भेट्न पाएनन्, दोस्रो पटक समय लिएर उनी मन्त्रालय गए । मन्त्री अरु कसैसँग ब्यस्त भएका कारण मिश्र एकछिन् पिएको कक्षमै बसे । त्यहा एकजना ठूलै मान्छेले झैं सरकारको बारेमा ठूला ठूला कुरा गरेको सुनेर यो मान्छे को रहेछ, पछी कसैलाई सोधेर चिन्नु पर्यो भनेर तस्विर लिन मिश्रले मोबाइलबाट भिडियो खिच्न थाले । त्यसैबेला मन्त्रीसँग ब्यस्त रहेको मान्छे बाहिर निस्क्यो र मिश्रले भिडियो खिच्दै गरेको मोबाइलको भिडियो अफ गर्न नपाई खल्तीमा हालेर भित्र पसे । त्यही बेला उनको खल्तीमा भएको मोबाइलमा मन्त्रीसँग भएको कुराकानी रेकर्ड भएको रहेछ । डेढ महिनापछि उनले त्यो भिडियो भुलवश खिचिएको थाहा पाए र पछि काम लाग्छ भनेर सेभ गरेर राखे ।’ (मिश्रले कथित टेप सार्वजनिक गरेपछि बिभिन्न टेलिभिजन अन्तर्वाताका क्रममा भनेका छन् ।

मन्त्रीसँग पहिलो पटक भएको ३ मिनेटको भेटमा (मिश्रले मेडियामा बताए अनुसार) प्रेस खरिदको मोडल, पूर्वाधार, उपकरणका प्रकार, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान लगायत सबै कुरा बुझ्न भ्याए र सो को मुल्य २७ अर्ब लाग्ने, ट्र्याक भित्र गए यति कमिशन, ट्र्याक बाहिर गए (मुल्य २८ अर्ब बनाएर) ७४ करोड कमिसन आउने र सोको बाँडफाँड ७० र ३० हुने नेगोसियसन पनि गर्न भ्याए । उनले सार्वजनिक गरेको कथित टेपकान्डमा उल्लेखित कमिसनको कुरा गरेको भनिएको छ । आश्चर्य चाहिँ मन्त्रीलाई पहिलो पटक भेटेको मान्छेले ३ मिनटमै २८ अर्बको प्रोजेक्ट डिल गर्ने आँट कसरी गरे होलान ? मिश्रका अनुसार त्यसपछि मन्त्रीसँग उनको भेट भएन ।

मिश्रमार्फत २८ अर्बमै प्रेस स्थापनाको प्रस्ताव पेश गरी ९ अर्बभन्दा बढी कमिशन खान खोज्ने गिरोहले त्यसभन्दा ९ अर्ब कम मूल्यका प्रस्तावबीच प्रतिस्पर्धा गराउने मन्त्री बास्कोटा बिरुद्ध लगाएका आरोप बनावटी छन् भन्ने कुरा उनले टेलिभिजनमा दिएका परस्पर बाझिने अन्तरवार्ताले पुष्टि गर्छन् । जस्तै–

१. उहिल्यै छोडेर गएको र अहिले प्रक्रियामै नभएको स्वीस कम्पनीको म एजेन्ट होइन पनि भन्ने, अर्कोतिर स्वीस कम्पनीको एजेन्टको रुपमा सुरक्षण मुन्द्रण स्थापना गर्ने परियोजनाको डिल गर्न मन्त्रीलाई भेट्न गएको थिएँ पनि भन्ने ।
२. खल्तीमा भएको मोबाइलबाट भुलवश अडियो रेकर्ड भएछ, मैले डेढ महिनापछि मात्रै थाहा पाएँ पनि भन्ने, अनि आफू यस प्रक्रियामा नभए पनि मन्त्रीको मनशाय बुझ्न अडियो रेकर्ड गरेको पनि भन्ने ।
३. एकातिर यस बिषयमा मन्त्रीलाई केही थाहा छैन, मन्त्रीलाई फसाउने ब्यक्ति सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सिइओ विकल पौडेल हुन् भन्ने, अर्कोतिर आफूले मन्त्रीसँग ७४ करोडको कमिसनको डिल गरेको भनेर कथित अडियो क्लिप सार्वजनिक गर्ने ।
४. मन्त्रीलाई आफूले १८ महिनाअघि भेटेर गरेको वार्ताको कथित अडियो क्लिप रेकर्ड गरेको हो भन्ने त्यसपछि मन्त्रीले उक्त लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यका कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउन लागेपछि आफूले मन्त्रीसँग के कुरा गरेको थियो भन्न नचाहने ।
५. स्वीस राजदूतले सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको निम्ति वार्ता गर्न मन्त्रीसँग भेट्न समय नपाएकोले मन्त्रीलाई भेटाइदिन राजदूतलाई मन्त्रालय लिएर गएको हो भन्ने, जवकि प्रक्रियामा भाग नै लिएको छैन । पछि स्वीस दूतावसले जारी गरेको वक्तब्यमा पनि मिश्रलाई दूतावसले नचिन्ने, भेटघाट पनि नभएको र उ आफ्नो प्रतिनिधि पनि नभएको जनाएको छ । वक्तब्यपछि मिश्रले अर्को टेलिभिजनमा आफू स्वीस सरकारको र स्वीस कम्पनीको एजेन्ट पनि नभएको भनेका छन् ।

