मेयर रेनु भन्छिन् : अहिले काम गरेर देखाउने समय हो

भरतपुर : भरतपुर महानगरले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन उच्चसतर्कता अपनाएको छ । ७० शैयाको कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पताल ३ दिनमै तयार पा-यो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएको चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा बनेको यो अस्पतालले चैत ७ गतेदेखि सुरु ग-यो । २६ गतेसम्म यहाँ कोरोना शंका लागेका ३ सय २१ जनाले उपचार पाए । जसमध्ये १ सय १० जना भर्ना भए । बुधबारसम्म १२० जनाको नमुना परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण कुनैमा देखिएन । यो अस्पतालबाट नमुना परीक्षणका लागि बिरामीको स्वाब काठमाडौँ वा हेटौंडा पठाउनुपर्ने अवस्था थियो । कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको ‘राष्ट्रिय पंछी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला’ मा महानगरकै पहलमा ‘कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला’ स्थापना गरियो । २३ गतेदेखि सुरु भएको यो प्रयोगशालामा २६ गतेसम्म ४५ नमुना परीक्षण भए । कुनैमा पनि संक्रमण भेटिएन । भरतपुरको पहिचान ‘मेडिकल सिटी’ पनि हो । क्यान्सर अस्पताल, केन्द्रीयस्तरको भरतपुर अस्पताल, २ ठूला मेडिकल कजेल, दर्जनौँ निजी अस्पताल छन् । भरतपुरमा करिब १५ जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि आउने ठाउँ पनि हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने उपायमध्ये बेलैमा संक्रमण पहिचान गर्नु पनि हो । स्थानीय सरकारलाई यो बेला काम गर्न सहज छ त ? भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालसँग  विप्लव काफ्लेले गरेको कुराकानी :

कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि भरतपुर महानगरले के गरिरहेको छ ?
भरतपुर कोरोना नियन्त्रण कार्यदल चैत ४ गते नै गठन गरेर काम थालेका थियौँ । महानगर, राजनीतिक दल, अस्पतालका सञ्चालकसहितको कार्यदल छ । कार्यदलले काम गरिरहेको छ । कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छौं । राम्रो सेवा दिइरहेको छ । करिब ३ सय बढी कोरोनाको शंका लागेका रुघाखोकी, ज्वरोका बिरामीको उपचार भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षणका लागि स्वाब लिने काम भइरहेकै छ । कोरोनाका लक्षण मिल्ने बिरामी अन्य अस्पताल जाँदा ती अस्पतालहरूले नलिने अवस्था थियो । त्यस्ता बिरामीको सहज उपचार भएको छ । सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको छ । किटनाशक औषधि सहर, बजार, केही गाउँका सडक आसपासमा छर्ने काम भएको छ । लकडाउनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरिरहेका छौँ । पालना गरिरहनुभएको छ । ज्यालादारी मजदुर, श्रमिक, विपन्नलाई राहत बाँडिरहेका छौँ । करिब १५ हजार घरधुरीलाई राहत बाँड्ने योजना छ । यो हप्ताभित्र पहिलो चरणको राहत बाँडिसकिने छ ।

कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाउने अवधारणा कसरी आयो ?
यो अस्पताल जन्माउन निकै मिहनेत गर्नुप-यो । महानगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखसहितको छलफलमा अस्थायी अस्पताल बनाउनेबारे कुराकानी भए । कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछिका लक्षणका बिरामीको उपचार नै नगर्नेसम्म स्थिति आउने जोखिम थियो । ज्वरो आउने बित्तिकै तर्सिने स्थिति थियो । अस्पताल सञ्चालक र चिकित्सककै समूह पनि कसरी संकट न्यूनीकरण गर्ने भन्नेबारेमा चिन्तित थिए । छुट्टै अस्पताल बनाउँ, लक्षण मिल्दो भएका बिरामीलाई छुट्टै उपचार गर्दा सुरक्षित होला भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । संक्रमणबाट जोगिने त्यो राम्रो उपाय पनि थियो । महानगरले पहल थाल्यो । चितवन प्रदर्शनी केन्द्रको संरचना पर्याप्त हुने आँकलन गरेरै अस्थायी अस्पताल त्यही बनाउने काम अगाडि बढाइयो । कोरोना अस्थायी अस्पताल महानगरकै नेतृत्वमा स्थापना भएको छ । खर्च व्यवस्थापन महानगरले नै गरिरहेको छ । अस्थायी अस्पताल ७२ घण्टाभित्रै बनाइसक्ने भनेर अवधि तोकेरै दु्रत गतिमा अघि बढ्यौँ । सबैको साथ र सहयोग पायौँ । ७० बेडको अस्पताल तयार पनि भयो । राम्रो सेवा दिइरहेको छ । कोरोना भाइरसको आशंका भएका अधिकाँस बिरामीले यही अस्पतालबाट उपचार लिएको अवस्था छ । यसका लागि आवश्यक बेड, उपकरण, सामग्री जिल्लाकै अन्य अस्पताल र संघसंस्थाले सहयोग गरे । यहाँ कार्यरत चिकित्सकको मनोबल बढाउन हामी पनि लागेका छौँ । प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका छौँ । तलबमा २५ प्रतिशत भत्ता दिन योजना छ । १ वर्षको ५० लाख बराबरको बिमा गरिदिँदैछौँ । अधिकतम १ सय जना स्वास्थ्यकर्मीको बिमा गर्ने योजना छ । खाना, बस्न सबैको व्यवस्था मिलाएका छौँ । गंगोत्री होटलमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सहुलियत भाडामा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । उपचारका लागि आउने बिरामीलाई पनि खानाको व्यवस्था गरेका छौँ ।

