नयाँ हवाई नीतिमा के कस्ता ब्यवस्था छन ?

 

काठमाडौं । हवाई प्रविधिको विश्वव्यापी आयाम र बदलिँदो परिवेशअनुरूप नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले करिब डेढ दशकपछि नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति बनाएको छ । हवाई सेवामा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै हवाई क्षेत्रको ‘सेफ्टी र सेक्युरिटी’ तथा हवाई उद्योगको दिगोपनलाई ध्यानमा राखी नयाँ नीति तयार गरिएको हो । नयाँ हवाई नीति बनाउन गठित कार्यदलले हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६’ को मस्यौदा बुझाएको थियो ।

सरकारले बदलिँदो परिवेशअनुसार नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा बनाउन पूर्वपर्यटनसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय हवाई नीति, २०५० लाई १३ वर्षपछि परिमार्जन गरी हवाई नीति, २०६३ लागू भएको थियो । अहिले झण्डै डेढ दशकपछि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

विश्वको हवाई क्षेत्रको अवस्था र नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नयाँ नीति बनाइएको संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मापदण्डलाई समेत ध्यान दिएर तयार गरिएको नयाँ नीतिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने तुल्याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रस्तावित नीति मन्त्रिपरिषद्बाट लागू भएपश्चात कार्यान्वयनमा आउने छ ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी, नियमित, सुलभ र विश्वसनीय बनाउने नीतिमा उल्लेख छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हवाई उड्डयन सेवालाई व्यवस्थित गरी नेपाललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन क्षेत्रको ‘हब’ बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी विद्यमान उदार आकाश नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विदेशी वायुयानबाट नेपालको वायुक्षेत्र (एयर स्पेश) को अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

नयाँ हवाई नीति कार्यान्वयन भएमा अब व्यक्तिगत प्रयोगका लागि निजी जहाज राख्न पाउने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ । नयाँ नीतिअनुसार व्यक्तिले निजी जहाज राख्न पाउँछन् । त्यसका लागि हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षा प्रावधानका शर्तहरु भने पालना गर्नुपर्नेहुन्छ । नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा हवाई उडान क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गरिने उल्लेख छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ ।

त्यसैगरि नयाँ हवाई नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप तीन वटा जहाज भएपछि मात्रै वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । वायुयान दुर्घटना जाँचलाई वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाउन एक स्वतन्त्र स्रोत साधन सम्पन्न स्थायी दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरिने नयाँ नीतिमा व्यवस्था छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) द्वारा निर्धारित मापदण्डको पालना गर्दै सुरक्षाको मापदण्डलाई विश्वको औसत स्तरभन्दा माथि रहने व्यवस्था मिलाइने’ नीतिमा उल्लेख छ । एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, फ्लाइट इन्फरमेसन सर्भिस तथा एड्भाइजरी सर्भिसलाई प्रविधिको संयोजनबाट अझ बढी छरितो र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिने नीतिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नीतिमा नयाँ विमान कम्पनी दर्ता गर्दा आवश्यकता र बजारको माग, लगानी र आम्दानीको गहन विश्लेषणका आधारमा मात्रै गरिने उल्लेख छ । विमान कम्पनी ‘मर्ज तथा एक्विजिशन’ मा जान सक्ने बाटो पनि नीतिले खुल्ला गरेको छ । कम्पनीले जहाज खरिद गर्दा पाँच वर्ष भन्दामुनिका भए विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला १५ वर्ष पुरानो ४५ हजार ‘प्रेसराइज साइकल’ जहाज खरिद गरिने प्रावधान रहे पनि नयाँ नीतिमा ३५ हजार प्रेसराइज भएको जहाज ल्याउन निषेध गरिएको छ ।

हवाई प्राविधिक भाषामा एउटा जहाज उडेपछि अवतरण भएको अवधि एक साइकल पूरा हुन्छ । अहिले २० वर्ष पुराना जहाज खरिद गरिने गरेको बताइन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, दिगोपना, सुरक्षित र गुणस्तररीय सेवा सहज ढङ्गले प्रदान गर्ने लक्ष्यलाई नीतिले जोड दिएको छ । दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानूनबमोजिम आयकरमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था पनि मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि वायुसेवा प्रदायक कम्पनीसँग धरौटीबाहेक रु ५० करोड चुक्तापूँजी हुनुपर्छ । धरौटी सरकारले तोक्नेछ । अहिले अन्तर्राष्ट्रियको हकमा रु ५० करोड र आन्तरिकको हकमा रु २० लाख धरौटी राख्नुपर्छ । अब सञ्चालन र चुक्ता पूँजीसहित रु दुई अर्ब हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।