तथ्य चारः २८ अर्बको प्रस्ताव सदाचार, २३ अर्वका प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा भ्रष्टाचार ?

सुरक्षणम मुद्रण जस्तो संबेदनशील र डाटाको उच्च सुरक्षा कायम गर्नु पर्ने बिषयमा निजी कम्पनिका केही सप्लायर्सहरुले निक्कै फरक फरक मुल्य तथा कमिसनको बिषय समेत उठाएपछि सरकार र मन्त्रीले यति ठूलो राशीको खरिद प्रक्रियालाई सरकार–सरकारबीचको (जीटुजी) मोडेलमा अघि बढायो । मन्त्रालयले खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ तथा खरिद नियमावलीको नियम ८५ को उपनियम ५ क अनुसार सरकार टु सरकार (जिटुजी) प्रकृया मार्फत खरिद गर्ने मनशायले स्वीस सरकार, फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकारहरुलाई आशय प्रस्ताव माग गरेर पत्र लेख्छ । स्वीस सरकारले प्रारभिक बैठकको पत्र पठाए पनि सोको निम्ति चासो नदेखाएको र फ्रान्स र जर्मन सरकारबाट प्रारम्भिक प्रस्तावहरु प्राप्त हुन्छन् । यसपछि मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियालाई जिटुजी मोडलबाट गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ । मन्त्रिपरिषदको २०७६ कात्तिक २० को निर्णयले यसलाई स्वीकृति प्रदान गर्छ । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले सुरक्षण मुन्द्रण सम्बन्धमा कानूनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत बिषय तथा फ्रान्स र जर्मन सरकारहरुले पेश गरेका प्रारभिक प्रस्ताव समेतको अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिबेदन दिन बिभिन्न ७ वटा तालुकदार मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव, डिजी लगायत अन्य प्राबिधिकहरु सम्मिलित प्राबिधिक समिति र तीनवटा मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित समिति २०७६ मंसिर ६ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गठन हुन्छ ।

मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उक्त समितिले यसका बिबिध पक्षहरु अध्ययन गरी सुरक्षण मुद्रण प्रेस आवश्यक हुने क्षेत्रहरु, यसका उपकरणहरु, भौतिक पुर्वाधार (सिभिल काम) स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तथा फ्रान्स तथा जर्मन सरकारबाट प्राप्त प्रस्तावहरुको तुलनात्मक अध्ययन समेत गरी २०७६ पौष ६ गते सूचना तथा प्रबिधी मन्त्रालयलाई प्रतिबेदन पेश गर्छ । समितिले पेश गरेको प्रतिबेदन अनुसार प्रथम चरणमा कागज र कार्डमा आधारित (दोस्रो चरणमा बैंक नोट) सुरक्षण मुद्रणको लागत अनुमान यसप्रकार तय गरेको देखिन्छ–
१. प्रथम चरणको कागजमा आधारित (पासपोर्ट, अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, भिषा स्टिकर, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, अदालतका आदेश, शैक्षिक प्रमाणपत्र, बैंक चेक लगायत) छापाखाना स्थापनाको निम्ति रु १६ अर्ब ५१ करोड ।
२. प्रथम चरणको कार्डमा आधारित (भिषा कार्ड, राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्यान कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स, कर्मचारी परिचयपत्र, बैंक कार्ड (डेबिट क्रेडिट), सिम कार्ड, सवारी दर्ता कार्ड इत्यादि) छापाखाना स्थापनाको निम्ति रु ६ अर्ब ९८ करोड ५० लाख ।
३. प्रथम चरणको कागज र कार्डमा आधारित छापाखानाको लागत अनुमान रु २३ अर्ब ४९ करोड ५० लाख ।
यसका साथै आयोजना निर्माण अवधिमा (संक्रमणकालिन अवधिमा) आवश्यक हुने ई–पासपोर्ट, ई–ड्राइभिङ लाइसेन्स, अन्तशुल्क स्टिकर लगायतको परीमाण समेत तोकेको देखिन्छ ।