नमुना परीक्षण प्रयोगशाला बनिसकेपछि केही टीकाटिप्पणी पनि भए, केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको थियो ?
धेरै मिहिनेत गर्नुप-यो । बनिसकेपछि समेत सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी भयो भने नहँुदै कति गारो थियो होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । भरतपुरमा प्रयोगशाला बनाउने काम सुरु हुन लाग्यो भन्दा पनि रोक्न प्रयास भएका पनि होलान् । बनिसकेपछि त नकारात्मक टीकाटिप्पणी भए । हामीले प्रयास गर्दा कति अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो होला भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणमै प्रयोगशाला भरतपुरमा हुनुपर्ने थियो । भरतपुर मेडिकल सिटी भनेर चिनिएको ठाउँ हो । विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पताल छन् । कोरोनासम्बन्धी उपचार गर्ने अस्थायी अस्पताल नै बनेको अवस्था थियो । सबै पूर्वाधार हँुदासमेत छुट्यो ।
सुरुमै खबरदारी गरिरहेका थियौँ । तर प्रयोगशालाका लागि भरतपुर रोजाइमा परेन । कुनै पनि हालतमा बनाइनुपर्छ भनेर निरन्तर लाग्यौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना महाशाखा लगायतसँग निरन्तर संवाद भयो । मन्त्रालयको सहयोग पाएपछि बल्ल सहज भयो । प्रदेशका लागि प्रयोगशाला हेटौंडामा राख्ने निर्णय भएपछि त्योबला केही गाह्रो पक्कै थियो । तर, हेटौंडाबाट बिरामी भरतपुर ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । करिब १५ जिल्लाबाट बिरामी यहाँ आउँछन् । तर, नमुना परीक्षण गर्न हेटौडामा लैजानुपर्ने कुरा अन्तरविरोधजस्तो देखियो । व्यावहारिक थिएन । हेटौंडा भएकोमा आपत्ति होइन, तर आवश्यकता भरतपुर थियो । अवरोधका वावजुत सफल भएका छौँ । दिनमा तीन सिफ्टमा नमुना परीक्षण गर्न सकिने अवस्था छ । हरेक सिफ्टमा ९० नमुना परीक्षण गर्न सकिने पूर्वाधार बनेको छ । काठमाडौंपछिको धेरै क्षमता भएको पीसीआर ल्याब यही हो । मन्त्रालयबाट केही उपकरण सहयोग आयो । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर, पंक्षीरोग अन्वेषण प्रयोगशालाका उपकरणसमेत जुटायौँ । कृषि मन्त्रालयले पनि सहयोग ग-यो । जटिलताका बीच ल्याब बनाउन सम्भव भयो ।

यो बेला प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोग कस्तो छ ?
डर, त्रासको स्थिति छ । जनतालाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको अवस्था छ । सकेसम्म त्रास हटाउने खालका सचेतनामूलक गतिविधि गर्न जरुरी छ । हामीले गरिरहेका छौँ । स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत, साधनले भ्याएसम्म गरिरहेका छौँ । केन्द्र सरकारबाट नीति नियमका कुरा भएका छन्, यो गर्ने–त्यो गर्ने भन्ने नीतिगत कुरा भएका छन् । तर, व्यावहारिक कुरा खासै भएको अवस्था छैन । राहत प्याकेज, प्रकोप नियन्त्रणका लागि ठोस–ठोस कार्यक्रम, अभियानका कार्यक्रमको अभाव छन् । ज्यालादारी, मजदुरी गर्ने, विपन्न परिवारलाई राहत प्याकेज केही पनि नभएको अवस्था छ । आर्थिक योजना पनि छैनन् । ढिला गर्न हुँदैन । केन्द्र सरकारको काम चित्त बुझ्दो छैन भन्न बाध्य छु । नीतिगत र आश्वासनका कुरा भए । तर, व्यावहारिक र कार्यान्वयनको कुरामा अलि फितलो देखिएको छ ।
केन्द्र सरकारले स्पष्ट योजना कार्यक्रम र सहयोग नबनाएको गुनासो हामीसमक्ष नआएका होइनन् । यो काम गरेर देखाउने बेला हो । नीतिगत कुरा र निर्देशन आएका छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा काम गर्ने गरी सहयोग आएको अवस्था छैन । समयले हामीलाई पर्खिँदैन । ढिला गर्नु हुँदैन । केन्द्र सरकारमार्फत स्पष्ट खालका कार्यक्रम, योजना, नीति, निर्देशन र प्याकेजका कार्यक्रम आउन जरुरी छ । स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण पनि केन्द्रबाट पर्याप्त आएको अवस्था छैन । स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित नभएसम्म उ कसरी अगाडि बढ्छ ।

