भारतको बिरोध गरेर सडकमा उफ्रने बहुलाएका बाँदरहरु हुन,सडकमा उफ्रदैमा लिम्पियाधुरा फर्कदैन

कास्की : म भारत, मोदि वा राजनाथ सिंहको विरोध गर्दिन, भारतको विरोध गरेर सडकमा उफ्रनेहरु बहुलाएका बाँदरहरु हुन्, सक्छौ भने ओली, देउवा, प्रचण्ड, माकुने, झलनाथ, बाबुरामलाई समातेर – घिसारेर सडकमा ल्याएर पेट्रोल छर्केर आगो लगाउ सक्दैनौ चुप लागेर बस “लिम्पियाधुरा गयो । भारतको विरोध गरेर “लिम्पियाधुरा” फर्कदैन। किनकी भारत विष्णु पौडेल होइन ।

सन १९५१ मै तत्कालीन भारतका गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले नेपाल, भुटान, सिक्किम, हैदरावाद, काश्मिर लगाएतका स्वतन्त्र राज्यहरुलाई विशाल भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए र त्यो प्रस्ताव संसदले अनुमोदन गरेको थियो । यहि रणनीति अनुसार भारतले हैदरावाद र अहिलेका पुर्वोत्तर भारतका स्वतन्त्र राज्यहरुलाई भारतमा गाभ्यो, यही नीतिअनुसार पछि सिक्किमलाई पनि गाभ्यो ।

नेपाललाई भारतमा गाभ्ने रणनीतिअनुसार भारतले तत्कालीन राजा त्रिभुवनमार्फत लविङ्ग गर्यो, त्रिभुवनलाई भारतको राष्ट्रप्रमुख बनाउने प्रस्ताव नेहरुले राखे तर त्रिभुवनले अस्विकार गरे। यसपछि नेहरुले चीन भ्रमणका क्रममा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग एउटा प्रस्ताव राखे : नेपालको उत्तरी भाग चीनले लिने र दक्षिणी भाग भारतले लिने नीतिअनुसार नेपाललाई बाँडिचुँडी लिने । चा एन लाईले नेहरुको यो प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गर्दै भने, “नेपाल यस्तो देश हो जसको ईतिहास र अस्तित्व भारत र चीनको भन्दा पुरानो छ। हामीसँग नेपाललाई गाभ्ने नैतिक बल छैन।”

यसपछी नेहरुले चाउ एन लाईसँग दोस्रो प्रस्ताव राखे, ठिक छ नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई नचलाऔं तर नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीति र मामिला हामी दुई देश मिलेर संचालन गरौं। तर चाऊ एन लाईले नेहरुको यो प्रस्ताव पनि अस्विकार गर्दै भने, “त्यत्रो पुरानो स्वतन्त्र देश नेपाल जसले ईतिहासमा भारत र चीन दुवै देशको संस्कृतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव राखेको छ त्यो देशको आन्तरिक विषयमा हामीले कसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्छ?

यसपछि नेहरु भारत फर्के र गृहमन्त्री पटेल लगायतका अन्य वरिष्ठ नेतृत्वसँग छलफल गरे। यो छलफलको निष्कर्ष यस्तो थियो, तत्काललाई नेपाल भारतमा गाभ्न यथेष्ट सम्भावना नरहेकोले यो विषयलाई अहिलेलाई थाँती राख्दै नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्न पहल गर्ने ।यो डक्ट्रीन अहिले पनि भारत सरकारसंग छ ।

भारतले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने सरदार पटेलको प्रस्ताव जुन भारतीय संसदबाट अनुमोदन भएको थियो, आजसम्म खारेज गरेको छैन, त्यसैले स्वभाविक रुपले भारतको हरेक सरकारको कार्यनिती भित्र यो ईस्यु रहने गर्दछ । भारतले यही रणनीतिअन्तर्गत आफ्नो अनुकुलको पात्रहरुलाई नेपालको राजनितिमा स्थापित गर्ने नीति लिइरह्यो । टुँडिखेलमा भारत विरोधी चर्को नारा लगाएर रातमा भारतीय दूतावास धाउने छ्द्मभेषी राष्ट्रबा दीहरु यहाँ अनगिन्ती छन् ।

भारत सरकारले जे गर्यो त्यो उसको परम्परागत नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नै गर्यो यो अनौठो होइन किनकी मोदी वा राजनाथले भारतीय संविधानको सपथ खाएर भारत अनि भारतीय जनताको हित गर्ने वाचा गर्दै निर्वाचनमार्फत नेतृत्वमा स्थापित भएका हुन्, नेपालको स्वार्थ रक्षा गर्ने, नेपालको रक्षा गर्ने कुरा उनीहरुको दायित्वभित्र पर्दैन । नेपालको सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्ने, नेपाल अनि नेपाली नागरिकको हितअनुकुल काम गर्ने शपथ खाएर नेपालको नेतृत्व सम्हाल्ने नेतृत्वले के गर्यो हेरौं ।