तथ्य पाँचः प्रतिस्पर्धको वास्तविकता

मन्त्रालय सम्मिलित प्राबिधिक समिति तथा ३ मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समितिको प्रतिबेदन तथा फ्रान्स र जर्मन सरकारको प्रस्तावको अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प पेश गर्न सूचना तथा प्रबिधि मन्त्रालयले २०७६ साल पुस ५ गते सुरक्षण मुन्द्रण केन्द्रलाई पत्राचार गरेको गर्छ ।

यसैबीच फ्रान्स सरकारले यस्तो प्रस्ताव पेश गर्छ–
१. सुरक्षण मुन्द्रण प्रेसको निम्ति अन्तर्राष्टिय« उच्चस्तरको सुरक्षायुक्त भौतिक निर्माण (भवन), उपकरण, सफ्टवयर, तालिम, मर्मत सम्भार)का लागि १८५ मिलियन युरो, अर्थात् करिव रु २२ अर्ब ७९ करोड २० लाख रुपैयाँ ।
२. संक्रमणकालीन समयको निम्ति आवश्यक हुने २५ लाख पासपोर्ट मध्ये १० लाख पासपोर्ट निशुल्क उपलब्ध गराउने (यसको मुल्य प्रतिगोटा ७.२१ युरो) तथा बाँकी १५ लाख गोटा पासपोर्ट प्रस्ताव लागतमै समाबेश गरेको । अर्थात २५ लाख पासपोर्टको जम्मा मुल्य २ अर्ब २२ करोड ।)
३. १९२ वटा फिक्स इनरोलमेन्ट स्टेशन लागतमै समावेश गरिएको ।
४. आठ अर्ब थान अन्तशुल्क स्टिकर निशुल्क उपलब्ध गराउने, जसको मुल्य १० मिलियन युरो अर्थात् रु १ अर्ब २३ करोड २० लाख ।
५. १० लाख ई–ड्राइभिङ लाइसेन्स निशुल्क उपलब्ध गराउने, यसको प्रतिगोटा न्युनतम १ युरोले रु १२ करोड ३२ लाख ।

फ्रान्सले प्रस्ताव गरेको सुरक्षण मुन्द्रणको वास्तविक लागत (संक्रमणकालीन ब्यबस्थाको निम्ति आवश्यक निशुल्क उपलब्ध सामानको मुल्य घटाउँदा र अतिरिक्त रकम जोड्दा (२२ अर्ब ७९ करोड २० लाख बाट २ अर्ब २२ करोड, १ अर्ब २३ करोड २० लाख, १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ घटाउँदा रु १९ अर्ब २१ करोड ६८ लाख मात्र पर्न आउँछ । बिजयप्रकाश मिश्र मार्फत कमिशनखोर मिडिया समूहले गर्न खोजेको २८ अर्बको प्रस्ताव भन्दा यो करिव ९ अर्बले कम हो ।

यसैबीच जर्मन सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव यस प्रकार देखिन्छ–
१ सुरक्षण मुन्द्रण प्रेसको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षायुक्त भौतिक निर्माण (भवन), उपकरण, सफ्टवयर, तालिम, मर्मत सम्भार)को निम्ति १७५ मिलियन युरो अर्थात् करिव रु २१ अर्ब ५६ करोड ।
२. संक्रमणकालीन समयको निम्ति आवश्यक हुने २५ लाख पासपोर्ट मध्ये १० लाख पासपोर्ट निशुल्क उपलब्ध गराउने (यसको मुल्य प्रतिगोटा ६.५ युरो) तथा बाँकी १५ लाख गोटा पासपोर्ट प्रतिगोटा ६.५ युरोले हुन आउने रकम अतिरिक्त लाग्ने । त्यस अनुसार निशुल्क उपलब्ध गराउने १० लाख पासपोर्टको मुल्य ८० करोड ८ लाख । बाँकी १५ लाख पासपोर्टको निम्ति अतिरिक्त लाग्ने रकम १ अर्ब १० करोड १२ लाख ।
३. एक सय ९२ वटा फिक्स इनरोलमेन्ट स्टेसन लागतमै समावेश गरिएको ।
४. आठ अर्ब थान अन्तशुल्क स्टिकर प्रस्तावित लागतमा समाबेश भएको, अर्थात् यसको पनि मुल्य उही लिंदा १० मिलियन युरो अर्थात रु १ अर्ब २३ करोड २० लाख ।
५. दश लाख ई–ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रस्तावित लागतमा समाबेश भएको , अर्थात् यसको प्रतिगोटा न्युनतम १ युरोले रु १२ करोड ३२ लाख ।