मेडिकल सिटीको उपमा पाएको भरतपुरका निजी अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्न मानेनन् भन्ने गुनासो आउन थालेका छन् । यसबारे स्थानीय सरकार जानकार छ ?
हामी निरन्तर संवादमै छौँ । चिकित्सक तथा सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेका छौँ । छुट्टै ‘फिवर क्लिनिक’ हुनुपर्छ । ज्वरो, रुघाखोकी लागेका बिरामी आउने बित्तिकै सरकारी अस्पताल वा कोरोना अस्थायी अस्पतालतिर पठाउने काम नगरौँ । फिवर क्लिनिकमा परीक्षण गर्दा शंका लागे मात्रै रिफर गर्न सुझाएका छौँ । ज्वरो आउँदैमा कोरोना लागेको हो कि भन्दै अझै पनि रिफर गर्ने गरेको अवस्था छ । कोरोना अस्थायी अस्पताल बेलैमा बनाइएकाले उपचारमा केही सहजता पक्कै भएको छ । यो अस्पताल नबनाइएको भए बिरामी भागाभाग गर्नुपर्ने स्थिति आउने थियो कि भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । कुनै अस्पतालले उपचार गर्न मानेनन् भने स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय सरकारलाई तत्काल खबर गर्न भनेका छौँ । अनुगमन समिति पनि छ । धेरै अस्पतालले फिवर क्लिनिक चलाएका छन् । यदी उपचार गर्न नमाने कानुनअनुसार कारबाहीका लागि पहल गर्नेछौँ । अस्पतालहरूले सकेसम्म बिरामी नलिने अवस्था नभएका होइनन् । अनुगमन अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

यो बेला अतिआवश्यक काम र सम्भावित प्रकोप न्यूनीकरणका लागि खर्च व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ?
बागमती प्रदेशबाट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि १ करोड बराबरको बजेट आएको छ । महानगरले आफ्नै स्रोत साधन पनि परिचालन गरिरहेको छ । राहत प्याकेजका लागि पनि २० लाख बजेट प्रदेशल दिएको छ । महानगरले पहिलो चरणको राहत बाँड्नका लागि ५० लाख खर्चिदैछ । तर, केन्द्रले केही बजेट दिएको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले बजेट, उपकरणका कुरामा स्पष्ट सहयोग गरेको अवस्था भने छैन । महानगरले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट पहिलो चरणको राहत वितरण पुरा गर्दैछौँ । छिटै बैठक बसेर चालू खर्च हुने तालिम, भ्रमणलगायतका सफ्टवेयरका कार्यक्रमको बजेट विपद् कोषमा रकमान्तर गर्ने योजना छ ।

राहत बाँड्न महानगर हतारिएको भन्ने आरोप छन् नि ?
हतारियो भन्ने पनि छन्, ढिलो ग-यो भन्ने पनि छन् । केन्द्र, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर भनेर निर्देशन दिएकाले हामीले राहत बाँडिएको हो । विपन्न र ज्यालादारी मजदुरी गर्ने वर्ग समस्यामा परेको गुनासो बढी आएकैले राहत वडा तहबाट लगत लिएर बाँडिएको हो । गर्नैपर्ने काम हो किन ढिला गर्ने भनेर अगाडि बढेका हौँ । हतारिएको होइन, समयमा काम गरेका हौँ ।

महानगर तथा वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई सम्भावित प्रकोप नियन्त्रणका लागि कसरी परिचालन गरेका छौँ ?
महानगर, वडास्तरमा कमिटि बनाएका छौँ । राहत वितरण, जनचेतनालगायतका काममा खटिएका छन् । बाहिरी मुलुकबाट भित्रिने नेपालीको अभिलेख राख्ने काममा पनि परिचालन गरेका छौँ । होम वा छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अस्पताल लैजाने व्यवस्था मिलाउने काममा समन्वय गरिरहेको अवस्था छ । वडास्तरबाटै सम्भावित बिरामी पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । वडातहबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरणका लागि जनप्रनिधिलाई अगाडि सारेका छौँ । स्वास्थ्य चौकीमा समेत फिवर क्लिनिक राखेर चेकजाँचका काम भइरहेका छन् ।

Comments are closed.