आफ्नो थैली बलियो गरि नबाँध्ने अरुलाई दोष दिने कुरा मूर्खता हो । यो सबै शिलशिला टनकपुर सन्धीबाटै शुरु भएको हो र महाकाली सन्धीपछि यसले गति लिएको थियो। भारतले महाकाली सन्धी गर्न खोजेको गिरिजा संगै हो तर उनले टनकपुर सन्धी गरेर समग्र महाकाली सन्धीलाई छले । टनकपुर सन्धीमा गिरिजाको गम्भीर त्रुटि त भएकै थियो तर महाकाली सन्धी गर्नबाट उनी जोगिए। टनकपुर सन्धीपछि एमालेले लगाएको “महाकाली नदि साझा हो पानी आधा आधा हो” भन्ने नारा लगायो, दूर्भाग्य भन्नपर्छ यो नारा खुबै राष्ट्रबादी नारा लाग्यो नेपालीहरुलाई तर यो नारा पुरै सेटिङ्गमा तय गरिएको थियो । सुगौली सन्धीअनुसार महाकाली नदि पारिको भूमी माथिको अधिकार नेपालले त्यागेको हो, अर्थात यो सन्धीअनुसार महाकाली नदि नेपालकै हो तर महाकाली नदिको पल्लो किनारदेखि उताको भूमी माथिको अधिकार नेपालले त्याग्नेछ। अंग्रेजको आशय सिर्फ यत्ती हो नेपाल ! तिमी महाकाली नदि तरेर हामिले भारतमा राज गरुन्जेल हाम्रो व्यापारिक स्वार्थमा धक्का दिन नआउ।

तर एमालेले आफ्ना चैते बाँदरहरु उफारेर “महाकाली नदि साझा हो पानी आधा आधा हो।” भन्ने नारा उछालेर महाकाली नदिमाथि भारतको पनि अधिकार रहने र महाकालीको पानी भारत र नेपाल दुवैको आधा आधा हुने मान्यता सुनियोजित रुपले स्थापित गर्यो । यो सब RAW को डिजाइनमा भएको थियो, तर यस्तै तोर्पे नेताहरु नेपालमा महान राष्ट्रबादी बनेर टोपलिन्छन् भने “लिम्पियाधुरा” मात्र होइन भारतको संसदले पारित गरेको र भारत सरकारको रोडम्यापअनुरुप शुरुमा तराई र पछि पुरै नेपाल गुम्छ । धतुरो रोपेर कोदो फल्दैन, राष्ट्रद्रो,हीलाई राष्ट्रबा,दी मानेर पछि लागेर राष्ट्र बच्दैन।

निकै जन दवावपछि नौटंकी देखाउन ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेललाई लिपुलेकको अवलोकन गर्न पठाएका थिए, रक्षामन्त्री कहाँ पुगेर फर्के ? भारतले बनाईसकेको ८० किमी लामो बाटो उनको आँखाले देखेनन्? रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल काठमाडौ फर्केपछी प्रधानमन्त्री ओलिलाई ब्रीफिङ गरेनन्? यी सब कुरा गोप्य किन राखियो ? सिर्फ यसकारण कि पुरै शिलशिला एउटा लामो र चरणवद्ध योजनाअनुरुप भएको थियो।

नेपालको संविधानले समेत लिम्पियाधुरालाई चिन्दैन, संविधानमा संग्लग्न नेपालको नक्साबाट लिम्पियाधुरा किन हटाइयो ? आफ्नो देशको संविधानले आफ्नै देशको भूभागलाई अलग गर्छ अनि यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर ढोल पिटिन्छ अनि लाखौं भेंडाहरु विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै उफ्रन्छ अनि आश चाहिँ देश रक्षाको गर्छ ।

म भारतलाई रत्तिभर दोष दिन्न, बाघले अन्य पशुको सिकार गर्छ, बाघले भेट्टाए हामीलाई नै सिकार गर्छ हामी आफैं जोगिनु बुद्धिमानी हुन्छ। बाघलाई सरापेर बस्ने कुबुद्धी म पाल्दिन । भारतले आफ्नो नीतिअनुरुप जे गर्नु थियो गर्यो तर हाम्रो नीति के थियो ? आफ्नो भूभागमा निर्वाचन नगराउने, जनगणना नगर्ने, त्यो भूभागलाई आधिकारिक नक्साबाट बेपत्ता बनाउने, आफ्नो नक्सा जारी गर्न नसक्ने , कुर्सिको लागि रगतको खोला बगाउने, अनेक तिकडम गर्न पर्ने, सत्ता जोगाउन सांसदलाई सिंगापुरसम्म पठाउन सक्ने तर यत्तिका वर्षदेखि भारतले बनाइरहेको बाटो बारे चाल नपाउने ? यस्तालाई कुर्सिमा राखेर सडकमा भारतविरुद्ध नारा लगाउने ? हैट मेरो देश!