जर्मनले प्रस्ताव गरेको सुरक्षण मुन्द्रणको वास्तविक लागत (संक्रमणकालीन ब्यबस्थाको निम्ति आवश्यक निशुल्क उपलब्ध सामानको मुल्य घटाउँदा र अतिरिक्त रकम जोड्दा) २१ अर्ब ५६ करोडबाट ८० करोड ८ लाख, ं १ अर्ब १० करोड १२ लाख, १ अर्ब २३ करोड २० लाख र १२ करोड ३२ लाख घटाउँदा रु २० अर्ब ५० करोड ५२ लाख मात्र पर्न आउँछ । मिश्र सम्मिलित गिरोहले वर्गेनिङ गरेको २८ अर्ब भन्दा यो ८ अर्व कम मूल्य हो ।

यसरी ७ मन्त्रालय सम्मिलित प्राबिधिक समितिले तयार गरेको लागत इन्स्टिमेट २३ अर्ब ४९ करोड ५० लाख सँग दुई मुलुकले प्रस्ताव गरेको सुरक्षण मुन्द्रण प्रेसको नेट मुल्य तुलना गर्दा फ्रान्सले प्रस्ताव गरेको मुल्य ४ अर्ब २७ करोड ८२ लाख कम प्रस्ताव गरेको देखिन्छ भने जर्मन सरकारको प्रस्ताव २ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख कम देखिन्छ ।

यसरी प्राप्त भएको प्रस्ताव अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी हुँदैगर्दा संसदको लेखा समितिमा उजुरी परेर छनबिनका लागि मन्त्रालयले सम्पूर्ण कागजात संसदीय समिितमा पेश गरेको छ ।
माथिका तथ्यबाट के देखिन्छ भने तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले २८ अर्वको कारोबार गर्न खोज्ने पुष्पकमल दाहाल र विजयप्रकाश मिश्रको गिरोहबाट सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको लागत मूल्य ८ देखि ९ अर्व रुपैयाँ घटाएका थिए । कमिशनखोर गिरोहकै हातमा मिडिया यन्त्र शक्तिसाली भएकाले बास्कोटामाथि प्रहार भयो र राज्यलाई नौ अर्व नोक्सान पु¥याउन खोज्ने तत्व सदाचारको मुखुण्डो देखाइरहेको छ ।

निष्कर्ष :
यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने पक्ष के छ भने तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले छापाखानाको वास्ताविक मूल्य कति पर्छ भनेर बुझ्न गरेका प्रश्नलाई कमिशन मागेको अर्थ लगाइएको देखिन्छ । उनको नियत कस्तो थियो भन्ने कुरा त फ्रान्स र जर्मनका दुई प्रस्ताव अघि बढाएबाटै बुझिन्छ । बरु बास्कोटाको यस असल नियतमाथि प्रहार गर्दै राज्यलाई नौ अर्ब बढी मूल्यभार पार्न खोज्ने मिश्रको गिरोह भाउन्निएको बुझ्न गाह्रो छैन । सुरक्षण प्रिन्टको लागि हरेक बर्ष बाहिरिने अर्बौ रकमको ठेक्का प्राप्त गर्ने दलालहरु समेत नेपालले आफ्नै प्रेस स्थापना गरे निरन्तर आउने कमिसन रोकिने भय दोहन गर्न यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको हल्ला गरिरहेका छन् । आम जनताले माथिका तथ्यहरु मूलधारका मिडियाले गर्ने दुश्प्रचारकै कारण बुझ्न पाएका छैनन् । मिडिया एकोहोरो कमिशनखोर गिरोहको स्वार्थ अनुरुप प्रचारप्रसार गर्छन्, सामान्य नागरिकले भ्रष्टाचार भयो भनेपछि पत्याउनु त स्वाभाविक नै हो । मिडियाले भ्रष्टाचार भयो, खायो, सिध्यायो भनेर दिनहुँ गोयबल्स शैलीमा छापेपछि कसले नपत्याउनु ? कसले तथ्य हेर्नु ? तर यस प्रकरणमा कमिशनखोर गिरोहले भ्रष्टाचार गर्न नपाएको झोक मन्त्रीमाथि फेरेको हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन केही समय लाग्नेछ ।